संस्कारमा गढेकाे सामन्तवाद

बालकुमार श्रेष्ठ
१६ मंसिर २०७६, सोमबार १७:५२

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा सत्ताइसवटा संसोधन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएको छ । हाम्रो शिक्षाप्रणाली शासकको चाकडी गर्ने कर्मचारीतन्त्र जन्माउने मोडेलको छ । अनुत्पादक र सैद्धान्तिक ज्ञानको बाहुल्यता भएको पाठ्यक्रम लागु गर्ने र विदेशीलाई अनुदान लिन स्वीकार गरिएको पाठ्यक्रम ढाँचा छ । अनि जतिसुकै शिक्षित भए पनि शासक र शक्तिको अगाडि पुच्छर डोलाउने बौद्धिक वर्ग उत्पादन केन्द्र भएका छन् शिक्षालयहरू । यस लेखमा कसरी नव सामन्तवादको शुरूवात भयो र कसरी शिक्षाको माध्यमबाट त्यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण पेश गरिएको छ ।

सामान्यतया कुनै पनि देश हुनका लागि एक निश्चित भुभाग, जनसंख्या, संविधान र मुलुकमा सार्वभौमसत्ता आवश्यक हुन्छ । प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म नेपाल मात्र विश्वमा स्वाधीन मुलुक हो । नेपालमा सत्ता सञ्चालन गर्ने वंशहरू गोपाल, महिषपाल, किराँत, मल्ल र शाह वंशले राजतन्त्रात्मक प्रणाली अनुरूप लामो समय नेपालमा अभ्यास गरे ।

मध्यकालसम्म संस्कृत भाषा सरकारी कामकाजको भाषा थियो । शाहकालका राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको राज्यकालमा जङ्ग बहादुर राणाले शुरू गरेको राणाशासन र अंग्रेजी शिक्षा हुँदै राजा त्रिभुवनको पालासम्म आइपुग्दा १०४ बर्ष प्रधानमन्त्री पारिवारिक रोलक्रममा जाने परिपाटी पनि चल्यो, भलै तेस्रो राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको वि.सं. १९४२ मा हत्या गरि जङ्ग खलकबाट शमशेर खलकले श्री ३ पद हत्याए । यो राणाशासन नौलो तानाशाही सत्ता सन्चालनको अभ्यास थियो । धिराजलाई खोपीमा राखी महाराजको हुकुम चल्ने । देशको आर्थिक र कुटनीतिक सम्बन्ध बाह्य देशहरूसंग स्थापित नभएता पनि सुगौली सन्धीपछि ब्रिटिश रेजिडेन्ट काठमाडौंमा बसेर हस्तक्षेप गर्दथे ।

जनताहरू जेठाे दाइले काेशी बेच्याे भन्ने गर्दथे । अनि किन मानिसहरू सबैजना हल्ला चलाउन सिपालु भए भन्ने पनि भेष (चालचलन ) कै कारण हाे । नेपालमा जङ्गेशासन चहिन्छ भनेर कफि गफ चुट्नेहरू अहिले पनि छन् ।

भारत ब्रिटिसको दासताबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतका लागि लडेका नेपाली स्वतन्त्रता सेनानीहरूले भारतमा गठन गरेका राष्ट्रिय काँग्रेसको सशस्त्र संघर्षमा नेपालमा वि।सं। २००७ सालमा भारतमा राणा, काँग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताबाट प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । सम्झौताको १ बुँदामा १ बर्षभित्र विधान सभाको चुनाव गराई संविधान जारि गर्ने कुरो पनि थियो, तर नेपाली काँग्रेसका पश्चिमी कमान्डर के।आई। सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिए ।

किन विरोध गरेका थिए, त्यसलाई कक्षा १० मा पठनपाठन गराइने सामाजिक पुस्तकमा खुलाइएको छैन । वास्तवमा २००७ सालको क्रान्तिमा त्रिभुवनको आफै राजा बनेर शासन हाँक्ने थियो, राणाहरू संयुक्त सरकारमा बसेर तत्कालीन क्रान्ति रोकेपछि पुनः आफै शक्तिशाली हुन चाहन्थे, काँग्रेसहरू संसदिय व्यवस्था चाहन्थे, भारत नेपालमा राजनीति अस्थिरता चाहन्थे । डा। के।आई। सिंह नेताहरूले राणा सहितको अन्तरिम सरकार बनाउने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने गलत बुँदामा काँग्रेसले हस्ताक्षर गरे भनेर विरोध गरेका थिए । त्यो डिजाईन भारतकै थियो र उ सफल पनि भयो । त्यसपछि ८ बर्ष सरकारहरू परिवर्तन र पहिलो संसदिय निर्वाचन गरियो, विधान सभाको चुनाव राजा महेन्द्रले रोकेरै छोडे, काँग्रेस सत्तामा दुईतिहाई बहुमत सहित पुगे । २०१३ सालमा मात्रै नेपाली विषयलाई अनिवार्य विषय बनाईयो ।
यसरी देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार निर्वाचत भएको १ बर्षपछि मात्र वि।सं। २०१६ बैशाख १ गते वि पि कोइरलाको नेतृत्वमा काँग्रेसको एकमना सरकार गठन भएको थियो, तर भेष फरक थियो, काँग्रेसको भेषमा भरत शमशेरको खुकुरी दलले त २००८ सालमा नै विद्रोह गरेको थियो, जनताहरूमा साक्षरता प्रतिशत न्यून हुनुको फाइदा ठुलाठालुले लिइरहेका थिए । शिक्षितहरूमा पनि दाम चढाएर सरकारी अड्डामा जागिर खाने सोच हुन्थ्यो ।त्यसकारण ११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदकै लागि पार्टी फुटाए ।

संघिय सरकार पनि प्रमाणित भएका भ्रष्टाचार अभियाेगका आराेपिहरूलाई कारबाही गर्दै अघि बढेमा याे देशमा राजनीतिक दुर्घटना अन्त्य गरि सुशासन र विकास कायम गर्न सकिन्छ

जनताहरू जेठो दाइले कोशी बेच्यो भन्ने गर्दथे । अनि किन मानिसहरू सबैजना हल्ला चलाउन सिपालु भए भन्ने पनि भेष (चालचलन ) कै कारण हो । नेपालमा जङ्गेशासन चहिन्छ भनेर कफि गफ चुट्नेहरू अहिले पनि छन् । के तिनले २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई शाही सम्बोधन गरि हटाएर आफ्नो हातमा सत्ता लिएको (शाही कु गरेको ) घट्नाबाट स्थापित जहानिया शासकले ठिक गरेको प्रमाणित गर्न सक्छन् रु यदि सक्दैनन् भने किन राजतन्त्र चाहने ?

यस्तै यस्तै डेढअक्कली भेषधारि जनताको कारण नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरता गराउन भारत सफल भयो । यसकारण नेपालको शिक्षामा समय अनुसार राजनीति र सामाजिक मुल्य अनुसार नै पाठ्यक्रम ढाँचा त परिवर्तन भैरहन्छ । तर विचार र आदर्शको भन्दा पनि विदेशी नक्कलको हल्ला मच्चाउने चलन छ । देशको समय र परिस्थिति अनुसार राजनेता नै जन्मन सकेनन् नेपालमा । यसमा पनि शिक्षाक्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्नु प्रमुख कारण हो । खासगरि वर्तमान सरकारलाई छाडेर यश अघि २०४६ सालसम्मका सरकारका विचारगत हिसाबले संरचनागत नै कमजोर धरातलमा भएको पाइन्छ । यस्तो मिलिजुली सरकारहरू सन्तुलन मिलाउँदा मिलाउँदै सकिन्थ्यो, विकासमा सिस्टम लागू गर्न अपर्याप्त भए, असफल भए ।

वर्तमान सरकारलाई पनि आन्तरिक नेतागणले नै भेष बदली बदली आक्रमण भैरहेको छ, त्यसलाई चिरेर कत्तिको सुशासनको प्रणाली बसाउन सक्छ त्यो यही सरकारको हातमा छ । कम्युनिस्ट सरकमरको शिक्षानीति सामाजिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी हुने कि नहुने शिक्षामन्त्री हुँदै सिंगो सरकारकै दायित्व हो । तर नेपाली समाजको मुल्यमान्यतामा विदेशी फेसन, अंग्रेजी पढाईलाई जादुको ठडी अनि व्यक्तिहरूका सोच चाहिँ सामन्ती पारामा नै चलिरहेछ । जुनसुकै बाबुआमा बोर्डिङ्ग पढाएमा छोराछोरी ठुलो सफलता पाउन सक्छन् भन्ने धारणा शिक्षामा चलेको हल्ला हो । यसले त झन् बढी घोकन्ते विद्या र तत्काल परिक्षामुखि र १ बर्षपछि सिद्धान्त विनाको प्राणी पो जन्माइरहेको देख्छु म । कडा अनुशासनको निहुँमा सामन्तवादी नियन्त्रित सोच भएका बोर्डिङ्गका प्रोडक्ट देख्छु । यसको एकलाइनमा जवाफ हुन्छ ( सबै सरकारी विद्यालयको पढाइ खत्तम हुँदैन र सबै बोर्डिङ्गको पढाइ पनि उत्तम हुँदैन । ठिक त्यसको vice versa statement  पनि दिन सकिन्छ । शिक्षा चिन्तनको अनिवार्य शर्त हो, अनि चिन्तन व्यवहारको लगाम हो । बहुमत समाज बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर भन्दा हल्लाको पछि लागेर धारणा बनाउँछन् । फेसबुक र अन्य सामाजिक सन्जालमा फुर्सदको समय सबै दिने समाज भएपनि एउटा विचारप्रधान लेखलाई पूरा पढेर प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । नेपाली शिक्षित समुदायमा यो अचम्मको गलत संस्कार हुर्किरहेको देखिन्छ । अनि यो देशमा ठुलाठुला राजनितिक दुर्घटना नभए कहाँ होला रु सर्वसाधारणले पनि सबै सरोकारका विषयहरूमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्दा नै राष्ट्रियता मौलाउने हो, त्यसकारण कुनै पनि भाषामा संस्कृति बहेको हुन्छ भनेजस्तै चिन्तनमा भएको आधारभुत भावनाले पनि समाजको अहं मुल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

अब कुरो गरौ विकास र शिक्षाको सम्वन्धको । संघीय शासन लागू भएको अवस्थामा विकासको मोडेल buttom to up  तय  त भएको छ, तर एकैपटक उनीहरूलाई धेरै कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न दिंदा केही पनि कुरामा पुर्ण सफलता पाउन नसकेको अनुभूति आम मानिसमा हुन थालेको छ । गौरवका आयोजनाहरू व्यवस्था अनुकुल, कानुन अनुकुल, जनमत अनुकुल हुँदाहुदै पनि दलिय प्रशिक्षण समय अनुकुल नभइदिनाले स्थानीय पालिकाहरू समय सान्दर्भिक विकास निर्माणमा चुकेका छन् । वडाध्यक्षहरूले असिमित शक्ति नचिनेर सल्लाहकारका सल्लाहको हनुमान बन्दै छन्, तर उचित शक्ति चिनेर हनुमान बन्नुपर्छ अब जनप्रतिनिधिहरू चाहे वडाध्यक्ष हुन, चाहे प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरूले चाहेमा विकास र शिक्षावीच धेरै समन्वयकारी भुमिका खेल्न सक्छन् । काम नगर्ने तथा मर्यादा खिलाफ बोल्नेलाई ठुलो दवाब आएपनि कारवाही नै गरिन्छ भन्ने कुरा हालसालै भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको गिरफ्तारी र अदालत चलानबाट सबैले सिक्ने हो भने जनता, व्यवसायी, किसान, पेशाकर्मी र पत्रकार मात्र होइनन्, प्रदेशस्तरका मन्त्री , सांसदहरू र सभामुखले पनि कानुनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने सुशासनको आधार शुरू गर्न सकिन्छ ।

संघिय सरकार पनि प्रमाणित भएका भ्रष्टाचार अभियोगका आरोपिहरूलाई कारबाही गर्दै अघि बढेमा यो देशमा राजनीतिक दुर्घटना अन्त्य गरि सुशासन र विकास कायम गर्न सकिन्छ । संस्कारमा गढेको सामन्तवादी सोचको पराकाष्ठालाई अन्त्य गर्न श्रमलाई सम्मान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र व्यवहारिक सोच भएका व्यक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम शुरूवात गर्ने काममा विदेशी रूचि छ कि नेपालीपन छ, त्यसमा केन्द्र सरकार र हामी सबै तहका सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होस ।

(लेखक सामाजिक अध्ययन एशाेशियसन नेपालका महासचिव हुन् )

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*