निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः प्रचण्ड वेगमा सर्वोच्च रोक !

रविराज दंगाल
२८ पुष २०७६, सोमबार १८:१५

अब काम शुरु हुन लाग्यो भनी ढुक्क हुनेबेला नेपालकै हालसम्मको ठुलो आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा योजनाबद्ध सर्वोच्चको टाङ अड्काईले विकासप्रेमिहरुमा सन्नाटा छाएको छ । केही दिन अगाडी पत्रकारहरुलाई प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जबराले निजगढ विमानस्थल बन्ने/नबन्नेबारे अदालतले विचार गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले झनै प्रचण्ड विकास वेगमा न्यायालयको हस्तक्षेप हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा विषयवस्तु केन्द्रीत हुँदै गएको देखिन्छ ।

जबराको अभिव्यक्ति त्यतिमै सिमित थिएन, विमानस्थल निर्माण रोक्नको लागी रिट गरेकाहरुको निम्ती बल पुग्ने गरि विषय विचारयोग्य रहेको भन्दै प्रधानन्यायधिशले ‘अति मूल्यवान विकास हुनका लागि शताब्दीसम्म लाग्ने वनस्पति बोटबिरुवा छन् भनेर निवदेनमा दाबी छ, तिनीहरूको संख्या घट्दा कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय मुख्य चासो हो ।’ भन्दै विमानस्थल भन्दापनि वन र वनस्पतिको विकल्पै नभएको जस्तो तर्कले बचाउ गरेको भाव बुझिन्छ । अदालतमै विचाराधिन मुद्दालाई यति सहज ढंगले बोल्नुमा कतै यो अभियान रोक्न न्यायलयले दुस्साहस त गर्दैछैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै गएको छ ।

विमानस्थलको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको पुष्टि भईसकेको हुँदा उहाँको चिन्ता ‘वन जंगल मासिएर र भावी पुस्तालाई असर गर्छ कि गर्दैन हामीले हेर्नुपर्छ,’ वातावरणीय मूल्याङकन नगरी नै बनाउने कुरा हो कि हैन हेर्नुपर्छ । त्यसपछि न्यूनतम नोक्सानीमा रूख विरुवा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हामी हेर्छौ ।’ भन्दै आएका बोलिले प्रधानन्यायाधीशमाथी शंका गर्न धेरै स्पेस दिएको छ ।

जसले जसरी विश्लेषण गरेतापनि यो निर्णय प्रचण्ड विकास वेगमा प्रहारनै भन्ने पुष्ट्याई अब ढिलो गरेर नबुझ्दा होला । नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तनमा मुलतः एजेन्डा स्थापित गर्न सफल प्रचण्ड अहिले विकासलाई विशेष अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन खोज्दैछन् । लामो समयदेखी स्थापित मुल्य, मान्यता र प्रवृत्तिका बिचमा विकासका अभियानहरु संचालन गर्न भने विभिन्न चुनौतीको सामना पक्कै गर्नै पर्नेहुन्छ ।

पुरानो सोच, पुरानै राज्य संचालन विधि र पुरानै कर्मचारीबाट धेरै आशा गरेको पनि प्रचण्डले पक्कै छैनन् । त्यसैले त बेलाबेलामा प्रचण्ड फुर्छन अनि भन्छन्–पुरानो कर्मचारी सबैलाई बिदा दिउ । हिजो राज्यसत्ता विरुद्धको नेतृत्व गर्दा होस वा आफु राज्यसत्तामा रहदाको पुरानो राज्यसत्तामाथिको प्रचण्ड प्रहार दुवै कुनै न कुनै रुपमा समाजमा नौलो आयाम र जनताको भित्री मनोभावलाई बुझेरनै प्रचण्ड अगाडि बढेको हुन् । पार्टी पहिलो वा तेश्रो स्थानमा हुँदा तपाई हामिले मानेपनि नमानेपनि आज सत्तामा प्रत्यक्ष नदेखएपनि देशको मुल राजनीतिको मियो प्रचण्डनै छन् ।

प्रचण्डले युद्धकालमै वा शान्ति प्रक्रियापछिका समयमा होस नेपाललाई सिंगापुर बनाउछु भने तर धेरैले उनका ति अभिव्यक्तिलाई मजाक गर्दै नेपाललाई कसरी सिंगापुर बनाउन सक्छ भने तर प्रचण्ड आसय नेपाललाई १ दशकमा सिंगापुरको जस्तै विकासको चरणमा पुर्‍याउँछु भन्ने थियो ।

लगभग ३ दशक राजनैतिक संक्रमणमा पौडिबाजका रुपमा आफुलाई तैराउन सफल प्रचण्ड अहिले विकासे काम र गतिलाई छलाङको रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्छन् । दुवै तिरका छिमेकीको आर्थिक प्रभाव र पश्चिमा विदेशी संस्कारमा रमाउदै गएको नेपाली समाजलाई आफ्नै मौलिकता र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थामा सन्तुष्ट दिलाउन सकिएन भने सबैको राजनैतिक भविष्य संकटमा पर्छ भन्नेपनि प्रचण्डले राम्ररीनै बुझेका छन् । देश कमजोर हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण हाल चर्चामा रहेको एमसिसी सहयोगको नाममा गरिबी र निरिह देशकोलागी थोपरिएका लगानीका शर्त र त्यसले ल्याएको तरंगले नै प्रष्ट पार्छ ।

प्रचण्डले युद्धकालमै वा शान्ति प्रक्रियापछिका समयमा होस नेपाललाई सिंगापुर बनाउछु भने तर धेरैले उनका ति अभिव्यक्तिलाई मजाक गर्दै नेपाललाई कसरी सिंगापुर बनाउन सक्छ भने तर प्रचण्ड आसय नेपाललाई १ दशकमा सिंगापुरको जस्तै विकासको चरणमा पुर्‍याउँछु भन्ने थियो । आफ्नो वर्गको हितमा केहि गर्नैपर्छ भन्ने तिब्र दौडमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा विपन्न जनताको लागी ठुलो भिमकाय र राष्ट्रको लागी जनताप्रतिको उत्तरभाव झल्कनेगरी किसानको ३० हजार मुनिको ऋण मिनाहाबाट शुरूवात भएको प्रचण्ड यात्राले कहिले बिराम लिएन । कहिलेकाही सेनापती वा पशुपति केन्द्रीत पनि भए बाधक सर्वोच्च नै देखियो । खैर सफल, असफल आ–आफ्नै ठाउँमा होलान तर कालान्तरमा ति निर्णयहरु ठिक थिए भन्ने अवस्थामा देश पुग्यो । प्रचण्डले सोचे सानातिना कुरामा नअल्झी देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान ढिलो भैसक्यो, अनि लागे देशलाई अन्धकार मुक्त बनाउन ।

युद्धकालदेखिनै विभिन्न परीक्षा जाँचमा पास भैसकेका आफ्ना सारथी जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) र कम्युनिष्टबाटै फालिएका कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणको जिम्मा दिए अनि परिणाम निकालिदिए, एक वर्षमै देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । अनि फेरि उनको आँखा गयो रणनीतिक हिसाबले धेरै महत्व बोकेको निजगढ–काठमाण्डौं फास्ट ट्रयाक तर्फ अनि प्रचण्डको एकैपटकको प्रहार थियो भारतीयले बन्न नदिने रणनीतिलाई च्युत गर्नु र कटुवाल काण्डपछि बिग्रेको सेनासंगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु । सेनालाई दिइसकेपछि बाह्य र आन्तरिक दबाबलाई थेग्नपनि सजिलो थियो तर प्रचण्ड अर्को संकटमा थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुदाहुदै खै कताबाट फसे राष्ट्रवादी कहलिएका केपि ओलि । भारतलाई दिने निर्णय उल्ट्याउनुको सट्टा १० अर्ब बजेट छुट्याईदिए र अघोषित रुपमा भारतीय अनुकुल निर्णय गर्न पुगे । प्रचण्ड अगाडी यी दुईको निर्णयलाई विवादरहित तरिकाले उल्ट्याउन पनि निकै सचेत ढंगले सेनालाई दिनुको विकल्प थिएन । प्रचण्ड नेपालकै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गरेर मधेश र काठमाडौंबिचको बढेको भावनात्मक दुरीलाई धेरै हदसम्म मेटाउन चाहन्थे । त्यसैले त प्रचण्डको बेलाबेलामा मेरो तराई–मधेशसंग लभ परेको छ भन्दै रोमान्टिजम अभिव्यक्त भित्रको वास्तविक भाव उजागर भएको बुझ्न गाह्रो नहोला ।

निजगढ विमानस्थललाई गति दिन पर्यटन मन्त्रीको व्यग्र निर्माण इच्छा र प्रचण्ड वेगको आधी चलिरहदा वातावरण र वन्यजन्तुको नाममा सर्वोच्चमा कामै रोक्न रिटै पर्‍यो ।

कहिले जनयुद्धको उदगम थलो रोल्पा, कहिले काठमाडौंको काठ, कहिले कोर मधेशको सिराहा र भित्री मधेसको चितवनबाट समेत आम निर्वाचनको परीक्षा सामेल प्रचण्डले निकै चाडो जनताको भावनालाई बुझ्न समेत सफल भए । कारण देश भित्रकै भुगोल, जात, भाषा र संस्कारलाई उनले नजिकैबाट नियाल्ने अवसर झनै पाए । अनि सोच्दै नसोचिएको तर राजनीतिमा सम्भावना बोकेका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकताको सन्देशले जनतामा त्यागी नेताको रुपमा आफु स्थापित हुन प्रचण्ड सफल भए तर चिलजस्तो उचाई मन पराउने प्रचण्ड कुखुराजस्तो भुई खोस्रनु पर्दा निकै सकस थियो । अध्यक्ष कामकाजी हुँदैन त्यो भुमिकामा प्रचण्ड खुलेर बस्न चाहन्थे तर पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीले बाधिएका प्रचण्ड बोल्न सकिरहेका थिएनन् । सजिलै सत्ता छोड्ने र गरेका सम्झौतालाई कठोर रुपमा पालना गर्न माहिर पार्टी एकताको सन्दर्भमा प्रचण्डले एक्कासी सम्झौताको भित्री कुरो प्याच्च बोल्दा धेरैलाई केहि हप्ता जुहारी खेल्न सजिलो भयो । तर केहिपछि पुनः सहमतिको संस्करण सच्याईएर सार्वजनिक भयो र देखिए कार्यकारी भूमिकामा । पूर्व पुगेर कहिले मधेशका सडक नबने अनशन बस्छु भन्थे त कहिले दक्षिणमा भारतले सिमा मिचेको विषयमा निर्धक्क प्रहार गरेर चुनौती दिन्थे । यसैक्रममा मंसिर १० गते झुल्किए निजगढको एक विकास सभामा प्रचण्ड । कार्यक्रम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं २ को आयोजनामा भएको भएपनि पृथक थियो ।

कार्यक्रमको नाम थियो–प्रदेश नं २ का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ती बृहत जनसभा । कुरा लुकाउन नसक्ने मनकरिया प्रचण्डले ५० औं हजार जनसमुदायहरुको बिचमा उद्घोष गरे–तराई–मधेशको विकास निर्माण र आयोजनाहरुमा कहि कतै बाट अवरोध भयो भने म आफै तपाईहरुसित अनशन आएर बस्न तयार छु । तर त्यतिमै रोकिएन प्रचण्ड खुल्ला मन फेरि थपे–मधेशमा मेरो लभ परेको छ, यदि मेरो लभरलाई कसैले दुःख दिन्छ भने म सहन सक्दिन ।

अब विमानस्थलको काम रोकिन्न, त्यहाँको टाङ्गियाबस्तिको व्यवस्थापन हुन्छ र निर्माणले गति लिन्छ । फेरि सम्झिए प्रचण्डले ३ बर्ष अगाडिको युवाहरुको दबाब अभियान र पैदलयात्राको घटना क्रम र भने तपाईहरुकै दबाब र अभियानले फास्ट ट्रयाक बन्दैछ त्यही मञ्चमा पक्तिकारको नामनै लिएर ६२ जना पैदलयात्रीलाई संमान–पत्र दिएर युवाहरुलाई हैसाए ।

निजगढ विमानस्थललाई गति दिन पर्यटन मन्त्रीको व्यग्र निर्माण इच्छा र प्रचण्ड वेगको आधी चलिरहदा वातावरण र वन्यजन्तुको नाममा सर्वोच्चमा कामै रोक्न रिटै पर्‍यो ।रिट परेपछि दुवैपक्षलाई बोलाउने र कुरा सुन्ने तर आवश्यकता र औचित्यता प्रष्ट भैसकेपछि मुद्दाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत नजानिदो तरिकाले प्रचण्ड अभियानको तगारोको रुपमा खडा भयो । निवेदकको ६ वकिल बोलिसक्दा विपक्ष बनाईएका सरकार पक्ष र रिट निवेदन खारेज गर्नको निम्ती बहसमा भागलिन पाउ भन्दै निवेदन गरेका सरोकारवालाका तर्फबाट एकजनालाई पनि पुरै बोल्ने मौकै नदिई अन्तरिम आदेशको निरन्तरताले सबैमा सन्नाटो छायो । विमानस्थलको आवश्यकता द्रुतमार्ग भएर काठमाडौंसंको निकटताले पनि पुष्टि गर्छ । फास्ट ट्रयाक कार्यान्वयनमा प्रचण्ड नीतिले शसंकित भारत कुनैपनि बहानामा विमानस्थलको निस्तेजबाटनै फास्ट ट्रयाकलाई कसरी कामविहिन बनाउन सकिन्छ भन्नेमा दाउ हेरिरहेको छ ।

त्यही खोजिमा हिजो प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा आँखा चिल्मिएर सहयोग गरेका प्रचण्ड र न्यायिक समितीमा खुल्ला बहसमा चोलेन्द्रको समर्थनमा उत्रिएका योगेशलाई पत्तो नदिई सर्वोच्चको सहारामा वातावरण जीविको टिमनै भारतले खडा ग¥यो । रिट निवेदनमा धेरैको नाम आएपनि हिजो शेरबहादुरको आशिर्वादमा जलश्रोत सचिव भएका द्वारिकानाथ देखी २०५४ सालमै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पड्काएका शेर बहादुरका साढु प्रभु बुढाथोकी भित्री रुपमा परिचालित मुख्य पात्र हुन भन्न्ने छर्लङ्ग भैसक्यो । निवेदक मध्य भित्री खेलाडी सर्लाही घर भएका अधिवक्ता पंकज कर्ण कांग्रेसी प्रभावशाली नेता तथा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिका खास मान्छे हुन् । फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल भारतलाई नै जिम्मा लगाउन क्याबिनेटसम्म लगेको प्रस्ताव विफल पछिको ठुलो पिडा पोख्न यो भन्दा राम्रो अवसर अब निधिलाई अर्को आउने छैन । यी भित्री खेलमा चोलेन्द्रले प्रचण्ड वेगमा सहयोगी बन्छन् कि बाधक त्यो परीक्षामा न्यायालय छ । यो विषयमा प्रचण्ड कति चिन्तित छन त्यो त हेर्नै बाँकी छ । तर न्यायालयको पछिल्लो गतिविधिले राजनीतिप्रतिको जनभावमा नकारात्मक देखिदैछ । नियुक्ती सिफारिसमा हुने तर सरकारकै सकारात्मक कदममा बाधक न्यायलय बनेको छ ।

एनसेल निर्णय सर्वोच्च गर्छ तर सरकार आलोचित हुन्छ । के यो जायज छ होला ? जब प्रचण्ड ईन्ट्रेस्ट विमानस्थलमा प¥यो अनि प्रहार शुरु हुन लाग्यो । यो महारथीहरुको छ्ड्के घङ्गारमा प्रचण्डले कस्तो कौशलता देखाउछन् आम चासोको विषय बनेको छ । यदी यो विमानस्थलमा न्यायलय अवरोध हुन्छ भने महाअभियोग लगाएर भएपनि काम अगाडी बढाउनु पर्छ त्यसमा प्रचण्डको पारो कतिको तात्छ भन्नेमै भर पर्छ नत्र प्रचण्डले परिकल्पना गरेको समृद्धिको रथ यात्रामा सधै सर्वोच्च तगारो बन्छनै र नजिरपनि । प्रचण्डले नयाँ योजना कार्यान्वयन गराउनु पूर्वनै सर्वोच्चमा फाईल सदर गराएर ल्याउनु पर्ने अवस्था सबैमा लागु होला । कुनै बेला सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च बाधक बन्दा सडकमा नागरिक सर्वोच्चताको नारा लगाउने प्रचण्ड र सर्वोच्च निर्णयको बचाउ गर्ने माधव नेपाल १० वर्षपछि सर्वोच्चको विरुद्ध सडकमा नारा वा संसदमा महाअभियोग लगाउने अवस्थामा पनि जित प्रचण्डकै हुन्छ ।

(लेखक परिचयः संयोजक, फास्ट ट्रयाक एयरर्पोट निर्माण मुल व्यवस्थापन तथा सरोकार समिति, बारा)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*