बागमती प्रदेशको ८ महिनाको खर्च १७ प्रतिशत मात्र

नवयुग संवाददाता
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १४:१३

मकवानपुर । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने योजना बनाएको बागमती प्रदेश सरकारको ८ महिनाको खर्च करिव १७ प्रतिशतमै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १६ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारलाई अबको चार महिनामा ८३.०६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

८ महिनाको अवधिमा प्रदेशले चालूतर्फ १८.३३ र पुँजीगततर्फ १५.८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको थियो ।

जसमध्ये ८ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ७ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ बिनियोजित २१ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९४ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ २६ अर्ब १३ करोड ५३ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब १३ करोड १० लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म २४ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १ अर्ब ५४ करोड २० लाख ७५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत नेत्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्राप्त बजेटमध्ये ३४ करोड ३६ लाख ८६ हजार अर्थात २३.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै कुल बजेटको करिब एक तिहाई बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा ३ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख २ हजार अर्थात १८.६३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ करोड ५५ लाख ५ हजार अर्थात १५.७६ प्रतिशत खर्च गर्दा ८ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ करोड ८७ लाख ६१ हजार अर्थात १५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५९ करोड २१ लख ११ हजार अर्थात १२.०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको लेखा अधिकृत कार्कीले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा थोरै अर्थात २ करोड ८४ लाख ७ हजार रपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । उसले प्राप्त बजेटको ९.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १३ करोड ६ लाख अर्थात प्राप्त बजेटको ३०.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ किसिमका अनुदानका लागि छुट्याएको रकममध्ये २३.३१ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । स्थानीय तहलाई ४ अर्ब २३ करोड ९० लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा ९८ करोड ८१ लख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई छुट्याइएको १ अर्ब २५ करोडबाट दुई किस्ताको रकम पठाइसकिएको बताइएको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा पहिलो किस्ताको ४० प्रतिशत रकम गएको र अन्तिम किस्ताको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

समपुरक अनुदानतर्फ ६१ करोड ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट राखिएकोमा अधिकांशले पहिलो किस्ताको रकम लगिसकेका छन् । विशेष अनुदानको लागि छु्ट्याएको ४० करोड रुपैयाँ भने खर्च हुन सकेको छैन ।

पहिलो चौमासिक अर्थात कात्तिक मसान्तसम्म ४.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा दोस्रो चौमासिकमा खर्चको अनुपात बढे पनि सन्तोषजनक भने हुन नसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले बताए ।

“प्रदेश सरकारले भौतिक रुपमा त करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेको छ । तर, सबैको भुक्तानी नगइसकेको हुँदा खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो । यसवर्ष हामीले ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्छौं ।” बस्नेतले भने । काम सुरु गर्दा केही पेश्की दिने काम सकिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरिएकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च देखिने अवस्था बनेको उनको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा भने सुरुवाती चरणबाटै बजेट खर्च बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर यसवर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

कारोबारबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*