वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी, प्रिबजेट छलफल अन्योलमा

नवयुग संवाददाता
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:२२

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रिबजेट छलफल अन्योलमा परेको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी भएपछि प्रिबजेट छलफल पर धकेलिने भएको छ । यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले प्रमाणीकरण गरेपछि जेठ पहिलो साता बस्नुपर्ने बैठक पनि अनिश्चित भएको हो ।

उक्त ऐनको दफा ९ मा पूर्वबजेट छलफल कम्तीमा एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । यस कानुनअनुसार जेठ १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्वबजेट तयार गरी पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, यो ऐनअनुसार समय अपुग हुने भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी अध्यादेशअनुसार अब १५ दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले पूर्वबजेट पेस गरे हुन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले एक महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने भए पनि १५ दिनसम्म घटाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए । ‘सोहीअनुसार यो अध्यादेश ल्याएका हौं । यसले बजेटको छलफलमा कुनै प्रभाव पर्दैन,’ उनले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि प्रिबजेट छलफल समयमै सक्ने दाबी गरे । ‘जारी संकटलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘सबै सांसदहरुको सहभागिता यसमा हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि समयमा नै हुन्छ । बजेट असार १ गते नै आउँछ ।’

५० अर्बको बजेट तयारी

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी बजेट आउनेछ । राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ । मन्त्रालयहरुसँग योजनासमेत माग भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार मातहतका ८ वटा सरकारी अस्पतालको सुधार गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार पनि प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र ११९ वटै स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने प्रकृतिको विशेष कार्यक्रम पनि बजेटमा आउने जनाएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । तर बजेट खर्च भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । साभार : कान्तिपुर/सुवास विडारी

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*