विकास निर्माणसँग जोडेर श्रमजीवीको व्यवस्थापन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सदस्यले विकास निर्माणसँग जोडेर श्रमजीविको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभामा आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना एवं दीगो विकासको लक्ष्यमा आधारित भएर सुखी प्रदेशको अपेक्षालाई दृष्टिगत गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै समाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

विद्यमान अवस्थामा जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने किसिमका कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले विकास निर्माणसँग जोडेर श्रमजीविको व्यवस्थापनका विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सदस्य रेग्मीले स्वदेश र विदेशका श्रमजीवीको रोजगार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोजिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उहाँले महिला, अपाङ्ग, दलितलगायत पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको विकासमा केन्द्रित भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य चिन्तबहादुर घलेले महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तिब्बतसँग जोड्ने छोटो दूरीको थोंचे लार्के सडकलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनता आवास कार्यक्रममा मनाङका एकल महिला, दलित तथा विपन्नलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सदस्य पियारी थापाले समाजवादउन्मुख कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै यसलाई सुधारेर लैजान माग गर्नुभयो । प्रदेशको समग्र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारी गुमेर आउने व्यक्तिको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण ओझेल परेका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको आवश्यकता भएकामा जोड दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर ९.३ बाट घटेर २.६८ हुने भनिएको बताउँदै उहाँले आर्थिक मन्दीको प्रचुर सम्भावना भएको उल्लेख गर्नुभयो । बजारमा खाद्यान्नको अभाव भइरहेका कारण यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन सुझाव दिँदै उहाँले शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धमा विशेष नीति लिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सदस्य धनमाया लामाले नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना भए पनि त्यसको अनुभूति गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । कोरोना सिर्जित महामारीको चुनौतीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा धेरै अवसर पनि सिर्जना गरेको बताउँदै उहाँले शिक्षालाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भन्नुभयो । उहाँले विदेशबाट फर्कने श्रमिक मजदुरलाई कृषिका माध्यमबाट रोजगारीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राजनीतिमा आलोपालो प्रणाली जस्तै भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सदस्य जुनादेवी नेपालीले विगतको समीक्षा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आएकाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोरोनाका कारण प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । दलित समुदायको उत्थानका लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । रासस