राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सर्दा आर्थिक भार पर्दैनः सभामुख श्रेष्ठ

मानवी बानियाँ
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:२७

देश संघीय संरचनामा गएपछि सबैभन्दा अगाडी सरकार गठन गरेको प्रदेश नंबर ३ ले वर्षे अधिवेशन सकिएको ३ महिना पुग्न लाग्दा समेत हिँउदे अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन् । माघमा नै तेस्रो अथवा हिँउदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउन नसक्दा अधिवेशन बोलाउन नसकेको जनाएको छ ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसक्नुले सरकारको कार्य क्षमता माथि प्रश्न उठेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसंग नवयुग डटकमका लागि मानवी बानियाँले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

वर्षे अधिवेशन सकिएको ३ महिना पुग्न लाग्दा समेत हिउँदे अधिवेशन बोलाउन नसक्नुको कारण के हो?

हिउँदे अधिवेशन शुरु हुन ढिला हुनुको मुख्य कारण त राजधानी नै हो । स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्नुले अधिवेशन शुरु हुन नसकेको हो । राजधानीको टुंगो सकेसमम सर्वसम्मत गरांै भनेर ढिलाई भईरहेको छ । र अहिले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनको लागि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय लिईसकेपछि त्यो निर्णय प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने र प्रदेश प्रमुखले त्यसैको आधारमा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने हो ।

कहिलेसम्म हिउदे अधिवेशन आह्वान हुन्छ त?
अब धेरै ढिला हुदैन् । चैत्तको दाश्रो सातासम्म आह्वान हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।

प्रदेश राजधानीको विषय कहाँ पुग्यो?
राजधानी संविधानले नै तोकेको विषयबस्तु भएको हुनाले एक बर्षभित्र प्रदेशसभाले राजधानीको नाम र स्थान तोक्नु पर्ने प्रावधान छ । एक वर्ष त बितिसक्यो, तर पनि यस कुरामा हामी अलमल्लमा छौँ । एउटा अध्ययन समिति बनाएर काम गरिसकेका छौं । त्यो अध्ययनको आधारमा प्रक्रिया अगाडि पनि नबढ्ेको होईन् । काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर पाँचवटा जिल्लालाई विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई एउटा निचोड र निष्कर्षमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ । हरेक दलहरूले कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अब दलहरूले आन्तरिक छलफल पश्चात् सदनबाटै यस विषयको टुंगो लाग्नेछ । सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

भौगोलिक, रणनीतिक तथा सबै दृष्टिकोणले स्थायी राजधानीको लागि हेटौंडा नै उपयुक्त छ भन्ने तर्कहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हेटौंडाबाट अन्यत्रै राजधानी सार्न कत्तिको उपयुक्त होला?
अब हेटौंडाबाट अन्यत्रै सार्ने भनेर तपाईँलाई कस्ले भन्यो, त्यो थाहा भएन । राजधानी सार्ने होइन । तोक्ने हो । हेटौंडा होस वा अन्यत्र, जहाँ स्थायी गर्न पनि सदनबाटै दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा विद्यमान एकसय नौमध्ये दुइतिहाइले पारित गरेसँगै स्थायी राजधानी घोषित हुने हो । कुन स्थान ठीक, कुनै बेठीक भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै निर्णय गर्ने विषय हो । हरेकले आ—आफ्नो स्थान ठीक छ भनेर लविङ गर्नु पनि स्वभाविक नै हो ।

अस्थायी रूपमा प्रदेश राजधानी तोकिसकेको अवस्थामा हेटौंडामा प्रशासनिक तथा अन्य खर्चहरू भइसकेको छ । अब फेरि हेटौंडाबाट अन्यत्र सरेको खण्डमा आर्थिक भार पर्दैन ?
हेटौंडा अस्थायी रुपमा राजधानी तोकिएर दैनिक प्रशासनिक काम अगाडि बढिरहेको सबैमा जानकारी छ । तर, हामीले अस्थायी राजधानी भएको कारण स्थायी सरह खर्च गरेका छैनौं । हामीले स्थायी राजधानी नहुँदा हामीसँग भएका बजेटहरू समेत पूर्णरुपमा खर्च गर्न पाएका छैनौँ । हामीले सदनको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाएका छैनौँ । हामीले सदन सञ्चालनका लागि रंगरोगन गर्ने र सरसफाइ गर्दै केही भौतिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरेका छौँ । स्थायी भएसँगै नयाँ भवन निर्माण र प्रशासनिक कार्यमा अझै चुस्तदुरुस्त हुनेछ ।

राजधानी अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको पनि ६ महिनाभन्दा बढि भईसक्यो, अब राजधानी तोक्न के समस्या छ ?
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मुद्वा राख्नु नपर्ने हो । तर राजधानीको विषयलाई लिएर उच्च अदालतमा मुद्वा पनि परेको हुनाले सकेसम्म मुद्वा हटाएर गरौ भन्ने हो । अबको अधिवेशनमा राजधानीको विषयको निक्र्योल हुन्छ होला ।

पार्टीगत रुपमा आन्तरिक सहमति नमिलेर राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ नि?
अब म पार्टिको सदस्य पनि नरहेकोले पार्टिको कुरा त मलाई थाहा हुने त भएन । विशेषत सबै राजनितिक दलले यस्तो महत्वपुर्ण विषयमा आ–आफ्नो दलमा छलफल गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।

अन्य केहि प्रदेशले राजधानीको टुंगो लगाएर तेस्रो अधिवेशन पनि शुरु गरिसक्दा ३ नम्बर प्रदेश पछि परेको जस्तो लाग्दैन ?
ढिला त स्वभाविक रुपमा भएकै छ । राजधानी र तेस्रो अधिवेशनमा पछाडि देखिए पनि अन्य काममा भने तुलनात्मक रुपमा अरु प्रदेश भन्दा हामी नै अगाडि छौं । विशेषगरि यो ऐन पारितको सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेश नै अगाडि छ ।

अहिलेसम्म कतिवटा विधेयकहरु परित भए ?
अहिलेसम्म नियमावलि बाहेक २४ वटा ऐन नै बनिसकेको अवस्था छ । अरु ४ वटा विधेयक अहिले सदनमा रहेको छ । त्यसैले समग्रमा हामी कामकाजमा ढिला छैनौ । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न तत्काल आवश्यक ऐनहरु बनिसकेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*