निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा कठिनाई

नवयुग संवाददाता
२९ पुष २०७७, बुधबार १०:४८

 

Advertisement

Advertisement

दाङ । नेपालको संविधानमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउने उल्लेख छ। तर, माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुन सकेको छैन ।

Advertisement

माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि निशुल्क शिक्षा बनाउने केही प्रयासहरु भने भएका छन् । तर, ती प्रयासहरु सफल बनाउन अझै जोडबलको आवश्यकता छ।

Advertisement

संघीय संरचना अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा प्रदान गरिएपछि स्थानीय तहले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने योजनाहरु अघि सारेका छन् । यस्तै योजना अघि सार्नेमा राप्ती गाउँपालिका अघि छ। आधारभुत तह अर्थात कक्षा १ देखि ८ सम्मको पढाईलाई निशुल्क बनाउन गाउँपालिकाले नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ।

सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतमा भर्ना गरेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका थिए। यो मुख्य समस्या भएकाले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि निजी स्रोतमा भर्ना भएका ६७ जना शिक्षकलाइ तलब खुवाउन थालेको छ।

शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा पनि केही विद्यालयमा पूर्णरुपमा कक्षा ८ सम्मको पढाईलाई निशुल्क बनाउन सकिएको छैन। शिक्षक अझै अपुग भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।

गाउँपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन थालेपछि अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क लिन छाडेको राप्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख विश्वास विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

‘विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गरेर पठनपाठन अघि बढाइयो । शिक्षकलाइ तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउने गरिएको थियो । यो क्रम अहिले घट्दो छ’उनले भने, ‘कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभुत तहमा पढाउने निजी स्रोतका शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तलब दिन थाल्यो । शिक्षकलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने प्रेसर विद्यालयलाई अलिकति भए पनि कम भएको पाएका छौँ।’

गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउने र कक्षा ५ देखि ८ सम्म पढाउने शिक्षकको हकमा स्केल निर्धारण गरेको छ । पालिकाले प्राथमिक तहमा १४ हजार ४ सय र आधारभुत तहमा १६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब तोकेको छ।

गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट तलब खुवाउनु परेकाले तलब स्केल कम रहे पनि शिक्षकहरुले पढाउँदै आएका छन्। वार्षिक पौने दुई करोड बजेट गाउँपालिकाले निजी तहका शिक्षकको तलबमा खर्च गर्दै आएको शिक्षा शाखाका अधिकृत बासुदेव खनालले जानकारी दिए।

राप्ती गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३२ र संस्थागत विद्यालयको संख्या १५ छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँच हजार ६ सय ३० विद्यार्थी छन्। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत समुदायका छोरा छोरीलाई निशुल्क रुपमा बढाउने जिम्मेवारी लिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए। ‘आगामी दिनमा अझै शिक्षकको दरबन्दी थप गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन चाहेका छौँ।’

विद्यार्थी अनुपातमा छैनन् शिक्षक
राप्ती गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्न चुनौती थपिएको छ । आधारभुत तहसम्म ६७ जना निजी स्रोतका शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। केन्द्र सरकारले शिक्षकको दरबन्दी पूरा गरेमा संविधानमा लेखिए अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्न सकिने आधारहरु रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वकर्माले बताए।

गाउँपालिका भित्र साविकको प्राथमिक तहमा १३, निमावि तहमा ४६ माध्यामिक तहमा ५६, उच्च माध्यमिक तहका ९ जना गरि एक सय २४ शिक्षक अपुग छन्।

विद्यालयले हरेक वर्ष माथिल्लो तहको अनुमति थप्दै गए पनि शिक्षक र अन्य स्रोतहरुको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या थपिँदै गएको हो । देशभर प्राथमिक तहमा ११ सय, निमावि तहमा २४ हजार, मावि तहमा ३४ हजार र उच्च माध्यमिक तहमा २२ हजार शिक्षक आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव विश्वकर्माको छ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

‘हामीले निजी स्रोतका शिक्षकलाई पालिकाले तलब खुवायो । तर, संघीय सरकारले बेरुजु देखायो कि शिक्षकको दरबन्दी पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘बेरुजु देखिए पनि हामीले तलब खुवाउन छाडेका छैनौँ।’

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*