फेवातालको क्षेत्रफल ५.३ वर्गकिमी, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो सीमांकन प्रतिवेदन

नवयुग संवाददाता
३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:४६

Advertisement

कास्की । २०३८ सालमा भएको अध्ययनले देखाएको क्षेत्रफलभन्दा कम कायम हुने गरी फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

Advertisement

प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५।३ वर्गकिमी रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

Advertisement

२०३८ सालमा तयार युएनडिपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । यसैगरी २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, सीमांकन समितिका संयोजक पौडेल, सदस्य सचिव खिमलाल गौतमसहित समिति सदस्यको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीबाट प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘तत्काल निर्णय गरेर मापदण्ड कायम गर्ने गरी अर्को काम सुरु गर्ने बाटो खोल्नेछु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै समिति संयोजक पौडेलले भने । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको गत माघ २७ गते म्याद सकिएको छ ।

फेवातालको अहिलेसम्मको अध्ययन, प्रमाण, मापदण्डका विषयमा मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर, उपमेयर, समितिका संयोजकसहितको टोली र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले १ घण्टा छलफल गरेका थिए । सदस्य सचिव गौतमले फेवातालको अहिलेसम्मको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

म्यादभित्रै अहिलेसम्मको प्रतिवेदन, स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला र स्थानीयसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म भएका सबै अध्ययन, प्रतिवेदनलाई केलायौं । त्यसमध्येबाट वैज्ञानिक हुने क्षेत्रफल कायम गर्न सिफारिस गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३ महिनाभित्र तोकिएको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दूषित जग्गा र संरचनाको लगत तयार गरेरसरकारलाई फेरि अर्को प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’

तोकिएको क्षेत्रफलको विन्दु पत्ता लगाएर मापदण्ड तोक्ने काम अर्को चरणमा हुनेछ । २०७५ वैशाख १६ मा ६ महिनाभित्र सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहका सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि अपहेलना मुद्दा खेप्दै साढे २ वर्षपछि गत कात्तिकमा पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

२०६४ सालमा लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । अहिलेसम्मका सबै आधार, प्रमाण र दस्तावेज अध्ययन गरी सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने जिम्मेवारी पौडेल नेतृत्वको समितिलाई थियो ।

९ अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्रफल फरक-फरक

फेवातालबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका ९ वटा अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल फरक-फरक छ । पहिलो पटक सन् १९२५र२६ सालतिर ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनको दस्तावेजमा फेवातालको क्षेत्रफल ३।४३ वर्ग किलोमिटर छ । २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले फेवातलको क्षेत्रफल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १० वर्ग किलोमिटर देखाएको छ । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखाएको थियो । यो अस्वभाविक रुपमा धेरै भएको र त्यसको प्रमाणसमेत समितिको हात पार्न नसकेको समितिका सदस्य सचिव खिमलालले बताए ।

अहिलेका संयोजक पौडेल जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा बाराहीघाटदेखि चंखपुरसम्म २०५८ सालमा किल्ला गाड्ने काम भएको थियो । पहिले गाडेको पिल्लर अहिले तालको पानीभित्रै छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को अध्ययन प्रतिवेदन र विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अलि बढी वैज्ञानिक देखिएको समितिको भनाइ छ ।

नापी कार्यालयको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाले हालै तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि समितिले आधार मानेको छ ।

अतिक्रमण

महानगरले नै गरेको अध्ययन अनुसार ५ सयभन्दा बढी संरचना मापदण्ड मिचेर बनेका छन् भने १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन फेवातालको कायम गर्नुपर्नेछ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा कम्तीमा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको अध्ययनले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेजै गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

अतिक्रमण, प्लटिङ, हर्पन, खहरे लगायतका खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानलगायतका कारणले फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि ८.७ हेक्टरका दरले घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

फेवातालको ड्याम मर्मतका लागि भन्दै यति बेला फेवातालबाट ६ करोड लिटर पानीको सतह घटाइएको छ । सीमांकनको कामसमेत भइरहेका बेला पानीको सतह घट्नुलाई धेरैले शंकाको नजरले पनि हेरेका थिए । ड्याम मर्मतका लागि पानी घटाइनु र सीमांकनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समितिका सदस्य सचिव गौतमको भनाइ छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*