३० पुष २०७८, शुक्रबार

समाजवादको आधार निर्माणका चुनौतीहरू

प्रकाशित मिति :  ८ मंसिर २०७८, बुधबार ०३:०९


शङ्कर पोखरेल

यतिबेला नेपाल बैसट्ठी त्रिसट्ठीको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको जगमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भई सङ्क्रमणको तीव्र प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । सात साल र छयालिस सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक आधारमा खासै परिवर्तन हुन सकेन । जसका कारणले ती दुवै परिवर्तनका उपलब्धिहरू निश्चित समयपछि राजतन्त्रको सक्रियतामा प्रतिगमनकारी कदमका माध्यमबाट प्रतिस्थापन गरिए । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट सामन्ती राजतन्त्र नै अन्त्य भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

नेपाली राजनीतिलाई पटकपटक प्रतिगमनको दुश्चक्रतर्फ धकेल्ने राजतन्त्र नै समाप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूका लागि मुख्य जिम्मेवारी र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । अबको नेपाली समाजको रूपान्तरणको दिशा कस्तो हुने रु भन्ने विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । किनकि, नेपाली राजनीतिक क्रान्तिबाट यसअघिका क्रान्तिमा जस्तो दिशा निर्धारण हुन सकेको छैन । नेपाली समाज उदार पुँजीवादतर्फ कि समाजवादतर्फ भन्ने कुरा कस्तो शक्तिको नेतृत्वमा कस्तो प्रकारको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम अघि बढाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली समाजमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिने राजनीतिक र संवैधानिक आधार तयार भएको छ । तर, त्यो उत्पादन सम्बन्धको विकास कुन बाटोबाट कसरी अघि बढ्छ रु भन्ने कुरा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिको चरित्र र त्यसले विकास गरेको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वकारी भूमिका रह“दारह“दै त्यसमा नेपालको प्रमुख बुर्जुवा शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि महत्वपूर्ण योगदान थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली समाजमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिने राजनीतिक र संवैधानिक आधार तयार भएको छ

यस अर्थमा बैसट्ठी त्रिसट्ठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन दुईखाले शक्तिको संयुक्त सहकार्यको परिणाम हो । नेपालको राजनीतिमा युगीन परिवर्तनको आधार तयार गर्न सफल उक्त राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणा, त्यसको जगमा सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन र उक्त संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा तथा दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्नेजस्ता विषय ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा संस्थागत भएका छन् । तर, यी सबै उपलब्धिहरू मूलतः नेपाली समाजको उपरी ढाँचाका रूपमा रहेको राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनसँग सम्बद्ध छन् । यद्यपि, यी परिवर्तनका पछि नेपाली समाजमा भइरहेका आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको पनि केही न केही योगदान अवश्य छ । तर, परिवर्तनको मूल चरित्र राजनीतिक छ र यसले आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्ने आधार भने प्रदान गरेको छ ।

यतिबेला नेपाल बैसट्ठी त्रिसट्ठीको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको जगमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भई सङ्क्रमणको तीव्र प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ ।


नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्ति मौलिक चरित्रको छ । यस प्रकारको परिवर्तनको वैचारिक आधारमा रूपमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम तथा सिद्धान्तका रूपमा स्थापित जनताको बहुदलीय जनवादको महत्वपूर्ण योगदान छ । यद्यपि, यस राजनीतिक परिवर्तनको आयाम जति फरकिलो छ, सोहीअनुरूपको राज्यसत्तामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अनि, परिवर्तनले स्थापित गरेको नयाँ उत्पादन सम्बन्धलाई रक्षा र विकास गर्न सक्नेगरी उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि हाम्रो समाजमा निर्वाहमुखी आर्थिक ढाँचामा जनसङ्ख्याको ठुलो सङ्ख्या जकडिएर बसेको छ । जबसम्म हामीले यसरी थुप्रिएर रहेको जनशक्तिलाई नयाँ उत्पादन प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सक्तैनौँ, तबसम्म नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकासको गति निकै मन्द रहने अवस्था छ । अर्कातिर सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको संरक्षकका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नयाँ आवरणमा नेपालको आर्थिक विकासको चुनौतीका रूपमा उपस्थित हुने खतरा विद्यमान छ । यी दुवै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सामना गरेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूलको उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्न सकिनेछ । त्यसमाथि जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेअनुरूपको समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ उत्पादक सम्बन्धमा आधारित उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा नेपाली समाजको विकासका सन्दर्भमा निकै कठिन तर अपरिहार्य विषय हो । यसका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने ठोस कार्यक्रम र कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तनको प्रक्रिया आरम्भ गरिदिएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हासिल भएका उपलब्धिहरूबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको मौलिक र विशिष्ट चरित्र उजागर भएको छ । नेपाली राजनीतिक क्रान्ति न बुर्जवा क्रान्तिजस्तो पुँजीपति वर्गको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ,

न त यस क्रान्तिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिमा झैँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्व स्थापित भएको छ । यस क्रान्तिले क्रान्तिपछिको राज्यसत्तामा बुर्जुवा वर्ग र श्रमजीवी वर्ग दुवैलाई प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने वैधानिक आधार प्रदान गरेको छ । अब संविधानअनुरूप हुने आवधिक निर्वाचनमा कस्तो शक्तिले विजय हासिल गरेर राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ र राज्यसत्ताका माध्यमबाट केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न पुग्छ भन्ने कुराका आधारमा भविष्यको राजनीतिक परिवर्तनको दिशा निर्भर हुनेछ । अर्थात्, नेकपा ९एमाले० को नेतृत्वमा सरकार बनेर उसले चाहेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न सकेको अवस्थामा नेपाली समाज समाजवादको दिशातिर अघि बढ्नेछ भने नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो शक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुगेको र उसको नीति तथा कार्यक्रम लागु हुने अवस्था रहे नेपाली समाज उदार पुँजीवादको दिशामा अघि बढ्नेछ ।

यस अर्थमा अबको नेपाली राजनीति यी दुई शक्ति र प्रवृत्तिहरूबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रनेछ ।
यतिबेला हाम्रो पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हुने हरेक आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसका माध्यमबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने कुरा हाम्रा लागि कार्यनीतिक दाउपेचको विषय नभएर हाम्रो राजनीतिक मान्यताको विषय बन्न पुगेको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले राजनीतिक क्रान्तिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र उत्पादन सम्बन्धलाई तदनुरूप सुदृढ गर्नुपर्ने कुरामा तीन विशेष अवधिको मान्यता अघि सारेको छ । त्यसमा पहिलो– पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा, दोस्रो– नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गर्ने अवधिका रूपमा र तेस्रो– समाजवादमा संक्रमणको योजनाअनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने अवधिका रूपमा । जबजले आत्मसात् गरेका यी तीन विशेष अवधिका मान्यताहरू अक्टुबर समाजवादी क्रान्तिको जगमा स्थापित समाजवादी राज्य व्यवस्थाको विघटनका पीडाजनक घटनाको संश्लेषणमा आधारित छन् । यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० सोही मान्यताको जगमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
यतिबेला समाजवादको आधार कसरी तयार हुन्छ रु भन्ने प्रश्न राजनीतिक कार्यदिशाको सफलताको लागि सर्वाधिक महत्वको प्रश्न हो । समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनुपर्छ । किनकि, माक्र्सवादले समाज विकासमा वर्गसङ्घर्षको मुख्य भूमिका रहने कुरा गर्दछ । तर, वर्ग सङ्घर्षको भूमिका सधैँ एकै प्रकारको हुँदैन ।

निश्चित समयपछि वर्गसङ्घर्षको भूमिकासमेत बदलिन पुग्छ । अर्थात्, राजनीतिक क्रान्तिपछि पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काउने काममा नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित परस्पर विरोधी वर्गहरू एकै ठाउँमा उभिन पुग्छन् । निश्चित समयसम्म उनीहरूको बीचमा एकता र सङ्घर्षको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम हुन पुग्छ । राजनीतिक क्रान्तिको एउटा कालखण्डसम्म उनीहरूले मिलेर नै नयाँउत्पादन सम्बन्धको विकास गर्दछन् । तर, उक्त उत्पादन सम्बन्धको विकासले निश्चित समयपछि स्थायित्व प्राप्त गर्दछ । तर, उत्पादक शक्ति भने त्यसमा सीमित रहन सक्तैन । निश्चित समयपछि उत्पादन सम्बन्धसँग उत्पादन शक्तिको नयाँ प्रकारको अन्तरविरोध सिर्जना हुन पुग्छ । त्यस प्रकारको अन्तरविरोध राजनीतिक द्वन्द्वमा विकसित हँुदै जाने क्रममा नयाँ शक्तिको विकास हुन्छ र उसले आफूअनुकूल नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास खोजी गर्दछ । सोही क्रममा नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित राजनीतिक क्रान्तिको आधार तयार हुन पुग्छ ।
बैसट्ठी त्रिसट्ठीको राजनीतिक क्रान्तिपछि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउ“ पु“जीवादी उत्पादन सम्बन्धले लिने आधार तयार भएको छ । तर, हाम्रो समाजमा विकास भएको पु“जीवाद प्रारम्भिक चरित्रको छ र त्यसको विकासको प्रक्रियामा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको बीजारोपणसमेत भइसकेको छ । किनकि, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा सुरुदेखि नै वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रहेका कारण परिवर्तनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक प्रबन्धहरूमा त्यसका प्रभावहरू रहने गरेका छन् । यस प्रकारको विशेषताले नेपाली क्रान्तिलाई मौलिक चरित्रको बनाउन पुगेको छ । नेपाल अहिले पनि विश्वका अल्पविकसित मुलुकको अवस्थामा रह“दारह“दै सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको दिशामा भने निकै अगाडि छ । कतिपय सन्दर्भमा त नेपालको सामाजिक सुरक्षाको स्तर विकसित मुलुकको हाराहारीमा समेत रहेका छन् । यसप्रकारको विशिष्ट अवस्था निर्माणमा हाम्रो पार्टीको निर्णायक योगदान रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा सहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको दिशामा हाम्रो उपलब्धि अत्यन्त सकारात्मक छ । तर पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासको समग्र अवस्था भने निकै पछि छ । हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादक शक्तिको विकासका लागि समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदकारी अवस्थामा तीव्र सुधार ल्याउनु अवाश्यक हुन्छ । नयाँ संविधानअन्तर्गतका संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नयाँ कानुनको निर्माणबाट त्यस दिशामा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी निश्चित गरिएको छ । ‘कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीतिलाई राज्यले आत्मसात् गरेको छ । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ । तर, संविधानले जति मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसलाई सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सुनिश्चित गर्न सक्ने सामथ्र्य भने नेपाल राज्यको अझै बनिसकेको छैन । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि राज्यको सामथ्र्यमा वृद्धि आवश्यक छ ।
राज्यको सामथ्र्यको विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य सर्त हो । जनशक्तिको विकासबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्तैन । जनशक्तिको विकासबिना उत्पादक शक्तिको विकास पनि सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादन शक्तिको विकासका लागि कम्तीमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै उत्पादक शक्तिको विकासको स्तरअनुरूप उत्पादनका साधनमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच स्थापित गर्ने र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा आमजनताको पहुँच स्थापित हुनेगरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको कामका लागि राज्यको भूमिकामा अहिलेको तुलनामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको भूमिका तब मात्र वृद्धि गर्न सम्भव हुन्छ जब राज्य आफंै वस्तु र सेवाको उत्पादनमा निजी क्षेत्रस“गै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । राज्यको सामथ्र्यमा वृद्धिका लागि राज्यको आयमा समेत वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा राज्यको आयमा वृद्धिका लागि अप्रत्यक्ष करका दर र दायरामा वृद्धि गर्ने गरिएको छ । यसप्रकारको करनीतिले मूलतः गरिबीको पुनरुत्पादनमा योगदान गर्दछ । यस्तो अवस्थामा राज्य स्वयम् नाफामूलक उत्पादन क्षेत्रमा संलग्नु हुनुका साथै प्रत्यक्ष प्रगतिशील करका माध्यमबाट राज्यको आयवृद्धि गर्ने नीतितर्फ अग्रसर हुन सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा जरो गाडेर बसेको दलाल नोकरशाहीतन्त्रले त्यस प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्ने गरेको छ । त्यसको नियन्त्रणलाई रोक्न प्रभावकारी नेतृत्व र जनताको बलियो साथ र समर्थनको आवश्यकता पर्छ ।
सामन्तवादको अन्त्य पछिको एउटा विशेष अवधिसम्म आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक ठान्ने गरिन्छ । तर, निजी क्षेत्रका माध्यमबाट सञ्चालित हुने आर्थिक क्रियाकलापमा एकाधिकार स्थापित हुन दिने कि आम जनताको सहभागितामा जोड दिने भन्ने कुरा पनि आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण विषय हो ।

एकाधिकार पुँजीवादको विकासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने परम्परागत बाटो ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवादी बाटो हो । तर, स्केन्डेभियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको बाटो त्योभन्दा फरक रह्यो । ती मुलुकहरूमा आर्थिक विकासको फराकिलो नीति अवलम्बन गरियो । जसका कारणले सामाजिक समानताको स्तर ती मुलुकहरूमा ब्रिटेनजस्ता मुलुकहरूको तुलनामा राम्रो छ । तसर्थ, हाम्रोजस्तो मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा आम जनताको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जनताको आय र बचतमा वृद्धि तथा पुँजी निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

\ पुँजी बजारमा आम जनताको सहभागिता वृद्धिका लागि पब्लिक कम्पनीहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, पुँजीबजारमा बढ्दै गइरहेको सट्टेबाजीको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट पुँजी निर्माण र विकासमा तीव्रता आउनुका साथै राष्ट्रमा हुने आर्थिक विकास सँगै आम जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन सम्भव हुनेछ ।
अक्टुबर समाजवादी क्रान्तिपछि आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विश्वमा मूलतः दुई प्रकारको अर्थतन्त्रका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पहिलो पुँजीवादी र दोस्रो समाजवादी । पुँजीवादले वस्तु र सेवाको उपलब्धताका लागि निजी क्षेत्रमाथि भरोसा गर्दछ भने समाजवादले वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य ठान्दछ ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रका कमजोरीहरू लामो अभ्यासका क्रममा उजागर भइसकेका छन् । पुँजीवादको विकासले समाजमा हुने र नहुनेको खाडललाई तीव्र बनाइदिएको छ । पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्था र सूचना प्रविधि माथिको एकाधिकारले सामाजिक असमानताको खाडल अझ गहिरो बन्न पुगेको छ । विगतमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा हुने प्रत्यक्ष मानवीय शोषणको स्वरूपमा भने पछिल्लो समयमा परिवर्तन आएको छ । वस्तु र सेवाको वितरण प्रणालीका माध्यमबाट अतिरिक्त मूल्य आर्जन गर्ने नयाँ तरिकाको विकास पुँजीवादी प्रणालीभित्र भएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय कारोबारमा भएको तीव्र विकासले सामाजिक असमानताको स्तरलाई अझै उच्च बनाइदिएको छ । यसरी नै वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा समाजवादी राज्य व्यवस्थाको सामथ्र्यका सीमाहरू पनि सोभियत मोडलको समाजवादको विकास र असफलताका क्रममा उजागर भए । उत्पादक शक्तिको समुचित विकास नभई राज्य एक्लैले वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणको अभिभारा पूरा गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा त्यस क्रममा सतहमा आइदियो । सोभियत मोडेलको समाजवादको असफलतासँगै समाजवाद निर्माणको परम्परागत बाटो यतिबेला अवरुद्ध भएको छ । चीनलगायत कतिपय समाजवादी मुलुकहरूले राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेर आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छन् । चीनले यसै प्रक्रियाबाट गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । आर्थिक सफलतासँगै समाजवादी चीन समाजवादको आधार विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यी अनुभवहरू पनि हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छन् । यद्यपि, हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो ती मुलुकहरूको भन्दा फरक हुनु र रहनु अनिवार्य छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादले राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिलाई आत्मसात् गर्दछ । पुँजीवादका कमजोरी र समाजवादका सीमाहरूलाई सुधार गर्ने नाममा अर्थतन्त्रको विकासका सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि निजी सार्वजनिक साझेदारीको नीति अघि बढाइयो । तर, त्यसले सेवा र वस्तुको उत्पादनमा खासै वृद्धि गर्न सकेन ।

वस्तु र सेवाको वितरण प्रक्रियालाई सुलभ बनाउन पनि सकेन । यस्तो अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादले समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा अहिले पनि राज्यको भूमिका प्रधान रहँदै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ सेवाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिकाले असमान र विभेदलाई बढाउने काम गरेको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थजस्तो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका बढाएर मात्र एकाधिकारवादमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । राज्य उत्पादनशील क्षेत्रमा अनुपस्थित रहँदा सङ्कटको समयमा बजार अराजक बन्ने गरेको छ । साथै, राज्यको नियमक क्षमता बढाउन पनि ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति आवश्यक छ । हामीकहाँ सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका निकै कमजोर छ । अब त्यसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने कुरामा आर्थिक सामाजिक विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुरूप आर्थिक समाजिक विकासको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरादेखि लिएर संविधान जारी भएपश्चात् संविधानको कार्यान्वनका लागि कानुनको निर्माण तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण काम भए । नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सबल र सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता तथा नेपालको हितअनुरूप भारतसँग भएका पछिल्ला सहमतिहरू विशेष महत्वका रहे । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कुरा सुन्ने आधार हाम्रो नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार भयो । नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा सर्वसम्मतिका साथ समावेश गर्ने ऐतिहासिक काम पनि सोही समयमा सम्पन्न भयो । आर्थिक र सामाजिक विकासका दृष्टिकोणबाट पनि त्यस अवधिमा रूपान्तरणकारी कार्ययोजनाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा सफलतापूर्वक अघि बढाइए । पूर्वाधार विकासका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक कामहरू अघि बढाइए । पहिलोपटक हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मुलुकमा १८–१८ घन्टाको लोडसेडिङ हुने गथ्र्यो । अहिले मुलुकमा विद्युत् निकासीको आधार तयार भएको छ । उक्त अवधिमा आधारभूत शिक्षाको तीव्र विस्तार भएको छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा युगान्तकारी महत्वका कामहरू अघि बढेका छन् । कोभिड–१९ को सफलतापूर्वक सामना गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट नेपाल एसियाका अग्रणी मुलुकहरूमा पुग्ने निश्चित छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा उक्त अवधिमा उल्लेख्य सुधार भएका छन् । बढ्दै गएको व्यापार घाटाको असन्तुलन कम हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ । समग्रतामा नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको दिशा नेकपा ९एमाले० को सरकार हुँदाको समयमा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको थियो । यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० र त्यसको नेतृत्व स्थापित हुने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको त्रासका कारण पार्टीभित्रका अवसरवादी र स्वार्थी तत्वहरूलाई प्रयोग गरेर विग्रह सिर्जना गर्ने कोसिस भयो । त्यसका असरहरू यतिबेला नेपालको राज्य व्यवस्थाका तिनै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथिको सङ्कटका रूपमा उजागर भएका छन् । ती सङ्कटहरूको सामना र समाधानका लागि नेकपा ९एमाले० पुनः सुदृढ र सबल बन्नु आवश्यक छ ।
माथि उल्लिखित परिस्थितिका कारणले यतिबेला नेपालको राजनीति पुनः जटिल मोडमा पुगेको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश यतिबेला सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खण्डित गरिएको छ ।

आमनिर्वाचनमा जसको विपक्षमा जनताको जनादेश प्रकट भएको थियो, परमादेशबाट उही सरकारको नेतृत्वमा पुगेको अवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई कुन दिशाबाट अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा जनताले दिएको सकारात्मक जनादेश आफूलाई समाजवादको हिमायती हौँ भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको स्वार्थी र अवसरवादी चरित्रका कारणले विभाजित भएको छ । उनीहरू आफ्ना निजी स्वार्थ र कुण्ठाका कारणले नेकपा ९एमाले० का विरुद्धमा समाजवादविरोधी शक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन्न पुगेका छन् । नेपाली समाजलाई अग्रगमनको बाटोबाट पछि धकेल्ने प्रतिगामी काम पा“च दलीय गठबन्धनको आडमा भएको छ । जनादेशविरोधी शक्तिको हातबाट राज्यसत्ता पुनः जनताको पक्षमा ल्याउन आगामी आम निर्वाचनबाट नेकपा ९एमाले० ले थप शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेकपा ९एमाले० लाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ र सबल बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट त्यो अभिभारा एक हदसम्म पूरा भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दी र षड्यन्त्रका बीचबाट पार्टीले आफूलाई सफलतापूर्वक जनताको बीचमा पु¥याउन सफल भएको छ । जनताको सहयोगमा राजनीतिक सङ्कटको समाधान खोज्ने नीतिअनुरूप प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको थियो । उक्त विघटन पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदम साबित भयो । पार्टी र आन्दोलनका विरुद्धमा षडयन्त्र सुरु भएपछि पार्टीले व्यापक जनपरिचालन गरेर आफ्ना मान्यताहरूलाई जनसमक्ष लैजाने र आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्ने काम गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा ९एमाले० ले पार्टी निर्माणका आफ्ना असल परम्परालाई पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । पार्टीले नेकपा गठनको ऐतिहासिक विरासतलाई आत्मसात् गर्दै नेकपाको निरन्तरताका रूपमा पार्टी पुनर्गठनको अभिभारालाई छोटो समयमा सम्पादन गरेको छ । तत्पश्चात् ऐतिहासिक विधान अधिवेशनका माध्यमबाट पार्टीको नीति र विधिलाई अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनजस्ता विषयले पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेका छन् । अब हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट विधान अधिवेशनबाट पारित नीति र विधिअनुरूप पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने नेतृत्वको टिम निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
कतिपय मानिसहरूले विधान महाधिवेशन र तत्पश्चात् आयोजना गरिएका वडा तथा पालिका अधिवेशनमा प्रकट भएको एकता र समझदारीलाई गलत ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नेकपा ९एमाले० भित्र खुला बहस र विवाद भएन भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर भएको अर्थमा चित्रण गरिरहेका छन् । तर, नेकपा ९एमाले० भित्र वैचारिक बहस र छलफलको प्रक्रिया र सामथ्र्य कमजोर भएको होइन । बरु, वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध सुरु भएको घेराबन्दी र षड्यन्त्रका विरुद्धमा पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट भएको छ भने हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० वैचारिक बहस अपरिहार्य बनेका बेलामा भीषण बहस गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्न पनि सक्छ । तसर्थ, यतिबेला आम कार्यकर्ता पङ्क्तिले देखाएको उन्नतस्तरको समझदारी र एकता नेकपा ९एमाले० को कमजोरी नभएर विशेषता हो भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउन सक्नुपर्छ ।
पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ,’ भन्ने मूलनारा अघि सारेको छ । अब हाम्रो पार्टीले यसै नाराको वरिपरि आफ्ना कामहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आन्दोलनको विकासका क्रममा प्रकट भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकताले नै राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने काम गरेका छन् । ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि अपरिहार्यजस्तै बन्ने राजनीतिक सङ्क्रमणलाई सही ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा समस्या उत्पन्न हुँदा जनतामा एक प्रकारको निराशा प्रकट हुने र त्यसको जगमा सामाजिक अराजकता स्थिति प्रकट हुने गर्दछ । जनताले भरोसा गरेका शक्तिहरूका बीचको आन्तरिक टकरावको स्थितिबाट राजनीतिक अराजकता प्रोत्साहित हुन पुग्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली समाज एकैसाथ सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकताको जगमा सङ्गठनात्मक अराजकताको स्थिति प्रकट भयो । खुलेआम हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइयो । विभिन्न शक्ति केन्द्रको आड र भरोसामा विभाजन गरियो । विभाजनपश्चात् उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने काम भयो । यस प्रकारको घृणित कार्यमा पार्टीमा रहेका कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरू सामेल भए । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । पार्टी र आन्दोलनभित्र प्रकट भएको यस प्रकारको अराजकताको स्रोत दक्षिणपन्थी अवसरवाद र यथास्थितिवाद नै हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्यस प्रवृत्तिको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन बाहिर त्यस प्रवृत्तिको वाहकका रूपमा शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । जतिबेला नेपाली राजनीतिको परिवर्तको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने समय सुरु हुन्छ, त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यस प्रकारका पात्र र प्रवृत्तिहरूको जन्म हुने गर्दछ । यस प्रकारको प्रवृत्तिका विरुद्धको वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट नै हाम्रो पार्टी समाजवादको आधार तयार गर्ने दिशामा अघि बढ्न सफल हुनेछ ।
नेकपाको विघटनपश्चात्को स्थितिमा नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा ९एमाले० को पुनरोदयका लागि प्रथम विधान महाधिवेशन र दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कोसेढुङ्गा साबित हुनु आवश्यक छ । विधान महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टीले कार्यकर्ताको परिचालनमा विशेष जोड दिने नीति लियो । ६ हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई एकै थलोमा भेला गरेर सर्वसम्मतिका साथ तीनतीनवटा दस्तावेजहरू पारित भए । प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट नीति र विधि निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता अभूतपूर्व रूपमा स्थापित गरिएको छ । अब हाम्रो ध्यान दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलतातर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । मङ्सिर १०–१२ मा चितवनमा आयोजना हुन गइरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा हाम्रो पार्टीले व्यापक जनपरिचालन गर्ने नीति लिएको छ । जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्ने जबजको नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि यो विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । एउटै थलोमा उपस्थित भएर नेतृत्व तहका कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्तिले एकताबद्ध रूपमा विकास गरेका मान्यताहरूलाई जनतामा लगेर स्थापित गर्ने अभियानका रूपमा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहको जनपरिचालनलाई लिनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा समेत आम जनताका सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ । महाधिवेशनका समयमा हुने जनसहभागिता र आम निर्वाचनको समयमा पार्टीको पक्षमा प्रकट हुने लोकप्रिय जनमत राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका लागि जनताका म्यान्डेटहरू हुन् । तसर्थ, युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनले दिशानिर्देश गरेअनुरूपको आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणका लागि जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासका लागि व्यापक जनपरिचालनका कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाऔं ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

२०१४ साल कात्तिक १५ गते ‘नवयुग’ पहिलोपटक साप्ताहिकका रुपमा प्रकाशित भएको थियो ।
अविभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रका रुपमा यसको पहिलो अङ्कको मुख्य समाचारमा छापिएको थियो, ‘विधानसभाको लागि कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षशील ।’ पहिलो अङ्क (अङ्क १) को मूल्य १० पैसा थियो । ०४७ मा तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘नवयुग’लाई आफ्नो मुखपत्रका रुपमा आत्मसात गरेर प्रकाशन अघि बढाएको थियो । ०५५ सम्म यसको प्रकाशन अनियमित र विभिन्न स्वरुपमा भयो । थप..