३० पुष २०७८, शुक्रबार

हामी किन एमाले भयौैँ ?

प्रकाशित मिति :  ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०३:५१



सूर्यप्रसाद गैरे ‘पारस’
जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोष गर्दै २०५२ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सुरु गरिएको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका वा लागेका हामी थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता आज धेरै पार्टी, गुट, खेमा र समूहमा बाँडिएका छौँ । हिजो सशस्त्र जनयुद्ध हाँकेका नेताहरू प्रचण्ड, किरण, बाबुराम, बादल र विप्लवले आज छुट्टाछुट्टै पार्टी वा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सबै नेताले एकले अर्कोलाई गलत भएको र आफूहरू मात्रै सही रहेको तर्क÷कुतर्क गर्ने गरेका छन् । हिजो दर्शन, विचार÷राजनीति, दृष्टिकोण, व्यवहार र प्रवृत्ति मिलेको र आज हाम्रो धेरै कुरा नमिलेको जस्तो देखिएको छ । हिजोको माओवादी धेरै दलका रूपमा विभाजित हुँदा तत्कालीन आन्दोलनका एकजना शीर्षस्थ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा हामी हजारौँ कार्यकर्ताहरू भने नेकपा (एमाले)मा गोलबन्द हुने निर्णय गरेका छौँ ।

जनयुद्धदेखि यहाँसम्म

२०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् नेपाली राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आयो । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा लागेको ठूलो आन्दोलनकारी हिस्साले २०४७ सालको संविधानलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्यो भने केही वामपन्थीलगायत साना राजनीतिक दलहरूले भने २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गरे । विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा घटक, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी) ले वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रस्तावसहित दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको मोडेलमा आन्दोलनको सुरुवात ग¥यो ।

माओवादी आन्दोलनको विस्तार, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, २०५९ सालको संसद् विघटन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको नगर निर्वाचनसम्म आउ“दा नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ शक्ति सन्तुलन पैदा हुन पुग्यो । निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीचमा भएको संयुक्त मोर्चाले नै वर्तमान व्यवस्थाको सूत्रपात गर्न पुगेको थियो ।
वर्तमान व्यवस्थाको निर्माण माओवादी आन्दोलनको एकल विजय वा तत्कालीन सात राजनीतिक दलको एकल प्रयास दुवैबाट भएको होइन । यथार्थमा वर्तमान व्यवस्था आन्दोलन र विभिन्न कारणबाट विकसित नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपाली राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारीको परिणाम हो । यसमा सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

माओवादी आन्दोलनको विस्तार, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, २०५९ सालको संसद् विघटन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको नगर निर्वाचनसम्म आउ“दा नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ शक्ति सन्तुलन पैदा हुन पुग्यो । निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीचमा भएको संयुक्त मोर्चाले नै वर्तमान व्यवस्थाको सूत्रपात गर्न पुगेको थियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले अग्रभागमा देखेको सम्भावना र चुनौतीलाई मूल्याङ्कन गरेर नै नयाँ मार्ग वा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशालाई विकास गरेको हुन सक्छ । त्यसैले, माओवादी आन्दोलनले तत्कालीन समयमा अगाडि सारेको न्यूनतम रणनीतिक लक्ष्य जनवादी क्रान्तिको विषय पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि नेतृत्वले तत्कालको न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि सारेको हुन सक्छ । जेहोस् बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा दलीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक गतिविधिमार्फत आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सार्ने ठाउँमा हामी माओवादी आइपुग्यौँ ।

तर जनवादी वा राष्ट्रिय पुँजीवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै पछिल्लो अवस्थामा विकसित भएको शक्ति सन्तुलनका आधारमा सबै पक्ष अट्न सक्ने समाजवादी व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्न भने राजनीतिक आन्दोलन वा अभियान जारी राख्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यथार्थ यही हो र यसरी मूल्याङ्कन गर्दा तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका नेता वा कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक र वैचारिक समृद्धिको आवश्यकता थियो र छ । अर्थात्, हिजो एकल कम्युनिस्ट अधिनायकवादसहितको जनवादी व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरेका हामीले स्थापित नयाँ व्यवस्थामा कसरी क्रान्तिकारी भइरहने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ ।
तर त्यसो हुन सकेन । शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै नेतृत्व नै आफ्नो इतिहास र आन्दोलनप्रति संवेदनशील बनेन । पार्टीभित्र गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थहरूको गुणात्मक हिसाबले विकास हुन पुग्यो, जो स्वार्थ र प्रवृत्तिहरूको नेतृत्व तहले नै संरक्षण र विकास गर्ने कार्यमा जुट्यो । फलस्वरूप विभिन्न आवरणमा माओवादी आन्दोलन धेरै चिरामा विभक्त भयो । विभक्त गुट वा समूहको नेतृत्व गरेका नेताहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, गद्दारी, आत्मसमर्पणवाद, शून्यवाद र थकानजस्ता कुराहरूले घर गर्न पुग्यो । फलस्वरुपमध्यम स्तरका नेता र कार्यकर्ताको तहबाट माओवादी पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन असम्भवजस्तै भयो ।

ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा

पछिल्लो आधुनिक राजनीतिक समय २००७ देखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब तीन पुस्ता नेपालीले राजनीतिक आन्दोलनमा नै आफ्नो समय व्यतीत गरेको स्थिति छ । राजनीतिक स्थिरता, विकास र सामाजिक सुरक्षासहितको व्यवस्था सञ्चालनको विषय सधँै नै भाषण र राजनीतिक आन्दोलनको सामग्री मात्रै बन्ने गरेको यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । त्यसैले, पछिल्लो संविधान निर्माण भइसकेपछि सामाजिक एवम् राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीकृत भएर सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक थियो । वास्तवमा यो आम जनताको चाहना पनि थियो ।
माओवादीले दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई स्वीकार गरिसकेको र एमाले सोही विचारमा निरन्तर रहिरहेको सन्दर्भमा कार्यनीति र रणनीतिक दृष्टिकोणले फेरि यी पार्टीहरू नजिक आइपुगेका थिए । त्यसैले, फरकफरक राजनीतिक पसल थाप्ने कुराको सान्दर्भिकता हराउँदै गयो । तत्कालीन अवस्थामा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एक हुनु राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि वामपन्थी विचार भाव राख्ने जनता र आम नेता तथा कार्यकर्तालाई निकै आशा र खुसीको विषय थियो । राष्ट्रिय आवश्यकताको कोणबाट हेर्दा पनि विचारधारका आधारमा वा कार्यक्रमका आधारमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच एकता आवश्यक छ । धेरै राजनीतिक दलहरू बन्नुभन्दा उचित विधि स्थापित गरी थोरै राजनीतिक दल बनाउन सके सबै कोणबाट राष्ट्र र जनताको हित हुन सक्छ । त्यसैले, सबै कम्युनिस्ट, आदर्शवादी आन्दोलन वा देश र जनताको हितको दृष्टिकोण दुवैतर्फबाट हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता सही थियो ।

तर, समस्या त्यो एकतासँगै नेकपाभित्र निहीत स्वार्थ सुनियोजित हिसाबले प्रवेश ग¥यो र त्यसले आफूलाई विकास ग¥यो । नेकपाको एकतासँगै प्राप्त भएको सरकारलाई ऐतिहासिक रूपमा उपलब्धिपूर्ण बनाउने विषयले महत्व पाउन सकेन । एउटा पक्षले सरकारको निरन्तर आलोचना गर्ने र अर्को पक्षले निरन्तर जनपक्षीय काम गर्ने प्रयत्न गर्दै आफूले नेतृत्व गरेको जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको बचाऊ गर्ने कार्यमा नै नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष मुखर बन्यो ।

नियुक्ति र भागबन्डाका विषयले अन्तरसङ्घर्षमा स्थान पाउनु तर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम वा समाजवादउन्मुख विषयको चर्चा नहुनुले आम जनतालाई नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा खासै रुचि भएको पाइएन । विशेषतः निरपेक्ष रूपमा अमूक नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्न मन पराउने सीमित कार्यकर्ताबाहेकले अन्तरसङ्घर्षमा जोडतोडले भाग लिएको पाइएन । आजको दिनमा जुनसुकै गुट वा पार्टीमा विभक्त भए पनि अधिकांश नेता वा कार्यकर्ताहरूले हिजोका दिनमा हुने गरेका चियागफ वा अनौपचारिक छलफलमा अन्तरसङ्घर्षको मूल विषय प्रवृत्तिमा नै आफ्नो असहमति रहेको धारणा साटासाट गर्ने गर्थे ।

विभाजनसँगै हामी किन एमाले भयौं ?

अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भइसके पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पुराना दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनर्जीवित हुन पुगेका छन् । सामान्य राजनीतिक बुझाइअनुसार हेर्दा पनि कुनै राजनीतिक दल वा पार्टी अदालती प्रक्रियाद्वारा स्थापना हुने वा त्यसको अन्त्य हुने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, नेकपाभित्र गहिरिँदै गएको अन्तरविरोध र अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेकपा नामको मुद्दाले यो अवस्थाको सिर्जना गर्न सघाउ पुगेको कुरालाई सजिलै स्वीकार गर्न सकिन्छ, जसले नेकपाको अन्तरविरोध र राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सहज बनाइदिएको छ ।

अदालतले हामीलाई पूर्ववत् अवस्थाकै पार्टीमा जाने आदेश गरे पनि हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेका हामी हजारौँ कार्यकर्ताले भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले) मा नै रहने निर्णय गरेका छौ“ । हिजो माओवादी आन्दोलनमा स“गै सहकार्य गरेका र अहिले पनि सहकार्यको निरन्तरतामा नै रहेका कतिपय साथीहरूलाई भने हाम्रो यो भूमिका नौलो लागेको वा मन परेको छैन । त्यस्तै हिजोको आन्दोलनका रगत– पसिनासँग जोडिएका केही परिवारलाई पनि मन परेको छैन । तर, हामी लागेका छौँ । किन हामीले हाम्रो बिरासतमा नयाँ मोड ल्याउने साहस ग¥यौँ त ?

केही साथीहरूले हामीलाई अवसरवादीको बिल्ला पनि भिराइदिने गरेका छन् भने केही साथीले गद्दारसमेत भन्न भ्याएका छन् । के हामी अवसरवादी वा गद्दार भएर ओली नेतृत्वको राजनीतिक कित्तामा उभिएका हौँ त ? के हामी हिजोको अवस्थामा रहेको त्यही एमालेमा मिसिएका हौँ त ? मलाई लाग्छ, यी गम्भीर एवम् हामीतर्फ सोझिएका महत्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् । उल्लिखित प्रश्नहरूको सही जवाफ के हो भने सधै“ नै समय र सन्दर्भ महत्वपूर्ण र मुख्य विषय हो । दर्शन, इतिहास, राजनीति, विचार, पार्टी, राज्यसत्ता, सरकार, नीति र कार्यक्रमहरूलाई वैज्ञानिक वा यथार्थ ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ, तर गतिशील वा सापेक्षिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा, सन्दर्भ र सन्तुलनअनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने राजनीतिक आन्दोलन वा पार्टी इतिहासबाट नामेट हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यहाँनेर एउटा गम्भीर र व्यावहारिक सवाल उठाउनुपर्ने हुन्छ । युद्ध, आन्दोलन र प्रतिपक्षको राजनीतिको लामो यात्रा हुँदै हामी जनमतमार्फत राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुग्यौँ । के अब हामीले राज्यसत्तामार्फत स्थिरता, समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्नुपर्दैन ? अन्य आकाङ्क्षी नेतृत्वले वास्तवमा सरकारको नेतृत्व र पार्टीको साङ्गठनिक नेतृत्वको स्थान र सङ्ख्यात्मक सीमिततालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो भूमिकाका लागि आवधिक समयको प्रतीक्षा गर्न सक्दैनथ्यो ? यही सन्दर्भमा अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनालमा रहेका व्यावहारिक भिन्नतालाई केलाउनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्थ्यो ।

पहिलो, तत्कालीन संयुक्त वाम गठबन्धन वा नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी र सरकारको आवधिक नेतृत्वको सफलताका लागि सबै पक्षबाट सहयोग गर्ने र आफ्नो पालोको प्रतीक्षा गर्नेजस्ता अति साधारण व्यवहार अन्य नेतृत्वबाट किन प्रकट भएन ? राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय समृद्धि र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका लागि नेतृत्वको आवधिक जिम्मेवारी र श्रेणीगत विकासको अवधारणाको महत्व हुँदैन र ? व्यवस्थित दलीय अभ्यासका लागि पनि उल्लिखित विषय अति महत्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष हो ।

दोस्रो, नेतृत्वले राष्ट्र, जनता र दलीय हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पुग्यो भने त्यो नेतृत्वलाई स्वीकार गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा दलको विधि वा विद्रोहका माध्यमबाट नयाँ दल वा नेतृत्वको स्थापनासमेत गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यसलाई पनि हामीले व्यवहार र नतिजाहरूबाट सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ“ । कुनै पनि काममा शतप्रतिशत शुद्धता खोज्नु अवैज्ञानिक वा मूर्खता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मूलतः राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण निर्णय र कामहरू गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय समृद्धिको विषयलाई मुख्य बनाएर कामहरू गरिरहेको थियो । यसरी हेर्दा औसत कार्यक्रम, काम र नतिजाहरूले ग्रहण गरेको दिशा गलत देखिँदैनन् भने सुधारको पक्षमा सहयोग गरेर अन्य नेतृत्वले सरकारको सफलता र राजनीतिक

स्थायित्वका लागि किन सहयोग गरेनन् ?

अहिले सन्दर्भ र शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । हामीले नेपाली राजनीतिमा सिर्जना भएको सङ्घर्षबाट नयाँ अनुभव हासिल गरेका छौँ । राजनीतिमा नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरूको जन्म भएको छ । त्यसैले अदालतले पार्टीहरूको पूर्ववत् अवस्थाको सिर्जना गरिदिए पनि पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादीका रूपमा उभिएर हामीले नेपाली समाजको आवश्यकताअनुसारको राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैनथ्यौं । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र दिगो शान्तिका लागि विचार र राजनीतिको समृद्धिसहितको पार्टी निर्माण गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक शक्ति खेलका लागि होइन, जनता र राष्ट्रप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारीका लागि हो भनेर अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र अन्य नेताभन्दा भिन्न र व्यावहारिक ढङ्गले उत्तर दिनुभएको छ ।

माओवादी आन्दोलनले इतिहासमा क्षमताअनुसारको भूमिका निर्वाह गरेको विषयलाई आत्मसात् गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गरी समृद्धिमार्फत समाजवादी आन्दोलनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान व्यवस्थामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी सही देखिन आएको छ । त्यस्तै नेकपा (एमाले) कानुनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ पूर्वको पार्टी भए पनि राजनीतिक हिसाबले नयाँ पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात्, नयाँ नेकपा (एमाले) हो । यही कारण हामीले हाम्रो इतिहास भुलेर, क्षणिक पद÷प्रतिष्ठा र लाभका लागि भन्दा पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबोधका साथ तत्कालीन वामगठबन्धन र नेकपाले स्थापित गरेको अध्यक्ष ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीमा लामबद्ध भएका हौैँ ।

(लेखक स्याङ्जामा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जिल्ला संयोजक हुँदै पार्टी एकताको क्रममा नेकपा स्याङजा जिल्ला अध्यक्ष र हाल नेकपा (एमाले) स्याङ्जाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

२०१४ साल कात्तिक १५ गते ‘नवयुग’ पहिलोपटक साप्ताहिकका रुपमा प्रकाशित भएको थियो ।
अविभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रका रुपमा यसको पहिलो अङ्कको मुख्य समाचारमा छापिएको थियो, ‘विधानसभाको लागि कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षशील ।’ पहिलो अङ्क (अङ्क १) को मूल्य १० पैसा थियो । ०४७ मा तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘नवयुग’लाई आफ्नो मुखपत्रका रुपमा आत्मसात गरेर प्रकाशन अघि बढाएको थियो । ०५५ सम्म यसको प्रकाशन अनियमित र विभिन्न स्वरुपमा भयो । थप..