१ माघ २०७८, शनिबार

सभामुखविरुद्ध संसद्मा संघर्षः विशाल भट्टराई

प्रकाशित मिति :  ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०४:०४



सङ्घीय संसदको आठौँ अधिवेशन २०७८ साउन ३२ गते राति १२ बजे हठात् अन्त्य गरियो । स्वयम् संसद्मा पनि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइँदैछ भन्ने चर्चा हुँदै थियो र संसद् बाहिर पनि त्यो चर्चा व्याप्त थियो । नभन्दै ३२ गते राती १२ बजे संसदको बैठक अन्त्य गरेर १ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको समाचार आयो र भदौ २ गते जारी पनि भयो । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने र मुलुकको प्रमुख वामपन्थी शक्ति एवम् संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) लाई फुटाउने कुरामा सरकार केन्द्रित भयो ।

अदालत, कथित नागरिक समाज र मूकदर्शक मिडिया

२०७७ साल वैशाखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संसद्का राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याए हुने गरी यही अध्यादेश ल्याउँदा व्यापक विरोध भयो । मूलतः राजनीतिक दलका नेताहरू, कथित नागरिक समाज र मुलधारका मिडियाहरू आफ्नो बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म त्यो अध्यादेशका विरुद्धमा उभिएर बोले, लेखे र प्रसारण गरे भने कतिपय प्लेकार्ड बोकेर सडकमा समेत उत्रिए ।

अधिकांशको विरोध संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशतलाई नै यथावत् राख्नुपर्ने, दल विभाजन गर्नु लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि हो, यो अध्यादेशले संविधान कानुनको धज्जी उडायो आदि–इत्यादि भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । अचम्मको कुरा त के भने पार्टी फुटाउने चेष्टा गरिरहेकालाई सोधीसोधी २० प्रतिशत सङ्ख्या पुग्ने बनाएर, ‘र’ को सट्टा ‘वा’ लेखेर अनि संसद्लाई हाकाहाकी छलेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले भदौ १ गते अध्यादेश ल्याउँदा अघिल्लो अध्यादेशका विरुद्धमा मच्चीमच्ची विरोध गर्ने कुनै नेता एक शब्द पनि बोलेनन् । यति मात्र होइन, एकजनाले त निर्लज्जापूर्वक ‘केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्न थियो र हामीले अहिले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ हो’ समेत भन्न भ्याए ।

आज मुलुकमा नेकपा (एमाले) जस्तो शक्तिका रूपमा उपस्थित भएको छ र एमालेप्रतिको आकर्षण जसरी निरन्तर बढ्दो छ त्यसबाट अत्तालिएका शक्तिहरू एउटा एजेन्डामा एक ठाउँ उभिएका छन्, त्यो एजेन्डा हो, ‘जसरी भए पनि एमालेलाई विभाजित गर्ने ।’ एमाले विभाजन नगरी आफ्नो विजय सुनिश्चित नठानेका केही राजनीतिक दलहरू र आफ्नो लुटको संसार खोसिने त्रासमा रहेका राज्य सत्ताका कतिपय अङ्गका केही व्यक्तिहरू मर्यादा र सीमा नाघेरै एमाले विभाजनका गोटी बने । सर्वोच्चका केही न्यायाधिशहरू, निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र केही मिडिया कर्मीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर एमाले विभाजित गर्न उद्यत् रहे ।

मूलधारका अधिकांश मिडियाले सामान्य समाचार छापेर÷प्रसारण गरेर लाज ढाक्ने प्रयास गरे भने कथित नागरिक समाज भनिएकाहरूको कहीँ कतै उपस्थिति नदेखिने मात्र होइन मुखमा बुजो लगाएर बसे । सर्वोच्च अदालत र केही न्यायाधीशको भूमिका पनि यस विषयमा पूर्णतः पूर्वाग्रहप्रेरित रह्यो । केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसद्लाई छलेर ल्याइएको भन्दै बदर गरियो । २०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धमा जारी अन्तरिम आदेशमा ‘संविधानद्धारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन, शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन भनिन्छ र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, साउन ३२ गते राति १२ बजेदेखि चालु संसदको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरी भोलिपल्टै दल फुटाउन २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश जारी हँुदा चाहिँ ती न्यायाधीशको चस्माले संसद् छलेको देखेन । अमूक पार्टी फुटाएर सत्ता जोगाउन गरेको प्रयासलाई चाहिँ ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति’ का लागि ल्याइएको ‘छद्म विधायन’ देखेन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूको यस्तो खाले पूर्वाग्रहप्रेरित, बदनियतपूर्ण र सेटिङ आधारित आदेशले उनीहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई मात्र होइन, स्वयम् न्यायालयको गरिमालाई पनि धुलीसात गरेको छ ।

यो चरित्रले स्पष्ट रूपमा अघिल्लो अध्यादेशको विरोध पूर्वाग्रहमा आधारित, खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेपछि जे भए पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरतामा आधारित हो भन्ने कुरा पछिल्लो अध्यादेशमा देखिएको मौनताले स्पष्ट पारेको छ । मुलुकमा कायम हुन लागेको स्थायित्वले धेरैको निद्रा हराम गरिदिएपछि सरकारले गरेका हरेक कामको कुनै न कुनै ढङ्गबाट विरोध मात्र गरिएन, सरकारको हातै नभएका काममा समेत सरकारलाई मुछेर विरोध गरियो । जतिजति सरकारको आयु बढ्दै गयो, त्यसको दोब्बर अनुपातमा विरोधीहरूको निद्रा बिगिँ्रदै गयो । स्वतन्त्र हुनुपर्ने सञ्चार क्षेत्र त के न्यायपालिकासमेत सरकारका विरुद्धमा प्रयोग हुन थाले । नागरिक समाज नाङ्गो भएर प्रस्तुत भयो । यी सबै कुराको पुष्टि परमादेशबाट सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै भयो । अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्नेजस्तो संसारमै कहीँ पनि नभएको फैसला ग¥यो । त्यति मात्र होइन, आफ्नो चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेका सांसदहरूलाई समेत दलको निर्देशन (ह्विप) नलाग्नेजस्तो संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्ने किसिमको फैसला ग¥यो । पहिले हावा चल्दा÷नचल्दा पनि विरोध गर्ने एउटा पङ्क्ति चिरनिद्रामा बस्यो, मानौँ उसलाई केही थाहा नै छैन ।

कर्तव्यच्यूत सभामुख

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ देखि ३६ सम्म जनप्रतिनिधिहरूको कारबाही, त्यसको प्रक्रिया र सभामुख÷अध्यक्षको कर्तव्यबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधान, ऐन, नियम, कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा लेखिएको अवस्थामा यदाकदा आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरी तदनुरूप कामकारबाही हुने एउटा कुरा हो तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा १ र २ मा अत्यन्तै स्पष्ट भाषामा सभामुखले गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लेख भएको छ । उक्त ऐनको दफा २८ को (१) मा सदस्यहरूलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने (२) मा त्यस्तो निर्देशन (ह्विप) अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी २८ (३) मा ह्विप उल्लङ्घन गर्ने सदस्यहरूको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले केन्द्रीय समितिमा दिनुपर्नेछ लेखिएको छ । त्यस्तो विवरणका आधारमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले सोही ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था किटान गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म, अभ्यास, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम नेकपा (एमाले) ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्षले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो संसदीय दलका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै २८ जनाले अनुपस्थिति जनाएर पालना गरेनन् । त्यसपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको मौका दिने कानुनी व्यवस्था मुताविक स्पष्टीकरण सोध्ने, जवाफ माग्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएका सांसदहरूको हकमा पुनः स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता प्रक्रियाका कारण केही समय व्यतीत भयो ।

अन्ततः २०७८ साउन २५ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १४ जना सांसदहरूलाई कारबाही ग¥यो । कारबाही गरेको पत्र सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पूरा गरी भदौ १ गते ४ बजेर २० मिनेट जा“दा संसद् सचिवालायमा दर्ता भयो । साउन ३२ गते राति १२ बजेबाट संसद्को आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको अवस्थामा सभामुखले संसद्को सूचनापाटीमा उक्त कारबाहीको सूचना भदौ २ गते नै जारी गर्ने अपेक्षा नेकपा (एमाले) ले गरेको थियो । त्यस दिन साँझसम्म पनि सूचना जारी नभएपछि ३ गते स्वयम् सभामुखसमक्ष एमालेका सांसदहरूको टोलीले नै भेटघाट गरी यसअघिका नजिरहरूसमेत स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र कारबाहीको सूचना प्रकाशन गर्न आग्रह ग¥यो ।
खसगरी नेकपा (एमाले) को डेलिगेसनले यसअघि अहिलेकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको यस्तै प्रकारको कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरेको तथ्यहरू राखेर बहस गरेको थियो ।

२०७७ साल असार २४ गतेका दिन २४ घण्टा पनि नबित्दै तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीलाई निष्कासन गरेको सूचना प्रकाशित गरिएको एउटा दृष्टान्त स्मरण गराइएको थियो भने २०७७ चैत २४ गतेका दिन तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रभु साह र लेखराज भट्टको हकमा ४० घण्टा नबित्दै २६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुनाइएको थियो । जबकि, त्यसै दिन बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि सभामुखले चर्चा गर्नुभएन भने त्यसै दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा समेत सामेल नगरी एक्कासी बैठकमा बाचन गरेर निष्कासनको प्रक्रिया पु¥याइयो । सभामुखले सीमा नाघेर पक्षधरता देखाउनुका साथै माओवादी केन्द्रको एउटा आज्ञाकारी कार्यकर्ताको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसदहरूले सभामुखलाई यसअघिका तथ्य नजिर र कानुनका सबै दृष्टान्त राखेर छलफल गरी म छिट्टै निर्णयमा पुग्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो । पूर्वसभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले टेलिफोन गरेर यसबारे सभामुखको कर्तव्य सम्झाउनुभएको थियो ।

खासमा सभामुखलाई यस्तो प्रकरणमा मौन बस्न, विचाराधीन राख्न, विलम्ब गर्न वा केही नगर्ने कुनै प्रकारको छुट छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भइआएको कारबाहीको सूचना संसद्मा सुनाउनुपर्नेछ भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ । यो सभामुखको कर्तव्य हो । यसमा सभामुखलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छैन । सभामुखले १३ दिनसम्म आलेटाले गरेर यो निर्णयको सूचना नदिनुले नेकपा (एमाले) विभाजन गर्ने र त्यसको मतियारको भूमिका खेलेको स्पष्ट नै छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखलाई जिम्मेवारीमा रहँदा दलिय संलग्नताबाट टाढा राख्नुका साथै तटस्थ, निष्पक्ष र साझा भूमिकामा रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभामुखको गरिमा र पदिय मर्यादा कायम राख्न पनि दलीय पक्षधरता बिल्कुलै देखिनुहुन्न तर अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको पदीय मर्यादामा आँच पुग्ने गरी माओवादी कार्यकर्ता र आम युद्धकालिन गुरिल्लाजस्तो व्यवहार देखाएर एमाले विभाजनको मतियार बने ।

नेकपा (एमाले)को संसदमा नाराबाजी किन ?

संसदको नवाँैँ अधिवेशन २०७८ भदौ २३ गतेबाट प्रारम्भ भई कात्तिक ११ गतेसम्म चल्यो । जम्मा ५१ दिनमध्ये १२ दिनमा १३ वटा बैठक राखियो भने समयावधिका हिसावले ५ घण्टा ४ मिनेट बैठक बस्यो । सभामुखले नेकपा (एमाले)माथी गरेको विभेदकारी व्यवहार र एमाले टुक्र्याउन खेलेको मतियारको भूमिकामाथि हामीले प्रश्न उठाए पनि ठोस र यथार्थ जवाफ नपाएपछि हामीले सभामुखको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै वेल घेराउ गर्नुका साथै नाराबाजी ग¥यौँ ।

‘संसदीय मर्यादा ः कायम गर’, ‘संसदीय सर्वोच्चता ः कायम गर’, ‘गैरसांसदलाई ः प्रवेश निषेध गर’, ‘पार्टी फुटाउन ः पाइ“दैन’, ‘विभेदकारी व्यवहार ः बन्द गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार ः मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएर एमालेले सभामुखको निर्लज्ज र मर्यादाहिन व्यवहार विरुद्ध आवाज उठायो ।

नेकपा (एमाले) सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्को बजेट जबरजस्ती पारित गर्ने, आफ“ैले जारी गरेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिनेजस्ता केही संसदीय काम प्रमुख प्रतिपक्षीले वेल घेराउ गरी नाराबाजी गर्दा पनि जबरजस्ती अघि बढाइयो । यस व्यवहारको सन्दर्भमा पनि सभामुख बिल्कुलै निष्पक्ष देखिएनन्, बरु गठबन्धनको सरकार र माओवादी पार्टीको स्पष्ट पक्षधर देखिए ।

नेकपा (एमाले) संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठा उँचो राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ प्रतिज्ञ छ । हामीले लडेर ल्याएको यो संविधानकोे रक्षार्थ नेकपा (एमाले) जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ । संसदमा जनताका समस्याहरू मुखारित गर्नुपर्छ, संसदलाई आम जनताको आकर्षण केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा एमाले अडिग छ । तर, संसद्को सबैभन्दा ठुलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) प्रति बक्रदृष्टि राख्ने र एमालेलाई कमजोर पार्ने धृष्टता गरेका कारण हामीले प्रतिवाद गरेका हौँ । एमालेले सभामुखसँग कुनै अतिरिक्त सद्भाव, अतिरिक्त प्राथमिकता र कुनै विशेष सदासयता खोजेको बिल्कुलै होइन, केवल अरू दलसरहको व्यवहार अपेक्षा गरेको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार

संसदीय व्यवस्थाको बाहक राजनीतिक दल नै हुन् भने दलीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको दलीय अनुशासन हो । अनुशासन नै छैन भने यो व्यवस्थामा कहिल्यै कसैको सरकार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन र जति नै मेहनत÷प्रयत्न गरे पनि अस्थिरताले राज गरिरहन्छ । त्यही भएर दुनियाँका सबै संसदीय शासकीय प्रणाली भएका देशमा दूरगामी महŒवका विषयहरूमा सांसदहरूलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्ने र त्यो निर्देशन (ह्विप) मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ । अन्यथा, चरम अनुशासनहीनता र बेथिति झ्याँगिन्छ । तर, एकातिर सभामुखले दलले कारबाही गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा सूचना जारी नगरेर आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरे भने अर्कोतर्फ दलीय संसदीय प्रणालीको मूल मर्ममाथि प्रहार गरे ।

आफ्ना सदस्यहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्ने सार्वभौम अधिकार सम्बन्धित राजनीतिक दललाई मात्र हुन्छ । नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था पनि त्यहि नै हो । तर, एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदमाथिको कारबाही रोकेर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेमाथि अन्याय र विभेद त गरेकै छन् । अझ थप हामीले अङ्गीकार गरेको संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहारसमेत गरेका छन् ।

अझ असार २८ गतेको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरूले पनि सांसदहरूमाथि ह्विप नलाग्ने फैसला गरेर यो प्रणालीकै धज्जी उडाएका छन् । दलको चुनाव चिह्न र टिकट प्राप्त गरेर जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्तिहरूलाई ह्विप नलाग्ने भन्नु र गरिएको कारबाही रोक्न खोज्नु दुवै अराजकता मच्चाउने निर्णयहरू हुन् । सांसदले जहाँ पनि मत हाल्न पाउने, दलको अनुशासन नलाग्ने हो भने लगामबेगरका जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था के होला ? कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको यो निर्णय दीर्घकालसम्म हाम्रो प्रणालीमाथिको खतराको घण्टीका रूपमा रहिरहनेछ ।

एमाले विभाजनको उद्देश्य विफल

आज मुलुकमा नेकपा (एमाले) जस्तो शक्तिका रूपमा उपस्थित भएको छ र एमालेप्रतिको आकर्षण जसरी निरन्तर बढ्दो छ त्यसबाट अत्तालिएका शक्तिहरू एउटा एजेन्डामा एक ठाउँ उभिएका छन्, त्यो एजेन्डा हो, ‘जसरी भए पनि एमालेलाई विभाजित गर्ने ।’ एमाले विभाजन नगरी आफ्नो विजय सुनिश्चित नठानेका केही राजनीतिक दलहरू र आफ्नो लुटको संसार खोसिने त्रासमा रहेका राज्य सत्ताका कतिपय अङ्गका केही व्यक्तिहरू मर्यादा र सीमा नाघेरै एमाले विभाजनका गोटी बने । सर्वोच्चका केही न्यायाधिशहरू, निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र केही मिडिया कर्मीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर एमाले विभाजित गर्न उद्यत् रहे ।

उनीहरूको खास मक्सद एमालेलाई ठ्याक्कै दुई फ्याक बनाउने थियो । एमालेको गाउँगाउँ र टोलबस्तीसम्म पुगेको सुसङ्गठित, सुव्यवस्थित र सुविचारित शक्तिलाई आधाआधा बनाई दिने दुराशय उनीहरूको थियो । तर, देशिविदेशी शक्तिहरूको अथक प्रयासका बाबजुद पनि एमालेबाट सानो टुक्रा मात्रै बाहिर गयो । केन्द्रमा अलि ठुलो टुक्रा, प्रदेशमा अझ कम, स्थानीय तहमा झनै कम र जनताको तहमा झन्डैझन्डै शून्यको अवस्थामा मात्र विभाजन भयो । तसर्थ, एमाले खासमा विभाजित भएको छैन, सग्लै छ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो अवधिमा एमालेको सक्रियता र एकबद्ध गतिविधि हेरेर विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पनि खुलेरै एमालेसँग गठबन्धन बनाएर लड्ने चुनौती सार्वजनिक रूपमा दिन थालेका छन् । केही विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले समेत नेकपा (एमाले) विभाजन नभएको दाबी गर्दै एक्लै निर्वाचनमा जान नसकिने अभिव्यक्ति दिएर खुट्टा कमाइरहेका छन् ।

तसर्थ एमाले विभाजनका सारा प्रयास विफल भएका छन् । आफ्नो प्रतिष्ठा र गरिमा ध्वस्त गरेर एमाले कमजोर पार्न लागेका अदालत, निर्वाचन आयोग, सभामुख र केही मिडिया आफै कमजोर भएर खुइलिँदै गएका र एमाले चम्किलो बन्दै गएको अवस्था स्पष्ट छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

२०१४ साल कात्तिक १५ गते ‘नवयुग’ पहिलोपटक साप्ताहिकका रुपमा प्रकाशित भएको थियो ।
अविभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रका रुपमा यसको पहिलो अङ्कको मुख्य समाचारमा छापिएको थियो, ‘विधानसभाको लागि कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षशील ।’ पहिलो अङ्क (अङ्क १) को मूल्य १० पैसा थियो । ०४७ मा तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘नवयुग’लाई आफ्नो मुखपत्रका रुपमा आत्मसात गरेर प्रकाशन अघि बढाएको थियो । ०५५ सम्म यसको प्रकाशन अनियमित र विभिन्न स्वरुपमा भयो । थप..