३० पुष २०७८, शुक्रबार

गठबन्धन सरकारका दिशाहीन र अकर्मण्य चार महिना

प्रकाशित मिति :  ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०४:२०



विष्णु रिजाल
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सरकारका चार महिना हेर्दा मुलुकको महत्वपूर्ण समय कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दैनिक हाजिर गर्ने र आफ्ना स्वार्थ जोडिएका विषयमा सीमित रहेका कारण सरकारका समग्र कामहरूको मूल्याङ्कनका ठोस विषयहरू नै नभए पनि मुलुकलाई दिशाहीन, अकर्मण्य र विकृत बनाएर आम मानिसहरूमा निराशा बाँड्न सरकार उद्यत छ । यी चार महिनाका घटनाक्रमहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा आम मानिसमा सरकार भनेको त केही पनि रहेनछ र सरकार नभए पनि देश चल्दोरहेछ भन्ने नकारात्मक मनोविज्ञान विकास भएको छ ।

सबैलाई थाहै छ, निर्वाचन भएर वा दलहरूका बीचमा सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएर वा कानुनसम्मत रूपमा कुनै दल विभाजन भएर वर्तमान सरकार बनेको होइन । जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने ‘सेटिङ’का कारण सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशबाट समयसीमासहित प्रधानमन्त्री तोकिएकाले देउवाको सीधा उत्तरदायित्व जनताप्रति छैन । तथापि, विभिन्न अशोभनीय गतिविधिका साथ नै भए पनि सरकार बनिसकेकाले जनताप्रति यति धेरै अनुत्तरदायी बन्न मिल्दैनथ्यो । यसबीचमा कुनै पनि सकारात्मक काम नगरेरै चार महिना बिताएर सरकारले आफूलाई आफैँ औचित्यहीन साबित गरेको छ ।

सुरुका सय दिनलाई नयाँ सरकारका लागि आफ्नो काम सुरुआत गर्ने समयका रूपमा लिइन्छ र विपक्षले पनि आलोचना नगर्ने अवधि मानिन्छ । तर, कुनै पनि बेला ढल्ने सम्भावना भएको र अधिकतम आयु १६ महिना रहेको सरकारलाई पूर्णता दिन जब प्रधानमन्त्रीले ८८ दिन लगाउँछन् भने यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, यस्तो सरकारले देशका लागि के गर्नसक्छ ? आफू र आफ्नो कुुुर्सीबाहेक कुनै चिन्ता नभएका नेताहरूको स्वार्थको झुन्डका रूपमा रहेको अपवित्र गठबन्धनले देशका लागि कुनै काम गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा यस चार महिनाको अवधिले स्पष्ट पारेको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका नाममा निरस र निराश दस्तावेज सार्वजनिक भएबाट नै यस गठबन्धनसँग मुलुकलाई अघि लैजाने कुनै योजना छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो । आफ्ना सकारात्मक योजनामा होइन, त्यसको आरम्भ नै प्रमुख विपक्षी दलको सत्तोसरापबाट गर्नुले सत्ता गठबन्धन मनोवैज्ञानिक रूपमा नेकपा (एमाले) सँग कति डराएको छ भन्ने देखिन्छ । विभिन्न गठजोड, भित्री–बाहिरी षड्यन्त्र र तत्कालीन सत्तारूढ दलभित्रका मानिसहरूका गलत आकाङ्क्षालाई प्रयोग गरेका कारण सरकार बनाउने मौका प्राप्त हुनुलाई नै दिग्विजय ठानेकाहरूले कार्यक्रम, नीति र बजेटका आधारमा आफूलाई कुनै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्ने कुरा पनि थिएन । मूलभूत र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मौनता साँधेर अघि सारिएको कथित न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारहीन जगमा उभिएको सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । नीतिगत विषयमा नै गठबन्धन यति धेरै अन्योलग्रस्त रहेको बेला त्यसको कार्यान्वयन कल्पनाबाहिरको कुरा भइहाल्छ ।

सुरुका सय दिनलाई नयाँ सरकारका लागि आफ्नो काम सुरुआत गर्ने समयका रूपमा लिइन्छ र विपक्षले पनि आलोचना नगर्ने अवधि मानिन्छ । तर, कुनै पनि बेला ढल्ने सम्भावना भएको र अधिकतम आयु १६ महिना रहेको सरकारलाई पूर्णता दिन जब प्रधानमन्त्रीले ८८ दिन लगाउँछन् भने यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, यस्तो सरकारले देशका लागि के गर्नसक्छ ? आफू र आफ्नो कुुुर्सीबाहेक कुनै चिन्ता नभएका नेताहरूको स्वार्थको झुन्डका रूपमा रहेको अपवित्र गठबन्धनले देशका लागि कुनै काम गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा यस चार महिनाको अवधिले स्पष्ट पारेको छ ।

कृत्रिम र अस्थायी अध्यादेशको सहारा

नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्नकै लागि दलसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरियो र विभाजनको काम पूरा भएपछि त्यसलाई खारेज गरिएको छ । दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसद्मा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यो सङ्ख्यालाई आधामा मात्र झारिएन, दुईमध्ये एक ठाउँमा २० प्रतिशत पु¥याउन सक्दा दल विभाजन गर्न पाइने प्रावधान राखेर लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका दलहरूलाई विभाजनका लागि सहज बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने काम गरिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा विकृतिका पर्याय बनेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदीय प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउन अनेक काण्ड गराएका देउवाले यसपटक दल विभाजनको हास्यास्पद र कहीँकतै नभएको कानुन ल्याएर दलीय व्यवस्थाको जगमाथि प्रहार गरेका छन् । लोकतन्त्रमा दल विभाजन गर्न पनि पाइन्छ । सँगै बस्न नसक्ने अवस्था भएमा राजनीतिक मानिसहरू छुट्टिएर जान सक्छन् भनेर नै बाटो खुलै राखिएको हुन्छ । तर, नेकपा (एमाले) लाई त्यो खुला बाटोबाट होइन, अध्यादेशको चोर बाटो खोलेर विभाजन गरिएको छ ।
विगतमा लोकतन्त्र बदनाम हुनुमा च्याउझैँ पार्टीहरू खुल्नु र फुट्नुलाई पनि कारण ठानेरै नयाँ संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई कडा पारिएको थियो । ३ करोड जनसङ्ख्या पनि नभएको देशको संसद्मा कुनै बेला ३२ दल थिए । संविधान बनाउने क्रममा संविधानमा थ्रेसहोल्ड राखेर र पछि त्यस अनुकूलको दलसम्बन्धी कडा कानुन बनाएर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजिएको थियो । तर, पहिलो पटक २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री हुँदा अरू पार्टीका सांसद किनेर र इतिहासमै सबभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर कीर्तिमान कायम गर्दै संसदीय प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराएका देउवाले यसपटक आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न त्यही फोहोरी बाटो अपनाएका छन् ।

अध्यादेशको कुरा आउनासाथ यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो ‘हिजो केपी ओलीले पनि ल्याएका थिए’ भन्ने गरिएको छ । हो, त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइएको थियो । यसमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने विभाजनका लागि यति खुकुलो प्रावधान नै थिएन र पार्टीभित्र साह्रै उकुसमुकुस भएछ भने केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने पुरानो प्रावधानलाई ब्युँताइएको मात्र थियो । ओलीलाई ‘अधिनायकवादी’ र देउवालाई ‘लोकतन्त्रवादी’ को बिल्ला भिराउनेहरूले यति खुला तथ्यप्रति पनि किन आँखा चिम्लिदै एउटै डालोमा राखेर बोल्नु आश्चर्यजनक छ ।

यति कुरा थाहा हुनुपर्ने हो, आज एमालेलाई खाएको बाघले भोलि काङ्ग्रेसलाई पनि बाँकी राख्नेछैन । प्रतिस्पर्धी दल एकताबद्ध र बलियो हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आफूमा पनि पर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसीहरूले बिर्सेका छन् । २०५४ सालमा काङ्ग्रेस सत्तामा र रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएको बेलामा नेकपा (एमाले) विभाजन गर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरू जति खुसी भएका थिए, २०५९ सालमा आफ्नै पार्टी विभाजन हुँदा त्यही खुसी प्रत्युत्पादक भएको इतिहास पुरानो भएको छैन ।

आत्मघाती बाटोजबजब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, तबतब मुलुकमा कुनै न कुनै अनिष्ट हुने गरेको नियति यसपटक पनि पुनरावृत्ति भएको छ । आफैँले टाउकाको मूल्य तोकेका माओवादीहरूको काँध चढेर सत्तामा पुगेका देउवाको यस भष्मासुर शैलीले नेकपा (एमाले) लाई मात्र घाटा हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । किनभने, यी र सत्ता टिकाउन गरिने यस्तै क्रियाकलापका कारण हिजोको संसदीय प्रजातन्त्रजस्तै आजको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पनि विकृत हुने पक्का छ । अध्यादेश ल्याएर देउवाले तत्कालै आफ्नो सत्ता सुरक्षित भएको ठानेका छन् र प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल विभाजन गरेर आगामी बाटो पनि सहज हुन्छ भन्ने ठानेका छन् भने त्यो उनको ठुलो भ्रम मात्र हुन्छ । देउवाको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्दा उनीबाट एमाले आत्तिनुपर्ने केही छैन । किनभने, २०७४ सालको निर्वाचन उनले सत्तामा बसेर गराएका थिए, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको शर्मनाक हार भएको थियो । आफैँसँग सहकार्य गरेर सत्तामा बसिरहेको माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग मिल्न जाँदैछ भन्ने भेउ पनि नपाउने नेताले यसपटक चमत्कार गर्छन् भनेर कसले पत्याउला र ? साथै, २०७४ कै स्थानीय चुनाव काङ्ग्रेस र माओवादी सत्तामा रहेर र मिलेर लड्दा पनि एमालेले एक्लैले सामना गर्दै सानदार विजय हासिल गरेको थियो । यस आधारमा हेर्दा एमाले विभाजन नभएर निर्वाचनमा जाँदा जित्न सकिँदैन भन्ने उनको आँकलन हुन सक्छ । तर, आफूले राम्रो काम गरेर होइन, अरूमा टुटफुट गराएर ठुलो पार्टी बनाउँछु भन्ने देउवाको सपना कदापि साकार हुन सक्दैन । एमाले र सूर्य चिह्न भनेर लागेका नेता–कार्यकर्ताहरू यस विभाजनबाट धेरै हदसम्म प्रभावित हुनेछैनन् । त्यसपछि पालो नेपाली काङ्ग्रेसको आउनेछ ।

सत्ताको गर्भबाट जन्मिएको पार्टी सत्ताबाट बाहिर निस्किनासाथ बिलाउँछ भन्ने उदाहरण स्वयम् शेरबहादुर देउवा छन् । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजन गरेर तामझामका साथ नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । तर, जब उनलाई ‘न्याय दिने गोरखाली राजा’ ले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र उनी सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो, उनले पूरा चार वर्ष पनि त्यो पार्टी चलाउन सकेनन् र २०६३ सालमा काङ्ग्रेसमै विलय गराउन बाध्य भए । २०६६ सालमा सत्तामा जानकै लागि जन्मिएको विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम अहिले अस्तित्वमा छैन भने संसद्बाट होहल्लाका साथ जन्मिएको नेकपा (माले) अहिले धेरै मानिसले नसम्झिने गरी इतिहास भइसकेको छ । यस्तो बेलामा एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउँदा आकाशै खसिहाल्छ, तरक्की नै हुन्छ भन्ने कुनै गुञ्जायस त छैन तर पनि पार्टीविशेषलाई विभाजन गर्नकै लागि जुन हर्कत अपनाइएको छ, यसको मूल्य नेपाली लोकतन्त्रले तिर्नुपर्नेछ ।

बजेटमा खेलबाड

हठात् र अस्वाभाविक रूपमा भैपरि जिम्मेवारी आइलागेकाले होला, अब के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सरकार पूर्ण रूपमा अन्योलग्रस्त छ । उदाहरणका रूपमा बजेटलाई लिन सकिन्छ । एकातिर ‘यथार्थपत्र’ नामक लालपत्र सार्वजनिक गरेर अर्थमन्त्रीले पूर्ववर्ती सरकारका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरे भने अर्कातिर अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । कोभिड महामारीले मुलुक थलिएको बेला सबै क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित रूपमा अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएको र अध्यादेशमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको भनेर भइरहेको प्रशंसाले यस सरकारलाई पोलेको छ । जनमुखी विषयहरू अघि सारेर एमालेको सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भयो भने एमालेको लोकप्रियता बढ्छ भनेर बजेटमा समावेश भएर कार्यान्वयनमा जान लागेका १४ सय सडकहरूलाई कटौती गरिएको छ । आमजनतालाई सुविधा पु¥याउने र दुर्गम ठाउँहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने यति आवश्यक र जनमुखी काममा पनि राजनीति गरी पक्कै पनि आम जनताले बुझिरहेका छन् ।
खिचडी गठबन्धनले जताबाट जसरी पैसा ल्याए पनि हुनेगरी लगानीको स्रोत नखोल्ने नीति लिएर कालोधनलाई प्रश्रय गरेको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूका नाम विभिन्न विवादस्पद व्यापारिक घरानाहरूसँग जोडिने गरेको, उनीहरूले नामै नसुनिएका मुलुकहरूबाट अस्वाभाविक रूपमा रकम भित्र्याउने गरेको, त्यस्तो रकमको स्रोत सार्वजनिक गर्न नसकिरहेको र त्यसरी अनधिकृत रूपमा भित्र्याइएको रकममाथि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत निगरानी राखिरहेको सन्दर्भमा लगानीको स्रोत नखोजिने सरकारी घोषणा आपत्तिजनक मात्र छैन, सुविचारित योजनाबाट खतरनाक प्रपञ्चका रूपमा अघि सारिएको छ । यसबाट केही सीमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको मात्र हित हुन्छ भने मुलुकमाथि गम्भीर आर्थिक सङ्कट खडा हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी, व्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गरिएका छन् भने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्रीको परिवारका आर्थिक स्वार्थ जोडिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । सुरुको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा पुँजीगत खर्च इतिहासकै न्यून भएको छ । असोज मसान्तसम्म ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भए पनि यसले सत्तारूढ गठबन्धनलाई पटक्कै छोएको छैन । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको कोषबाट जथाभाबी खर्च गर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने गरी पैसा बाँड्नेजस्ता औचित्यहीन विषय बजेटमा समेटिएको देख्दा यिनलाई राष्ट्रको रत्तिभर माया छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

विदेश सम्बन्धः समस्या दक्षिणमा, उपचार उत्तरमा

विदेश सम्बन्धलाई गठबन्धन सरकारले खेलाँचीका रूपमा लिएको छ । तत्कालीन सरकारको प्रस्ताव र संसद्को सर्वसर्वम्मत अनुमोदनका आधारमा निसान छापमार्फत नेपालको संविधानमा अभिलिखित भइसकेको नेपाली भूमि कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई प्राप्त गर्न भारतसँग वार्ता अघि बढाउनुको साटो आफ्नो नीति–कार्यक्रममै ‘समस्या’ भनेर उल्लेख गरेको गठबन्धन सरकारले चीनसँग समाधान भइसकेका विषयलाई अतिरञ्जित गरी अध्ययन गर्न समिति गठन गरी उल्टो काम गरेको छ । समस्या दक्षिणतिर छ, उपचार उत्तरतिर खोज्ने उसको अचम्मको शैली देखा परेको छ ।

चीनसँग नेपालको हार्दिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुई देशका बीचमा सन् १९६१ नोभेम्बर ५ सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएयता सीमा सम्बन्धमा कुनै समस्या देखापरेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतसँग विभिन्न ठाउँमा सीमा समस्या रहेको, दुई देशका बीचमा सीमा नक्सामा सम्झौता हुन बाँकी रहेको र बेलाबेलामा भारतले नेपाली भूमि मिच्ने गरेका कारण उत्पन्न हुने आलोचना मत्थर गर्न केही पेसेवर व्यक्तिहरूले चीनसँग पनि सीमा समस्या रहेको सुनियोजित प्रचार गर्ने गरेका छन् । दार्चुलामा तुइन तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले डोरी काटेर नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको हत्या गरेपछि उत्पन्न आक्रोशलाई विषयान्तर गर्न वर्तमान सरकारले चीनसँग सीमामा समस्या रहेको भन्दै अध्ययन टोली गठन गरेर काशी जान कुतीको बाटो प्रयोग गरेको छ । यसबाट नेपाललाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने, अविश्वास सिर्जना गर्ने र तनाव बढाउने काम मात्र भएको छ ।

छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित पार्ने कोसिस आरम्भ भइसकेको छ । १३ अगस्ट २०२१ मा भारतको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले प्रकाशित गरेको समाचारमा सत्तारूढ दलका नेतालाई उद्धृत गर्दै दुई छिमेकीलाई तुलना गर्ने असन्तुलित प्रयास गरिएको छ । भारत र चीन दुवै हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् । दुवै मुलुकस“ग हाम्रो शताब्दीऔँ लामो विविधतापूर्ण सम्बन्ध छ । पछिल्लो चरणकै कुरा गर्दा पनि भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र र चीन सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र भएयता दुवै मुलुकसँग हामीले मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका छौँ । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्नुको साटो सत्तापक्षका नेताहरू नपाउनेले केरा पाएझैँ एउटा देशलाई चिढ्याएर अर्को देशलाई खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने घातक मानसिकतामा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । अझ सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बोल्दा र भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदा चीनले पनि उत्तरमा सीमा मिचेको छ भनेर हुँदै नभएको कुरालाई जोडका साथ प्रचार गर्नुले उनीहरूको अर्जुनदृष्टि मात्र प्रकट गर्दैन, यस्ता कच्चा कदमले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्दछ ।

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारका लागि गलपासो बनेको छ । विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच त्यसबारे के गर्ने भन्ने विषय कति जटिल बनेको छ भन्ने कुरा त गठबन्धनका नेताहरूका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारले अमेरिकासँग ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त सम्झौता गरेको थियो । जबकि दुई देशबीचको सम्बन्धको निरन्तरता र नेपालको विकाससँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा त्यतिबेला नेकपामा रहेको एउटा पक्षबाट भएको विरोधका कारण उक्त प्रस्ताव रोकिएको थियो ।

संयोगले अहिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस–माओवादी नै पुगेका छन् । विपक्षतिर उनीहरूले फर्काएको औँलाको निसाना किन लाग्दैन भने कुनै पनि विधेयक, प्रस्ताव वा सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने कि नगराउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, न कि विपक्षको । त्यही भएर प्रमुख विपक्षी नेता ओलीले संसद् र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्पष्ट रूपले भनिसक्नुभएको छ, ‘सरकारसँग १ सय ६५ सांसद छन् । एमसीसी अनुमोदन गर्न जम्मा १ सय ३६ जना चाहिन्छ । यसलाई पारित गर्न उसैसँग पर्याप्त मत भएकाले के गर्ने भन्ने उसैको निर्णय पर्याप्त हुन्छ ।’ देशभित्र एमसीसीका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई चाहिँ ‘हामी एमसीसी पारित गर्छौं’ भनेर पत्र लेखेको खुलासा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्नुभएको छ । एमसीसीका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलग्रस्त रहेका कारण सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाली जनमतलाई नै दिग्भ्रमित तुल्याउने काम गरिरहेको छ ।

कोभिड व्यवस्थापनमा असफल

मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खोपको व्यवस्थापन पनि वर्तमान सरकारले राम्ररी गर्न सकेको छैन । यस अवधिलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले एक डोज खोप, एउटा भेन्टिलेटर र एक बेड आइसीयु पनि थप्न सकेको छैन । अघिल्लै सरकारले टुङ्गो लगाएको खोप आउने क्रममा छ र त्यसैबाट गर्जो टारिरहेको छ । प्रहरी–प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नु, राज्यका काममा प्रधानमन्त्रीको परिवारका मानिस संलग्न हुनु, नियुक्तिहरूमा व्यापारिक साझेदारहरूले प्राथमिकता पाउनु, भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु जस्ता कामलाई उपलब्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र सरकारको सय दिनले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । अफगानिस्तानमा त्यत्रो घटना हुँदा आफ्ना नागरिकका बारेमा अन्तिम दिनसम्म सरकारले केही पनि गरेन ।

यतिबेला मानिसहरूले अफगानिस्तानमा हिंसा चर्किंदा र चीनमा कोभिड बढ्दा आफ्ना नागरिक ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजै पठाएर ओली सरकारले देखाएको तत्परता सम्झिरहेका छन् । लोकतन्त्र हो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अब मानिसहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका प्राप्त भएको छ– आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीका बाबजुद केपी ओली सरकराले कति काम गरेको रहेछ सरकारलाई स्वार्थ समूहहरूको बन्दी बनाउँदा र बहुशक्ति केन्द्र स्थापना गर्दा सरकार कसरी अप्रभावकारी र अलोकप्रिय हुन्छ भन्ने सय दिनले स्पष्ट पारेको छ । यस चक्रव्यूहबाट देउवा निस्किन सक्ने त सम्भावनै छैन, यसले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र समग्रमा लोकतन्त्र अनि राज्यको प्रभावकारितामै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

नकारात्मक काममा कीर्तिमान

यसबीचमा सरकारले सकारात्मक काममा केही गर्न नसके पनि नकारात्मक काममा भने कीर्तिमान कायम राखेको छ । नयाँ काम गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, कानुनसम्मत रूपमा भएका पुराना कामहरूलाई भत्काएर आत्मसन्तुष्टि लिने रोगबाट सरकार ग्रस्त देखिएको छ ।
अहिले पनि देशमा लाखौँ मानिस भूमिहीन छन्, उनीहरूको बसोबास व्यवस्थित छैन । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न पूर्ववर्ती सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो र तिनले स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा लगत सङ्कलन, अभिलेख निर्माण, भूमिहीन पहिचान, कार्यविधि निर्माणजस्ता कामहरूलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका थिए । तर, वर्तमान सरकार सत्तामा आउनासाथ लाखौँ भूमिहीनका सपनामाथि चिसो पानी खन्याउँदै आयोग नै विघटन गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली राजदूतहरूलाई एकसाथ फिर्ता बोलाएर सरकारले चरम पूर्वाग्रह मात्र देखाएको छैन, राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त राजदूतका हकमा उसले गरेका कामहरूको बारेमा वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गरेर क्रमशः फिर्ता गर्न नसकिने होइन । तर, वर्तमान सरकारले संसारमा बिरलै हुनेगरी सबै राजदूतलाई एकैपटक फिर्ता बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बदनाम गराएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको ध्यान कुनै नीतिगत परिवर्तन वा राम्रो काममा गएकै छैन । खाली नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुराना नियुक्तिहरूको खारेजी, आफन्त र नातागोताहरूलाई अवसरजस्ता विषयमा मात्र उनीहरू केन्द्रित भएका छन् । यसबीचमा सरकारी नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको नालीबेली खोज्ने हो भने उनीहरूको ठेगाना सत्तापक्षका प्रमुख नेताहरूकोमै पुग्नु संयोग मात्र होइन । राजनीतिक नियुक्तिका लागि या त आर्थिक स्रोतको परिचालन या त नातागोता हुनुपर्ने अघोषित नियमजस्तै बनाइएको छ र मुलुकलाई सीमित व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने कम्पनीसरह चलाउन खोजिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा गठबन्धन सरकारका चार महिना व्यर्थमा बितेका छन् । सत्ताको भागबन्डा, आर्थिक आम्दानीमा ध्यान, व्यापारिक स्वार्थलाई बढावा र सत्ता टिकाउन कानुनको दुरुपयोगजस्ता कामबाहेक गठबन्धन सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न सकेको छैन । पुनःस्थापना भएको चार महिनासम्म कुनै काम गराउन नसकेर संसद्लाई पङ्गु बनाइएको छ भने असार २८ को असंवैधानिक फैसलामार्फत राजनीतिक हत्कण्डाका रूपमा प्रयोग गरिएको अदालतलाई इतिहासकै सबभन्दा बदनाम र विवादित बनाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू गठबन्धनका लाचार छायाँ बनेका छन् । यसरी मुलुकलाई सबैतिरबाट कमजोर र जर्जर बनाउने कोसिस गरिएको छ । जबसम्म मुलुक नयाँ निर्वाचनमा जाँदैन र नेकपा (एमाले) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर आउँदैन, तबसम्म मुलुक यस्तै अनिर्णय, अराजकता, अस्थिरता र निराशाको चक्रव्यूहमा जकडिरहन्छ भन्ने कुरा यसबीचको अवधिले पनि पुष्टि गरेको छ । अतः शीघ्रातिशीघ्र नयाँ निर्वाचन र त्यसमार्फत नेकपा (एमाले) को बहुमत नै मुलुकको एक मात्र निकास बनेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

२०१४ साल कात्तिक १५ गते ‘नवयुग’ पहिलोपटक साप्ताहिकका रुपमा प्रकाशित भएको थियो ।
अविभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रका रुपमा यसको पहिलो अङ्कको मुख्य समाचारमा छापिएको थियो, ‘विधानसभाको लागि कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षशील ।’ पहिलो अङ्क (अङ्क १) को मूल्य १० पैसा थियो । ०४७ मा तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘नवयुग’लाई आफ्नो मुखपत्रका रुपमा आत्मसात गरेर प्रकाशन अघि बढाएको थियो । ०५५ सम्म यसको प्रकाशन अनियमित र विभिन्न स्वरुपमा भयो । थप..