नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने सरकारी योजना

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई परम्परागत ‘बफर स्टेट’को अवस्थाबाट निकालेर ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ अर्थात् सक्रिय जोड्ने राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार गरिएको हो। अब यसमाथि दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरिनेछ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षकअन्तर्गत सरकारले नेपालको विदेश नीतिलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै बदलिँदो विश्व भू-राजनीतिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’मा रूपान्तरण गर्दै त्रिपक्षीय आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीमार्फत राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्दै विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धन तथा युद्धको विरोध गर्ने नीति लिइएको छ।

सरकारले ‘समदूरी र समनिकटता’को सिद्धान्त अपनाउँदै सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने जनाएको छ।

कूटनीतिक प्राथमिकतामा ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ अवधारणालाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाइने र ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

डायस्पोरालाई केन्द्रमा राख्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई ‘ब्रेन गेन’का रूपमा उपयोग गर्दै उनीहरूलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’को मान्यता दिइने र पूर्वाधार तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

यसका साथै, डायस्पोराको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद शहर, उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा विकास गर्ने तयारी सरकारको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी संसदबाट पारित गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।