भोटेकोशी बाढीको क्षतिमा अर्बौँको बीमा दाबी, प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि

काठमाडौं । गएको भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो । बाढीले सिर्जना गरेको आर्थिक र भौतिक क्षतिको पराकम्प बीमा क्षेत्रबाट देखिन थालेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको सोमबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा बाढीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा २ हजार १ सय ८० वटा दाबी पेश भइसकेका छन् । जसको कुल अनुमानित रकम २० अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

हालसम्म १८ वटा बीमा कम्पनीहरूमा बीमा दाबी परेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा ६ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । यस्तै, सानिमा जिआईसीमा ३ अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी पर्दा शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी परेको छ ।

दाबी परेको रकममध्ये हालसम्म ६७ लाख ४८ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ । शिखर, आइजिआई, युनाइटेड र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै भुक्तानी भएको बीमा दाबी फर्छ्यौट गरेका छन् ।

बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै निजी सम्पत्तिदेखि जलविद्युत् आयोजना, सवारी साधन र व्यापारिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा दर्ता भएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति सम्पत्ति बीमा र इन्जिनियरिङ जोखिममा परेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति बीमामा ५१८ वटा दाबीमार्फत ९ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख भन्दा बढीको क्षति परेको छ । यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामा ४ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख भन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी पर्दा मोटर बीमामा ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख भन्दा बढीको दाबी परेको छ ।

त्यस्तै, परिवहन बीमामा १०४ बीमितले २ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ भने स्वास्थ्य बीमामा २२ करोड ५२ लाख बराबरको दाबी परेको छ । अन्य २९९ अन्य बीमितले १ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेश गरेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रक्रियागत उल्झन सुल्झाउन ‘नयाँ कार्यविधि’

सामान्य अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानी लिन सर्भेयरको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन, स्थलगत नापजाँच र अनेकौँ कागजात अनिवार्य मानिन्छन् । तर बाढीले कागजात नै बगाएको र कतिपय स्थानमा भौतिक निरीक्षण नै असम्भव भएपछि बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।

यो कार्यविधि भदौ १० गते आएको रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका बीमित सम्पत्ति परियोजना, मानवीय क्षति, बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात र सो रसुवा बाढी आउनु अगावै जारी भई जोखिम बहनमा रहेको बीमालेख अन्तर्गतका दाबीमा मात्रै लागू हुनेछ । यस कार्यविधिले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र द्रुत बनाउन स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ ।

बीमितले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट समेत क्षतिको सूचना दिन सक्नेछन् र हदम्यादकै कारण मात्र दाबी अस्वीकार गर्न पाइने छैन । प्राप्त सूचना बीमकले अभिलेख दाबी गरी दाबी नम्बर उपलब्ध गराउने तथा दाबी फर्छ्यौटको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्नेछ ।

बाढीका कारण धेरै बीमितका भौतिक कागजात नष्ट भएको हुन सक्ने अवस्था ध्यानमा राख्दै कागजात र प्रमाण संकलनमा कार्यविधि मार्फत लचिलो प्रावधान बनाइएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण सम्भव नभए उपलब्ध फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, वा सरकारी रेकर्डका आधारमा पनि क्षति मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

दाबीको प्रकृति सरल भएको, प्राविधिक जटिलता नरहेको तथा क्षतिको यकिन गर्न पर्याप्त आधार तथा प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा बीमकले आफ्नै कर्मचारीमार्फत क्षतिको स्थलगत निरीक्षण, आवश्यक प्रमाण संकलन तथा क्षति मूल्यांकन गराउन सक्नेछ ।

तर, अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबी बीमकले सर्भेयर नियुक्त नगरी प्रचलित कानून तथा बीमालेखका शर्तको अधीनमा रही स्वयं फर्छ्यौट गर्न सक्नेछन् । बीमकले स्वयं निरीक्षण गरी दाबी फर्छ्यौट गर्दा निरीक्षण प्रतिवेदन, क्षतिको फोटो तथा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी सुरक्षित राख्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने 

रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार ५० प्रतिशतसम्म पेस्की भुक्तानी व्यवस्था छ । बाढीका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएका सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिका हकमा बीमितले अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

कार्यविधिको पुनर्बीमा तथा पेश्की दाबी भुक्तानी सम्बन्धी परिच्छेदको आंशिक दाबी तथा पेश्की रकम सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकन वा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकको अनुमानित दायित्व निर्धारण भएको अवस्थामा बीमकले बीमितलाई अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

यसरी अग्रिम भुक्तानी गरिएको रकम अन्तिम दाबी फर्छ्यौटमा समायोजन गरिने भएको छ । बाढीमा सवारीसाधन पूर्णरूपमा नष्ट भएको यकिन भए तत्कालै ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिने र बाँकी रकम दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेस गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो, सम्बन्धित बीमितको गोदाम वा अन्य स्वीकृत स्थानमा आयात क्रममा रहेका सवारीसाधन र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइनसकेका सवारीसाधनको मोटर बीमा तथा परिवहन बीमा गरिएको रहेछ भने बीमा दाबी फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ ।

स्टक वा मौज्दातको भौतिक मूल्यांकन सम्भव नभएको अवस्थामा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा तिरेको सरकारी करसम्बन्धी अभिलेख, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित कारोबार विवरण, सम्बन्धित निकायमा बिमितले घोषणा गरेको स्टक वा मौज्दात विवरण लगायत अन्य विश्वसनीय आधिकारिक अभिलेख आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको दाबी कसरी गर्ने ?

कार्यविधिमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको दाबीबारे पनि उल्लेख गरेको छ । बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा आधिकारिक निकायको सिफारिस र हकवालाको स्वघोषणाका आधारमा दाबी फर्छ्यौट गरिनेछ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ– रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति सोही बाढीमा परी मृत्यु भएको यकिन हुने अधिकार प्राप्त निकायबाट सिफारिस वा अन्य विश्वासनिय प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित बीमालेखको अधीनमा रही दाबी फर्छ्यौट गर्न सकिनेछ ।

यसरी बेपत्ता व्यक्तिको दाबी भुक्तानी गर्दा रकम प्राप्त गर्ने हकवालाबाट घटनाको सत्य तथ्य सम्बन्धमा स्वघोषणा तथा भविष्यमा तथ्य अन्यथा प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही स्वीकार गरी प्राप्त रकम बीमकलाई फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा र क्षतिपूर्ति असुली अधिकार हस्तान्तरण पत्र समेत लिनु पर्नेछ ।

मृतक व्यक्ति विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा प्रचलित कानून तथा सम्बन्धित बीमालेखको अधीनमा रही सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत कानून बमोजिमको हकवालामार्फत नेपाली रुपैयाँमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

दाबी रकम निर्धारण गर्दा वास्तविकरुपमा भएको क्षति, सम्बन्धित बीमालेखका शर्त, अधीन, ह्रास कट्टी तथा अन्य प्रचलित प्रावधानलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

दाबी पूर्ण वा आशिंकरुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने भएमा बीमकले सोको स्पष्ट कारण तथा आधार लिखितरुपमा बीमितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो कार्यविधि अन्तर्गत प्राप्त प्रत्येक दाबीको छुट्टै अभिलेख राखी प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम तथ्यांक पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिले दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाए पनि गलत फाइदा उठाउन खोज्नेप्रति कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यदि कसैले झुटा वा गलत विवरण पेस गरी दाबी गरेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने र भुक्तानी भइसकेको रकम समेत बीमा कम्पनीले फिर्ता लिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।