हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रीको जिम्मेवारी टुंग्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तीन मन्त्रालय पाउने गरी भागबन्डा गरिएको छ ।
राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । यद्यपि उनीहरूलाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषय भने अझै टुंगिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य राजु विष्टले मन्त्रीहरूको शपथग्रहण आज अपराह्न ४ बजेका लागि तय भएको बताएका छन् । उनले राप्रपाले संसदीय दलबाट निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका किरण थापामगरलाई समर्थन रहेको पत्र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका थिए । तर राप्रपा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले भने छुट्टै पत्र पठाउँदै पार्टीले सरकारलाई दिएको भनिएको समर्थन अनधिकृत भएको दाबी गरेकी थिइन् ।
यस विषयलाई लिएर राप्रपाभित्र विवाद चर्किएको छ । पार्टीको नीतिविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको बताइएको छ । पार्टीले बुधबार नै थापासँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।
तर मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका विष्टले पार्टीभित्रको कारबाहीसम्बन्धी विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
विष्टले कुमारी तामाङ अब राप्रपाको प्रमुख सचेतक नरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले तामाङलाई आफूहरूबाट पहिले नै हटाइसकिएको बताएका छन् ।
राप्रपा केन्द्र भन्छ– व्यक्तिको समर्थनले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दैन
यता राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले भने बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीको समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिले दिएको समर्थनलाई पार्टीको समर्थन मान्न नसकिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद रहेकाले एक जना सांसदले मात्रै सरकार गठनका लागि समर्थन दिन नमिल्ने पार्टीको धारणा छ । उनले एक जनाको समर्थनलाई मान्यता दिइए पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने दाबी गरेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय नीतिविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाहीको तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यता उद्धव थापाले भने आफूले गरेको समर्थन फिर्ता नहुने र मन्त्रीहरूको शपथसमेत नरोकिने बताउँदै आएका छन् ।
यससँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै राप्रपाभित्र देखिएको विवाद थप पेचिलो बनेको छ । एकातर्फ राप्रपाका तीन सांसद सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् भने अर्कोतर्फ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले भने सरकार गठनमा आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
nawayug.com