जलवायु संकटमा नेपालको विरोधाभास : उत्सर्जन ०.१ प्रतिशतभन्दा कम, असर गम्भीर

काठमाडौँ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि हिमाली मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूमध्ये एक बनेको छ। 

भिरालो हिमाली धरातल, मौसमी मूसलधार वर्षा र सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रका कारण भूपरिवेष्टित नेपाल भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, खडेरी र हिमताल विस्फोटनसहितका बाढीजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा छ।

जलवायु तापमान वृद्धिसँगै यस्ता विपद् झन् बारम्बार र भयानक बन्दै गएका छन्। 'वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फन्ड'का अनुसार नेपालका हिमनदीहरू प्रतिवर्ष १५ मिटरसम्म पग्लिएर खुम्चिँदै गएका छन्। यसले हिमाली भिरालो क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनुका साथै जोखिमयुक्त जलासयहरू निर्माण गरिरहेको छ, जसले विनाशकारी बाढीको रूप लिने गर्दछ।

रूका अनुसार बुधबार गएको विनाशकारी बाढीको एउटा मुख्य कारण हिमनदीको ठूलो ढिस्को पहाडबाट फुटेर तल्लो उपत्यकामा खस्नु पनि हो।

जलवायु परिवर्तनको क्रूर वास्तविकता के छ भने, यस समस्यामा सबैभन्दा कम जिम्मेवार रहेका देशहरूले नै यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। अवर वर्ल्ड इन डेटाका अनुसार नेपालले सन् २०२४ मा करिब १ करोड ८८ लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको थियो, जुन विश्वको कुल उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा यो प्रतिव्यक्ति करिब ०.६३ मेट्रिक टन मात्र पर्न आउँछ।

यसको तुलनामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२४ मा ४ अर्ब ९० करोड मेट्रिक टन (प्रतिव्यक्ति १४।२ मेट्रिक टन) र चीनले १२ अर्ब ३० करोड मेट्रिक टन (प्रतिव्यक्ति ८.६ मेट्रिक टन) कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए।

नगण्य उत्सर्जनका बाबजुद नेपाल विश्वकै सर्वाधिक जलवायु जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ। गरिबी र कृषिमाथिको निर्भरताले यो स्थिति झनै जटिल बनेको छ। 

जलवायु एक्सन ट्र्याकरका अनुसार नेपालको जलवायु योजना १.५ डिग्री सेल्सियससँग अनुकूल छ, जसको अर्थ यो औद्योगिकीकरण पूर्वको स्तरभन्दा तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यसँग मेल खान्छ।