२६ दिनमै बाहिरिए गृहमन्त्री गुरुङ, विवादले घेरिएको कार्यकाल अन्त्य

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले चैत १३ मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनको कार्यकाल छोटोमै टुंगिएको छ। लगातार विवादमा परेपछि उनले पद सम्हालेको २६ दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्।

गुरुङ गोरखा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्री बनेलगत्तै उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान अघि बढाएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसपछि पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट तथा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालसहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परे। पक्राउ शृङ्खलालाई उनले ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा सार्वजनिक गरेपछि थप चर्चा र आलोचना सुरु भयो।

तर अदालतबाट केही आरोपितहरू छुटेपछि उनले न्याय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘मन्त्रीभन्दा न्यायाधीश शक्तिशाली हुने रहेछ’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए, जसले थप विवाद निम्त्यायो।

यसैबीच सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङको नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा, सुन र चाँदी देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलियो। त्यसपछि उनले ‘गरिब भएर जन्मनु गल्ती होइन, गरिब भएर मर्नु गल्ती हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले झन् विवाद बढायो। आलोचना चर्किएपछि उनले उक्त स्ट्याटस हटाएका थिए।

उनको नाम जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी प्रश्न, पोखरामा भाडा नतिरेको आरोप तथा व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धमा समेत जोडियो। भट्टको कम्पनीमा सेयर लगानीको विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा उनले सापटी लिएर लगानी गरेको दाबी गरे पनि सन्तोषजनक स्पष्टीकरण दिन सकेनन्।

यस्तै, गृहमन्त्री हुँदाहुँदै सडक अनुगमनमा सक्रिय भएको भन्दै कार्यक्षेत्र बाहिर गएको आरोपसमेत लाग्यो। काभ्रेको रोशी खोलादेखि नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डसम्मको अनुगमनमा उनले निर्माण कम्पनीहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यी सबै विवाद र दबाबबीच अन्ततः गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अब उनी पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सांसदका रूपमा सीमित भएका छन्।