info@nawayug.com

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ६० ऐनका ४९४ प्रावधान संशोधन गरिँदै : अर्थमन्त्री वाग्ले

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारमा बाधक बनेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारले ६० वटा ऐनका ४९४ वटा प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

उनका अनुसार आगामी मंसिर ९ गते आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनअघि नै कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। यसअघि बजेटमार्फत सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएका २८ वटा ऐनको संशोधनलाई समेत निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए।

उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्दै आएका कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। कुन कानुनले उत्पादन लागत बढाएको छ, कुन नीतिका कारण लगानी प्रभावित भएको छ र सरकारी प्रक्रियामा कहाँ ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रले स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उत्पादनभन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले स्वदेशी उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

विराटनगरको औद्योगिक इतिहास स्मरण गर्दै उनले यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई परम्परागत कारोबारबाट आधुनिक उत्पादनतर्फ र सीमित बजारबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरे।

व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउन भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने निर्णय तथा बिचौलियाको चलखेल जिम्मेवार रहेको पनि उनले बताए। कानुन पालना गरेर व्यवसाय गर्ने उद्यमीले राजनीतिक पहुँचबिना नै सहज रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो।

सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक आर्थिक माग वा बिचौलियाको चलखेल भए सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने बताए।

आगामी चार महिनालाई आर्थिक सुधारको नतिजा देखाउने अवधिका रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए। यस अवधिमा बजेट कार्यान्वयन, पुँजीबजार सुधार, आर्थिक प्याकेज तथा कानुनी र नीतिगत परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए।

प्रतिक्रिया