कर्णालीमा कृषि मन्त्रालयको बजेट घट्यो:२ अर्ब ५२ करोड विनियोजन

सुर्खेत । कर्णालीमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट थियो ।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

शाहका अनुसार, आगामी वर्ष कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, ५ हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि ७ करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडो लगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रु ७ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । गरिब, सीमान्तकृत र भूमिहीन लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको शाहले बताए ।

‘कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ,’ शाहले भने, ‘साना सिँचाइ र डिजिटल कृषिः साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषिको नमुना फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।’

नश्ल सुधार, खोप अभियान, गोठ सुधार र साइलेज उपयोगिताका लागि ८ करोड ३६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकासका लागि रु १२ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

दुध उत्पादनमा प्रति लिटर अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा डेरी स्थापना र मत्स्य पालन प्रवद्र्धनका लागि ४ करोड ५६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

मार्फत प्राङ्गारिक कृषि र जैविक मल प्रयोगका लागि ७ करोड १४ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यो मन्त्रालय विनोदकुमार शाहले सम्हालेका छन् ।