अर्थमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्रीबीच छलफल

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आउँदो बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूसँग सुझाव माग्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा मन्त्री डा वाग्लेले सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ । बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिने क्रममा विगतका अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारीविहीन र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वैदेशिक ऋण घटाउन र ठूला ठेक्कामा हुने सम्भावित मिलेमतो रोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बूढी गण्डकीजस्ता ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।