बालेन सरकारले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने छनक दियो : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नवनिर्वाचित बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि देखाएको चासो र सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। महासंघको २६ औँ साधारण सभा तथा १३ औँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि थालेको पहललाई निर्माण व्यवसायीहरूले उत्साहका साथ स्वागत गरेको बताएका हुन् । 

जनताले दिएको नयाँ जनादेशअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले सुरुवाती दिनदेखि नै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने छनक दिएको उनको भनाइ छ। सरकारले ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनसहित पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने सबै ऐन, कानुन र नियमहरू परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिसकेको जानकारी अध्यक्ष सिंहले दिए। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको काम गर्ने शैली द्रुत रहेको पुष्टि हुने उनले उल्लेख गरे। निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले यसरी तीव्र गतिमा काम गर्नुलाई उनले ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। 

वि.सं. २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएदेखि नै पूर्वाधारमैत्री ढङ्गले संशोधन नहुँदा र कानुनहरू कार्यान्वयन योग्य नहुँदा मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी उनले गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न निर्माण क्षेत्रले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता सिंहले व्यक्त गरे। 

हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब ७ लाख भारतीय कामदारहरू कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले यस क्षेत्रलाई मात्र चलायमान बनाउन सके तत्कालै ती भारतीय श्रमिकलाई विस्थापित गरेर नेपालीलाई नै रोजगारी दिन सम्भव रहेको तर्क गरे। निर्माण क्षेत्रलाई समृद्धिको संवाहक मान्दै उनले नयाँ सरकारको अभियानमा व्यवसायीहरूले काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने बताए।

केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग भएको भेटको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिंहले मन्त्रीले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा सङ्केत दिएको जानकारी गराए। मन्त्रीको आग्रह र निर्देशनअनुसार महासंघले तत्कालै कार्यसमिति बैठक बसेर देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूलाई विशेष सर्कुलर जारी गरिसकेको उनले बताए। 

अबदेखि कुनै पनि निर्माण कार्यको बिल बुझाउँदा वा सम्झौता गर्दा कर्मचारी वा कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम वा अनुचित लेनदेन नगर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यदि कतैबाट अनुचित लेनदेनको दबाब आएमा महासंघमार्फत सिधै मन्त्रीसम्म पुगेर समस्या उजागर गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने सहमति भएको उनले स्पष्ट पारे।

 बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी निर्माण व्यवसायको वातावरण बनाउन आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।