प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रश्न– कुन विधिमा टेकेर सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई १५ हजार दिँदैछ?

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रूपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बिहीबार सरकारी प्रतिनिधिहरूले सुकुम्बासीहरूको अस्थायी व्यवस्थापनको तयारीबारे बताएका थिए।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि 'स्क्रिनिङु भइरहेको र त्यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै 'फास्ट ट्र्याकु बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ।

यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

सभापति ढकालले भने, 'काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार रूपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ। यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।'

स्रोतका अनुसार रकम परिवारको आकार अनुसार फरक हुनेछ।

'सानो परिवारलाई १५ हजार दिइनेछ भने ठूलो परिवारलाई बढी रकम दिने योजना छ, तर कति दिने भन्ने अन्तिम निर्णय अझै भएको छैन,' स्रोतले भन्यो।

दीर्घकालीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे हालसम्मको प्रगति र अस्थायी व्यवस्थापनको तयारीबारे हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि जिज्ञासा राख्यौं।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सरकार हाल वास्तविक सुकुम्बासीहरूको वैज्ञानिक पहिचान र प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको बताइन्।

'यो पहिचानको कार्य सकिएपछि उहाँहरूको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि ठोस मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भनिन्।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता सतही व्यवस्थापन मात्र नभई, कसलाई कहाँ र कुन विधिबाट राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका कोर्नु रहेको पनि उनले बताइन्।

यसका लागि सरकारले एक सुदृढ कार्यविधि (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर) निर्माण गरिरहेको पनि उनले बताइन्।

'यसले कानुनी र प्रक्रियागत सबै चरणहरू पार गर्नेछ। जहाँसम्म आर्थिक राहतको प्रश्न छ, सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि रकमको टुंगो लगाउने छैन,' उनले भनिन्।

यसबारे हामीले सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सोधेका थियौं। सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयले पनि सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोटालिटी, अस्थायी पुनर्स्थापनाको कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको बताए।

'अहिले हामी सुकुम्बासी पहिचानको चरणमा छौं। उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रारूप तय गर्नेछौं,' सचिवालयले भन्यो।