रास्वपा सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति माथी बागमतीका श्रममन्त्री थापाको आपत्ति

हेटौंडा ।  बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले मङलबार प्रतिनिधिसभामा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबारे दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, भ्रामक तथा संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्री थापाले सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको मात्र नभई नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

उहाँले उक्त अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्नुभएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मन्त्री थापाले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वर्तमान सरकारले निर्धारण नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ शुल्क २०८१ जेठ २२ गते बसेको तत्कालीन बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कायम गरिएको बताउनुभएको छ।

शुल्क निर्धारण चिकित्सक, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ। विज्ञप्तिअनुसार विगतमा एउटै फर्ममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सेवा प्रवाहमा एकाधिकार, अनियमितता तथा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले व्यवस्था परिवर्तन गरी सूचीकृत चिकित्सकमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गरेको हो। यसबाट सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सेवामैत्री बनेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र चिकित्सक सूचीकृत गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा खारेज भइसकेको तथा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेशसमेत जारी नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संघीय संसदमा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिनुले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारका निर्णयप्रति असहमति वा आलोचना गर्न पाइने भए पनि त्यसका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका निकाय तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मन्त्री थापाको धारणा छ।

प्रदेश सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतलगायत संवैधानिक संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद प्रदेश सरकारमाथि कारबाही माग गर्ने उपयुक्त थलो नभएको उहाँले बताउनुभएको छ। प्रेस विज्ञप्तिको अन्त्यमा मन्त्री थापाले नागरिकलाई तथ्यहीन प्रचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम पारदर्शी, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।