रास्वपा सभापति लामिछानेसहित कार्की, गुरुङलगायतमाथि पनि छानबिन सिफारिश

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय छानबिन गर्न सिफारिश गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले थप छानबिनको सिफारिश गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भने भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ’नेगेटिभ लिस्ट’ मा राख्न सिफारिश गरेको छ । उनीहरूसहित केही सुरक्षा अधिकारी र काठमाण्डौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिश छ ।

आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिश गरेको छ । रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता भएकोरनभएकोबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ ।

यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिश गरेको छ । कार्कीको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परेरनपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिश गरेको हो ।