भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै

काठमाडौं । रसुवा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र हुँदै बग्ने भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको दुई महिना बितिसकेको छ । बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भए पनि अझै हजारौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । सरकारले बेपत्ताको कानुनी मृत्यु घोषणा, पीडितलाई राहत वितरण र प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी अवस्था टुङ्गो लगाउन सरकारले ‘विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम जारी अध्यादेशले विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मृत्यु पुष्टि गर्न लामो न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

अध्यादेशअनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्नुअघि दाबी वा विरोधका लागि सात दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिनेछ । तोकिएको अवधिमा कुनै दाबी-विरोध नआएमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसको विवरण राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिनेछ ।

मृत्यु घोषणा गरिसकेको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा छानबिन गरी उक्त घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । त्यस्तो अवस्थामा परिवारले पहिले प्राप्त गरेको राहत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन

प्राधिकरणको २०८३ असोज ३० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४५७ वटा शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । सम्पर्कविहीन हुनेमा रसुवाका तीन हजार ५१४, नुवाकोटका एक हजार २४७ र करिब ७२० जना विदेशी नागरिक रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये एक हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र एक हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक हुन् । त्यस्तै, नुवाकोटबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये ६५७ जना स्थानीय र ५९० जना अन्य जिल्लाका नागरिक छन् ।

कुल सम्पर्कविहीनमध्ये करिब चार हजार ५०० जना नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ । दोहोरिएका नाम तथा पहिचान नखुलेका शवका कारण वास्तविक सङ्ख्या यकिन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । संकलित शवमध्ये एक हजार ३३५ वटालाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ वटा शवको सनाखत गरी परिवारलाई बुझाइएको छ । बाँके जिल्लाका मात्रै २३ जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

डिएनए परीक्षणबाट पहिचान गर्ने प्रयास

मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसक्रममा मृतकका एक हजार ३३० जना र बेपत्ताका पहिलो तहका नातेदार अर्थात् बुबा, आमा, छोरा वा छोरीबाट दुई हजार ६६ गरी कुल तीन हजार ३९६ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ ।

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालबाट मात्रै १६ जना नातेदारको नमुना संकलन गरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगबहादुर पालको नेतृत्वमा डिएनए परीक्षण तथा पहिचानको काम भइरहेको छ ।

पहिचान प्रक्रियामा सहयोग गर्न भारतका १९, चीनका १५, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका तीन–तीन तथा सिंगापुरका दुई गरी ४२ जना अन्तर्राष्ट्रिय विधिविज्ञान विशेषज्ञ नेपालमा परिचालित भएका छन् ।

मृतकका परिवारलाई दुई लाख राहत

अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणको कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि नामावली प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदा राहत वितरण हुन नसकेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोवासका लागि सरकारले छ महिनासम्म घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँका दरले सहायता दिइनेछ ।

पुनर्निर्माणका लागि ७२ अर्बभन्दा बढी आवश्यक

प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.८४ प्रतिशत बराबर हो ।

बाढीका कारण सात हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ पक्की पुल र ६८ झोलुङ्गे पुल बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रभावितका लागि स्थायी आवास निर्माणको तयारी

बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जग्गा छनोट गरी भवनको डिजाइन तयार पारेको छ । स्थायी आवास निर्माणमा सहकार्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र रेडक्रसलगायत करिब २५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् ।

साझेदार संस्थाको अन्तिम छनोटपछि स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढी आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हजारौँ व्यक्तिको अवस्था यकिन हुन नसकेको र प्रभावित परिवार राहत तथा पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका बेला सरकारले कानुनी प्रक्रिया, राहत वितरण र स्थायी आवास निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।