कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाको योजना : पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले दर्ता गराए गैरसरकारी विधेयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका हुन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार, विधेयक दर्ता भइसके पनि सभामा टेबुल भने भएको छैन ।

पहिलो कार्यकालका पूर्व कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा शर्माले गैरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । 

शर्माका अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत, स्थानीय सीप तथा उत्पादनको समुचित उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । 

कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, वनजन्य तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन, पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, उद्योग तथा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरको विस्तार, सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास तथा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण गरी आवश्यक कानूनी आधार निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

‘विधेयकले कर्णाली समृद्धि परियोजनाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, लगानी परिचालन, परियोजना कोष, अनुदान, सहुलियत कर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार व्यवस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ,’ उनले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्तुत विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको उनको भनाइ छ ।

शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनमा जान सकेन । वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कार्यक्रम उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै कोमामा पर्‍यो । उक्त कार्यक्रमलाई नै लक्षित गरेर शर्माले विधेयकका रुपमा ल्याएका हुन् ।