खानी ओगटेर राख्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ। खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी प्राकृतिक स्रोत ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र स्थानीय समुदायको हित हुने गरी नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले देशभरका खानी सम्भावित क्षेत्रलाई लामो समयसम्म लाइसेन्सका नाममा ओगटेर राख्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले खनिज पदार्थलाई निर्माण सामग्री, औद्योगिक खनिज, धातुजन्य खनिज तथा बहुमूल्य पत्थरलगायत वर्गमा विभाजन गरेर उत्खननको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

थेबेले खानी उत्खननको अनुमतिका लागि प्रस्तावित समयावधि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विधेयकमा अति साना खानीका लागि १०, सानाका लागि १५, मझौलाका लागि २० र ठुला खानीका लागि ३० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै उनले यो अवधि लामो हुन सक्ने बताए।

लाइसेन्स प्रणालीबारे टिप्पणी गर्दै सांसद थेबेले भने, ‘कति दिनसम्म हामीलाई लाइसेन्स दिइराख्नुपर्ने? न त क्लियरिङ गरिदिऊँ, न ओपन मार्केटमा लैजाऊँ।’

नीतिगत निर्णयको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले थपे, ‘हाम्रो नीतिगत निर्णय गरिदिऊँ, यति वर्षसम्म उत्खनन सुरु नगरेको लाइसेन्स खारेज, नयाँले अगाडि बढाउँछ।’

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदनकुमार भण्डारीले खानीको अनुमति लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने र प्राकृतिक स्रोत ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। खानी सञ्चालनका नाममा स्थानीय बस्ती, कृषि भूमि, वन, पानीका स्रोत र वातावरणमा क्षति पुग्ने तर त्यसबाट हुने लाभ सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अवस्था सच्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सांसद भण्डारीले भने, ‘अनुमति लिएपछि निश्चित समयभित्र उत्खनन नगर्ने कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने र राज्यको स्रोत निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद निराशा चौधरी डगौराले खानी उत्खननसम्बन्धी अनुमति लिएर काम सुरु नगरेका आयोजनाको सङ्ख्या र तिनका लागि सरकारले लिने नीतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। खनिजको संरक्षण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ अन्य तहले मात्रै लिने अवस्था भए स्थानीय तहलाई संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। त्यसैले रोयल्टी बाँडफाँटलाई स्पष्ट र न्यायोचित बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्। चौधरीले धादिङको रुबी भ्यालीमा रुबी खानीसँग जोडिएका गतिविधि र स्थानीयस्तरमा देखिएका विवादबारे पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। खानीबाट उत्पादन हुने खनिजको वास्तविक परिमाण, बिक्री तथा निर्यातको निगरानी गर्ने निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने र रुबी भ्यालीबाट रुबी तथा अन्य खनिज निकालेर विदेश लैजाने गरेको भन्ने स्थानीयस्तरमा सुनिने दाबीबारे तथ्यगत जानकारी आउनुपर्ने उनले बताइन्।

एमाले सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले नेपालमा रहेको भनिएको युरेनियम खानीसम्बन्धी चर्चाबारे सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गरिन्। नेपालमा रहेको युरेनियम अमेरिकालगायत कुनै विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने चर्चा रहेको भन्दै त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पार्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरेकी छन्।

युरेनियमबारे प्रश्न उठाउँदै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो हो भने कुन ऐनअन्तर्गत दियो? होइन भने के हो?’

यस्ता विषयमा अनावश्यक हल्ला हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिव तथा विभागीय प्रमुखले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, अनुमति अवधि, रोयल्टी, वातावरणीय प्रभाव, सार्वजनिक सुनुवाइ, स्थानीय तहको भूमिका तथा राज्यको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलगायत विषयमा विधेयकलाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।