पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गरिने, आवश्यक रकम जुटाउन सरकार सक्षम : अर्थसचिव

काठमाडौँ। रसुवामा आएको बाढीपछि क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ। 

बाढीले मानवीय क्षतिसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका हुन्।

संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ। बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। 

हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी उनले दिए। ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएका छन् भने पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेडबडी ब्याग लगायतका प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ। चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ भने विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको छ। 

थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प स्ट्यान्डबाइमा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहायताका लागि छलफल तथा पत्राचार भइरहेको छ।

अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘बजेटरी सहायतातर्फ एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ, चीन सरकारबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकहरूबाट पनि राहतका लागि सहायतामा चासो व्यक्त भइरहेकाले समन्वय भइरहेको छ।’ सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ क्याट डिडिओबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकिएको र १५० मिलियन अमेरिकी डलर आरआरओ अप्सन स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘जीसीएफ र जीईएफ लगायतका क्लाइमेट फण्डहरूसँग लबिङ र पत्राचार जारी छ।’

प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायको समन्वयमा तयार गरिएको उक्त प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय पुनरुत्थान, पुँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई अघि बढाउनेछ। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्याङ्कन, बेलीब्रिज र तत्काल पूर्वाधार सहजीकरणका साथै खानेपानी-सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको छ।

अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘अर्थमन्त्रीको विशेष सक्रियतामा व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज तर्जुमा गर्ने, पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि तत्काल काम अघि बढाउने र आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका काम भइरहेका छन्।’ क्षति नोक्सानीको आँकलनसहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक सहायताका लागि भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘मुलुकलाई एफएटीएफको सूीबाट शीघ्र बाहिर निकाल्ने रणनीति पनि स्वीकृत गरेर अघि बढाइएको छ, पीडीएनए फास्ट गरी देखाएको रोडम्यापका आधारमा स्रोत जुटाएर तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्मका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्षम छ।’

बाढीका कारण ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुगेको छ।

बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवनमा क्षति पुगेको छ। १८ वटा विद्यालयका ५६ भवन र ७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ। १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ। कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपंक्षीको क्षति भएको छ। करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत-ग्यास-पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौँ व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

बाढीपछि आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ। कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको छ। रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तुलाई कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी अर्थसचिव उपाध्यायले दिएका छन्।