४५ दिनमा ल्याउने प्रतिबद्धता, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अझै अलपत्र

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ राखेको र ४५ दिनभित्र संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ अहिलेसम्म किन नआएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । 

छलफलमा नेकपाकी सांसद पार्वती विकले संसद्लाई छलेर निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिनुलाई ‘अति नै नराम्रो कार्य’ भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । 

नेकपाकी अर्की सांसद बलावती शर्माले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा आउन नसक्नुको कारणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको प्राथमिकता के हो भनी प्रश्न गरे । एमालेकै सांसद प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले सरकार अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाए । 

विशेष गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश २०८३ को सन्दर्भ जोड्दै सांसद कँडेलले भने, ‘पहिले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियो, अहिले फेरि तिनै ऐनहरू ब्युँताउन विधेयक ल्याइँदैछ। यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित छ। यदि पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने हो भने ती पदबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि बहाल गरियोस्, नभए संसद् नै ब्युँताइयोस् ?’

सरकारले ११० वटा ऐन संशोधन गरी पदमुक्त गरेका पदाधिकारीको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले ८५ वटा ऐन ब्युँताउने गरी विधेयक ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो।