‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक’माथि सांसदहरूको फरक–फरक धारणा

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

कुल ८५ वटा ऐनलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले कानूनी स्थायित्व र नागरिक अधिकारको सुरक्षामा जोड दिए भने सरकारको अध्यादेश मोह एवं कानूनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका हुन् ।

छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको मूल उद्देश्य नागरिक अधिकारको संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताइन्। विगतका कानून ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै उनले भनिन्, ‘विगतका कानून पुनः जागृत गर्दा संविधानसँग नबाझियोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ र यसका लागि स्पष्ट कानूनी आधार पेश गरिनुपर्छ।’

यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले टुक्रा-टुक्रामा कानून संशोधन गर्ने प्रक्रियाले अन्योल बढाएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराइन्। पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानून संविधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने परीक्षण हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संवैधानिक परीक्षण गरिनुपर्छ र कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण हुनुपर्छ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति र नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए। सरकारलाई विधि र पद्धतिअनुसार चल्न चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सरकारले विधि र पद्धतिअनुसार काम गर्नुपर्छ।’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गरिन्। कानूनी शून्यतातर्फ सङ्केत गर्दै उनले भनिन्, ‘कानूनी शून्यतातर्फ जाने अवस्था अन्त्य गर्न र प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन यो विधेयक आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको सट्टा संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले यो सकारात्मक कदम हो।’