info@nawayug.com

जलवायु सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धन विवाद चर्कियो, सम्झौता अन्योलमा

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्ने प्रयास जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा देखिएको विवादका कारण संकटमा परेको छ । 

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा देशहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार दोस्रो दिन पनि निर्धारित समयभन्दा बढी छलफल हुने भएको छ ।

विश्व तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धनको माग र प्रयोग घटाउने विषयमा देशहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । 

शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ मस्यौदा सम्झौतामा विश्वको जीवाश्म इन्धनको माग घटाउने विषय उल्लेख नगरिएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

आइतबार बिहानै प्रतिनिधिहरूलाई तेस्रो तथा अन्तिम मस्यौदा पठाइएको थियो । त्यसमा आफ्ना असहमति वा समस्या राख्न स्थानीय समयअनुसार बिहान ६ बजेसम्मको समय दिइएको थियो । बिहान ९ बजे हुने बैठकमा मस्यौदा अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्ता प्रक्रियाअनुसार सम्झौता सर्वसम्मतिबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले सहमति नजुटे वार्ता स्थगित गरेर अर्को वर्ष पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग छिटो अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, बिहीबार सार्वजनिक दोस्रो मस्यौदामा कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउने वा अन्त्य गर्ने विषय हटाइएको थियो । त्यसपछि केही देशले सम्मेलनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए ।

विवादका कारण सम्मेलन शुक्रबार सकिनुपर्ने भए पनि लम्बिएको छ । शनिबार केही वार्ता टोलीका सदस्यहरूले आइतबार बिहानको उडानसमेत परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । यसले सम्झौतामा सहमति जुट्ने सम्भावना अझै अनिश्चित रहेको संकेत गरेको छ । प्रतिनिधिहरू क्रमशः फर्किन थालेमा सम्झौता पारित गर्न आवश्यक प्रतिनिधिको संख्या अपुग हुन सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।

विवाद समाधानका लागि शनिबार जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे गहिरो मतभेद रहेका युरोपेली संघ र साउदी अरबलाई एकै ठाउँमा राखेर सहमतिको प्रयास गरिएको थियो ।

जीवाश्म इन्धनको विषयमा के विवाद छ ?

पनामा, सोलोमन द्वीप, आइभोरी कोस्ट र युरोपेली संघका मन्त्रीहरूले अन्तिम सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनबाट पछि हट्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्न दबाब दिएका छन् । तर, साउदी अरबको नेतृत्वमा जीवाश्म इन्धन उत्पादक देशहरूले उक्त विषय हटाउन जोड दिएका थिए ।

पनामका वातावरणमन्त्री जुआन कार्लोस नाभारोले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नभएको जलवायु सम्मेलनको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले जीवाश्म इन्धनबारे उल्लेख नगरिएको सम्झौता आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रशान्त महासागरको तल्लो भूभागमा रहेको टुभालुका जलवायुमन्त्री माइना तालियाले जीवाश्म इन्धनको विषयलाई आफ्नो देशका लागि ‘रेड लाइन’ अर्थात् कुनै हालतमा सम्झौता गर्न नसकिने मुद्दा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार जीवाश्म इन्धन नै जलवायु संकटको मूल कारण हो ।

फ्रान्सकी पारिस्थितिक संक्रमणमन्त्री मोनिक बार्बुले सम्झौताको मस्यौदामा कार्बन समेट्ने प्रविधिसम्बन्धी उल्लेख गरिएका विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन् । कार्बन समेट्ने प्रविधिले उत्सर्जन भएपछि कार्बनलाई सङ्कलन गरेर भूमिगत भण्डारण गर्ने गर्छ । तर, उनले यस्तो प्रविधिलाई तेल र ग्यासको प्रयोग जारी राख्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।

उनले विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै केही नभएजस्तो गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने बताएकी छन् ।

यस पटकको कोप सम्मेलनमा पहिलोपटक पेरिस जलवायु सम्झौताले तय गरेको विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना छ । वैज्ञानिकहरूले तापक्रम उक्त सीमाभन्दा माथि पुगेपछि विश्व ‘ओभरसुट’ अर्थात् निर्धारित तापक्रम सीमा नाघेको अवस्थामा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले समुद्री सतह वृद्धि र अत्यधिक गर्मीका कारण लाखौँ मानिस थप जोखिममा पर्नेछन् ।

स्वच्छ ऊर्जामा जोड कि जीवाश्म इन्धनकै अन्त्य ?

सम्मेलनको वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेन भने सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनको विषय समावेश गर्नुपर्ने विषयको विपक्षमा छन् । उनका अनुसार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसैले जीवाश्म इन्धनको विषयमा विवाद गर्नुको सट्टा स्वच्छ ऊर्जा स्रोततर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

यो विवाद जलवायु वार्तामा देखिँदै आएको एउटा आधारभूत मतभेद हो । केही देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् भने अन्य देशहरू स्वच्छ ऊर्जा विस्तार र उत्सर्जन घटाउने उपायमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्, तर जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने बाध्यकारी भाषा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

जलवायु अनुकूलनका लागि थप आर्थिक सहयोग माग्दै विकासशील देश

सम्मेलनमा विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पर्याप्त नभएको विषय पनि उठाएका छन् । अफ्रिकी समूहले जलवायु अनुकूलनका लागि थप वित्तीय प्रतिबद्धता माग गरेको छ । तर, युरोपेली संघले यसअघि नै यस्तो प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएसकेको छ ।

मस्यौदाका पुराना संस्करणमा सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध रकम बढाएर १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव समावेश थियो । तर, पछिल्लो मस्यौदाबाट उक्त रकमसम्बन्धी प्रतिबद्धता हटाइएको छ ।

घाना की वातावरणमन्त्री तथा अफ्रिकी वार्ता समूहकी अध्यक्ष जेनेटोर अग्यमान रावलिङ्सले विकासशील देशहरू सहायता माग्न नभई आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सम्मेलनमा आएको बताएकी छन् । उनका अनुसार विकसित देशहरूको मानवीय गतिविधिका कारण जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो असर भोगिरहेका समुदायका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । त्यसैले जलवायु अनुकूलनको खर्च र जिम्मेवारीमा विकसित देशहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

जलवायु अभियन्ताहरूको आलोचना

सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी जलवायु अभियन्ता र वातावरणीय संगठनहरूले वार्ताको प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

पावरसिफ्ट अफ्रिकाका मोहम्मद अडोले यस सम्मेलनलाई अहिलेसम्मकै खराब कोप सम्मेलन भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार वार्तामा जलवायु संकटको मूल कारण र त्यसको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया