मौरिसससँग श्रम सम्झौताको तयारीमा नेपाल, कामदारलाई भिसा र टिकट निःशुल्क हुने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी मौरिसस लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने विषयमा सहमति जुटेसँगै रोजगारीको नयाँ अवसर खुल्ने भएको हो।

नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मौरिसस सरकारले जीटूजी प्रणालीबाटै नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। यससम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा नयाँदिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

प्रस्तावित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउनेछन्। ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारीस्तरबाट पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट गर्ने र दुवै देशका कानुनअनुसार श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै रोजगारदाताको दायित्व, श्रमिकको हकहित तथा कल्याण र करार अवधि समाप्त भएपछि सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने विषय पनि समावेश छन्।

यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।

उक्त भेटमा मन्त्री यादवले जीटूजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसक्रममा मौरिससका श्रममन्त्रीले नेपाली श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने स्पष्ट पारेका थिए।

नेपाल सरकारले प्राप्त संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि मौरिसससँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।