औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणभित्र राखेर औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।

अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले विद्यमान कानुनले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ। औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन र निकासी–पैठारी गर्न सकिने कानुनी आधार ऐनमै रहेको अदालतको ठहर छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरणलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन सकिने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा निश्चित औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भावना बन्द नगरेको फैसलामा उल्लेख छ। महासन्धिले त्यस्तो खेतीमा दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न आवश्यक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अदालतले उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गाँजा खेती तथा प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्यासलाई समेत फैसलाको आधार बनाएको छ।

नेपालमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले पनि गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावना औँल्याउँदै नियन्त्रित खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यद्यपि सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष विचार गरी छुट्टै नीतिगत र कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले खेती र उत्पादनलाई कडा नियमन, निगरानी तथा अनुमतिपत्रको व्यवस्थाभित्र राख्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि अब सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

नोट: यो आदेशले गाँजा खेती तत्कालै सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको होइन, नियमनसहित खेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।