इजरायली राजनीतिमा प्यालेस्टिनी समुदायको भूमिका बढ्दै, १९ सिट किन उपेक्षित ?

काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी मतदाताको उल्लेख्य सहभागिताले सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावना देखिए पनि प्रमुख यहुदी राजनीतिक दलहरू उनीहरूको समर्थन लिन अनिच्छुक देखिएका छन्। प्यालेस्टिनी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनीतिक समूहले १९ सिट प्राप्त गरेपछि सरकार गठनमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा योग्य प्यालेस्टिनी मतदातामध्ये करिब ८० प्रतिशतले मतदान गरेको अनुमान गरिएको छ। इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टिनी समुदायको उच्च सहभागिताले संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनाइटेड अरब लिस्ट (राम) र जोइन्ट लिस्टलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ।

१२० सदस्यीय इजरायली संसद्मा यी दुई समूहले संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्। निर्वाचन परिणामअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको लिकुडसहितको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने नेतान्याहूविरोधी यहुदी विपक्षी दलहरूले ४८ सिट जितेका छन्। प्यालेस्टिनी दलका १९ सिट विपक्षी समूहसँग जोडिएमा संसद्मा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्छ।

तर सरकार गठनका लागि प्यालेस्टिनी दलको समर्थन आवश्यक हुन सक्ने देखिए पनि प्रमुख विपक्षी नेताहरू उनीहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार देखिएका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार गाजामा इजरायलले गरेको सैन्य कारबाही र सरकारमा रहेका नेताहरूका नस्लवादी अभिव्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिले प्यालेस्टिनी नागरिकलाई ठूलो संख्यामा मतदानमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको हो। तर उनीहरूको सहभागितालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा नेतान्याहूको लिकुड पार्टीले विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको छ।

लिकुडले ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी मतदाता मतदानमा सहभागी हुनुको पछाडि विदेशी शक्तिको भूमिका हुन सक्ने आशंका गर्दै इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीले निर्वाचन परिणामलाई इजरायलको ‘इस्लामीकरण’ गर्ने प्रयासका रूपमा समेत चित्रित गरेको छ। यसप्रति प्यालेस्टिनी नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार र मतको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै आलोचना भएको छ।

अलजजिरासँग कुरा गर्दै प्यालेस्टिनीबहुल बालाद पार्टीकी उम्मेदवार ओर्ली नोयले गाजामा इजरायली सरकारको व्यवहार र इजरायलभित्र प्यालेस्टिनी समुदायमाथि बढ्दो दबाबले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार अक्टोबर ७ पछि प्यालेस्टिनी नागरिकले उपभोग गर्दै आएका सीमित अधिकारसमेत कमजोर हुँदै गएका छन्। समान नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अन्तिम अधिकारका रूपमा मतदानलाई लिएकाले उनीहरू ठूलो संख्यामा सहभागी भएको नोयको भनाइ छ।

इजरायलमा बढ्दो अपराध, प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले पनि प्यालेस्टिनी मतदातालाई प्रभावित गरेको उनले बताएकी छन्।

नेतान्याहू सरकारलाई भ्रष्ट, अक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इजरायलको छवि कमजोर बनाउने सरकार भन्दै आलोचना गर्ने विपक्षी दलहरू नै प्यालेस्टिनी दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र यायर लापिडले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्यालेस्टिनी दलसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरू सन् २०२१–२२ मा सरकारमा रहँदा प्यालेस्टिनी दलको समर्थनमा निर्भर थिए।

त्यस्तै, विपक्षी दलका अर्का नेता तथा यिसरेल बेतेनु पार्टीका नेता अविग्दोर लिबरम्यानले पनि प्यालेस्टिनी दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। उनले नेतान्याहू र जोइन्ट लिस्टका नेता अहमद तिबीसँग एउटै गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

वामपन्थी डेमोक्रेट पार्टी भने प्यालेस्टिनी दलसँग सहकार्य गर्न तुलनात्मक रूपमा इच्छुक देखिएको छ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरूले यस्तो सहकार्यको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक निमरोद फ्लासेनबर्गका अनुसार इजरायलको मूलधारको राजनीतिमा यहुदी सर्वोच्चताको मान्यता हावी रहेकाले प्यालेस्टिनी मतलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

सन् २०१८ मा पारित इजरायलको ‘नेसन स्टेट कानुन’ले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार यहुदी जनतामा मात्र निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले प्यालेस्टिनी नागरिकको समान राष्ट्रिय तथा नागरिक अधिकारको माग र यहुदी राष्ट्रको अवधारणाबीच रहेको राजनीतिक मतभेदलाई थप स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

फ्लासेनबर्गका अनुसार इजरायलमा नागरिक हुनुको अर्थ, देश कसरी सञ्चालन हुने र राज्यले कसको हितमा काम गर्ने भन्ने विषयमा यहुदी मूलधारका राजनीतिक दल र प्यालेस्टिनी समुदायबीच फरक दृष्टिकोण छ। तर यस्ता मतभेदले राजनीतिक व्यवहारमा देखिएको नस्लवादलाई ढाक्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ।

जोइन्ट लिस्टका हिब्रु भाषाका चुनावी अभियान निर्देशक माउरिसियो लाप्चिकले पनि यहुदी आवाजलाई मात्र प्राथमिकता दिने राजनीतिक प्रवृत्तिले प्यालेस्टिनी मतको अवमूल्यन गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा विपक्षी दलले बहुमत पुग्ने अवस्था सिर्जना गरे त्यसलाई निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। तर इजरायलमा प्यालेस्टिनी नागरिकको मतलाई यहुदी नागरिकको मतसरह नमान्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूको समर्थनबाट बन्न सक्ने बहुमतलाई समेत राजनीतिक विजयका रूपमा स्वीकार गर्न कठिन भइरहेको छ।

निर्वाचन परिणामले इजरायलको आगामी सरकार गठनमा प्यालेस्टिनी दलको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने देखाएको छ। तर उनीहरूको समर्थनबाट बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रमुख यहुदी राजनीतिक दलहरू सहकार्य गर्न तयार नहुनुले इजरायलमा समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक अधिकार र प्यालेस्टिनी नागरिकको स्थानबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।