रमेश लेखक पक्राउ : आयोगको प्रतिवेदनपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्।

शनिबार बिहान ५:४० बजे भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकमाथि फौजदारी हेलचेक्र्याइँ गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई समेत मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।

आयोगको निष्कर्षअनुसार आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन परिसरमा लामो समयसम्म गोली चल्दा र मानवीय क्षति बढ्दै जाँदा पनि गृहमन्त्रीका रूपमा लेखकले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनन्। विशेषगरी ‘सिज फायर’को आदेश दिन नसकेको, सुरक्षा निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको तथा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न असफल भएको आरोप आयोगले लगाएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो दिन थप तनाव बढ्ने संकेत हुँदाहुँदै पनि समयमै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोड फैलिएको आयोगको ठहर छ।

यद्यपि, आयोगसमक्ष दिएको बयानमा लेखकले आफूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आन्दोलनअघि नै सुरक्षा निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको, स्थिति शान्तिपूर्ण रहने आकलन गरिएको र हिंसाको ठोस सूचना नभएको बताएका थिए।

लेखकका अनुसार, बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस् भन्ने निर्देशन दिइएको थियो भने गोली चलाउने निर्णय फिल्डमा रहेका अधिकारीहरूले लिने विषय भएको उनले स्पष्ट पारेका थिए। साथै, आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा आफूले तत्कालै प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको र घटनापछि नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आन्दोलनका मागहरूलाई मूलतः जायज मान्दै केही समूहको घुसपैठका कारण स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको तर्क गरेका छन्। साथै, राज्य संयन्त्र र युवापुस्ताबीच संवादको कमी रहेको स्वीकार गर्दै आत्मलोचना पनि गरेका छन्।

तर आयोगले यी स्पष्टीकरणलाई पर्याप्त नठहर गर्दै फौजदारी जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

शुक्रबार मात्रै बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहलमा लेखकको पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अब उनीमाथि कानुनी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ।