ओली पक्राउ : जेनजी घटनामा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः पक्राउ परेका छन्।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘फौजदारी लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ गरेको गम्भीर आरोप लगाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा झन्डै चार घण्टासम्म सुरक्षाकर्मीबाट गोली चल्दा दर्जनौँ युवा हताहत भए पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले स्थिति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

दिउँसोदेखि नै क्षति व्यापक भइसकेको अवस्थामा पनि राति ढिलो मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइएको विषयलाई आयोगले गम्भीर उदासीनताको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सोही आधारमा आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

तर आयोगसमक्ष दिएको बयानमा ओलीले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले सुरक्षा निकायलाई जनधनको क्षति न्यून गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए। उनले फिल्डमा हुने कारबाहीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने जिकिर गर्दै आन्दोलनमा देखिएको हिंसा ‘जेनजी’ युवाहरूको नभई घुसपैठ गर्ने समूहको कारण भएको दाबी गरेका थिए।

ओलीले घटनापछि आफूले तत्काल राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक निर्णयहरूको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूले दिनुपर्ने बताएका थिए। साथै, आफ्नै झापास्थित निवासमा आगजनी भएको प्रसंग उठाउँदै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नमाथि पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो समेत गरेका थिए।

यद्यपि आयोगले यी स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गर्दै कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नागरिकको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ रक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा पनि समयमै हस्तक्षेप नगरी मौन बस्नुले अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा हुनसक्ने थप जोखिमको पूर्वानुमान र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीति नबनाएको, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको र त्यसका कारण देशभर आगजनी तथा लुटपाट फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, आयोगले सोधेका प्रश्नहरूमा स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप पनि ओलीमाथि लगाइएको छ।

सरकारले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेपछि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्। अब उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।