८० प्रतिशत नागरिक मानसिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित, सेवा विस्तारमा चुनौती

काठमाडौँ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार देशका ८० प्रतिशत नागरिकले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। केवल २० प्रतिशत नागरिकले मात्र आफूलाई आवश्यक परेको समयमा यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन्।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. पौडेलले नेपालका करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको जानकारी दिए। सन् २०२० को सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै उनले ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको बताए।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, उपचारमा पहुँच र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। हाल प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आगामी साढे तीन वर्षभित्र यो दरलाई घटाएर पाँचभन्दा तल पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको डा. पौडेलले बताए।

आत्महत्याका धेरै घटना प्रहरी तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको समेत अभाव रहेको उनले औँल्याए।

प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेका छन्। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखे पनि रणनीतिमा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द समावेश गरिएकाले बजेट वृद्धि हुन नसकेको डा. पौडेलले बताए।

रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले उल्लेख गरे।

‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अहिले प्रति एक लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुने दरलाई पाँचभन्दा तल पुर्‍याउने ठूलो कार्यभार छ। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा भए पनि बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँ बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारी बजेट अपर्याप्त हुँदा कतिपय कार्यक्रम साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी बढाउनुका साथै सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।