‘कक्रोच’ नेताको रिहाइपछि पनि दिल्लीमा प्रदर्शन जारी

नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको युवा समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का तीन शीर्ष नेता अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन्। नेताहरू रिहा भए पनि आइतबार लगातार दोस्रो दिन प्रदर्शन जारी रहेको छ।

प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन दिल्लीका प्रमुख क्षेत्रमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले विभिन्न सडकमा अवरोध खडा गर्नुका साथै प्रदर्शनकारीको आवागमनमा कडाइ गरेको छ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिप्के तथा वरिष्ठ नेताहरू सौरभ दास र आशुतोष राङ्कालाई शनिबार दिल्ली पुगेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। निर्वाचन सुधारको मागसहित प्रदर्शनको नेतृत्व गर्न राजधानी पुगेका उनीहरूलाई अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको हो।

रिहाइपछि दिप्केले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सीजेपी आन्दोलनबाट पछि नहट्ने र धम्कीबाट नडराउने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको आलोचनासमेत गरेका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार करिब सात हजार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सीजेपीकी कानुन व्यवसायी रत्ना सिंहले आइतबार बिहान तीनै नेतालाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग्ने तयारी भइरहेका बेला अदालतले रिहाइको आदेश दिएको जानकारी दिएकी छन्। रिहाइका सर्तबारे भने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

दिल्लीमा कडा सुरक्षा, यातायात र जनजीवन प्रभावित

प्रदर्शनकारीलाई दिल्लीको प्रमुख प्रदर्शनस्थल जंतरमन्तर पुग्नबाट रोक्न प्रहरीले शनिबारदेखि नै कडाइ गरेको थियो। आइतबार पनि मध्यदिल्लीका विभिन्न सडकमा अवरोध कायम राखिएको छ। केही पसल, कार्यालय र रेस्टुरेन्ट बन्द भएका छन् भने इन्टरनेट सेवामा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ।

शनिबार दिल्लीका कम्तीमा ४५ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका थिए। प्रमुख रेलवे स्टेसनहरूमा समेत सेवा प्रभावित भएको र लामो दूरीका केही रेल रद्द गरिएको जनाइएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी आउँदै गरेका केही व्यक्तिलाई बाटोमै रेलबाट ओरालिएको समाचारमा उल्लेख छ।

दिल्लीको व्यस्त व्यापारिक तथा मनोरञ्जन क्षेत्र कनट प्लेसमा प्रहरी ब्यारिकेड राख्नुका साथै ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ। आइतबार सडकमा फर्किएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बसमार्फत अन्यत्र लगेको दृश्य सार्वजनिक भएका छन्।

सीजेपीले शनिबार जंतरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, प्रहरीले अनुमति नदिएपछि प्रदर्शनस्थलका दुवै प्रवेशमार्गमा अवरोध खडा गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप

प्रदर्शनका क्रममा यातायात अवरोध, इन्टरनेट प्रतिबन्ध र गिरफ्तारीबारे उठेका गुनासोपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले आइतबार विशेष सुनुवाइ गरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतले सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा वास्तविक अवरोध नआएसम्म इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न तथा मेट्रो र रेल सेवा सामान्य रूपमा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नागरिकको आवागमन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र गैरकानुनी हिरासतमा नराख्न पनि अदालतले आदेश दिएको जनाइएको छ।

के हुन् प्रदर्शनकारीका माग ?

सीजेपीले भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। देशव्यापी रूपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अभियानका क्रममा कम्तीमा १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको हो।

निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो नाम भएका तथा अयोग्य मतदाताको नाम हटाउन नियमित प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको बताउँदै आएको छ। तर, विभिन्न राज्यमा योग्य मतदाता हुँदाहुँदै आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइएको भन्दै हजारौँ मानिसले गुनासो गरेका छन्।

सीजेपी र विपक्षी दलहरूले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र भाजपाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

शिक्षा आन्दोलनबाट उदाएको सीजेपी

सीजेपीको उदय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलनबाट भएको हो। गत मे महिनामा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गरेको भनाइ सार्वजनिक भएपछि दिप्केले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘सबै कक्रोच एक ठाउँमा आए भने के होला ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनको पोस्ट व्यापक रूपमा फैलिएको थियो र त्यसपछि समूह गठन भएको थियो।

दिप्के यसअघि विपक्षी आम आदमी पार्टीसँग आबद्ध थिए। बोस्टन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पूरा गरेका उनले बेरोजगारी, परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावट र सरकारी जवाफदेहितालगायतका विषयमा युवा असन्तुष्टिलाई सङ्गठित गर्दै आएका छन्।

पाँच सातासम्म चलेको शिक्षा सुधार आन्दोलनपछि गत जुलाईमा भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सीजेपीले आफ्नो आन्दोलनलाई निर्वाचन सुधारको मुद्दासम्म विस्तार गरेको हो।

आगामी राज्य निर्वाचनहरू नजिकिँदै गर्दा सुरु भएको प्रदर्शनले भारतमा युवा असन्तुष्टि, मतदाता नामावलीको शुद्धता र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।