‘लापसे गरेर सवारी चलाउनेको लाइसेन्स खारेज गरौँ’ : मुख्यमन्त्री थापा

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालयका गैर-प्राथमिक कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती गरेर विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशमा हालैको विपद् कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको र धेरै नागरिक बेपत्ता भएकाले सरकारको प्राथमिकता पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि ४५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको उनले बताए ।

'उद्धार, उपचार र खाद्यान्न वितरणको चरण सकिइसकेको छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।' उनले भने, 'बजेटको सीमा रहेकाले गैर-प्राथमिक आयोजनाको बजेट काटेर भए पनि विपत् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।'

लापसे गरी सवारी चलाउनेको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी गर्नुपर्छ 

मुख्यमन्त्री थापाले चाडबाडको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखी चोरी–डकैती नियन्त्रण र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निर्देशन दिए । लामो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा दुई जना चालक (पालो फेर्ने व्यवस्था) भए-नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सवारी चालकहरूले लागुऔषध सेवन (लापसे) गरे-नगरेको जाँच गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पर्याप्त ‘किट’ र प्राविधिक (ल्याब टेक्निसियन) उपलब्ध गराइने उनको भनाई छ ।  

'लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमै फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भइसकेकाले अब १५ दिनभित्रै ल्याब रिपोर्ट आउने र अनुसन्धानमा सहज हुनेछ' उनले भने ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विषयमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । विगतका साझा सहकारी संघ-संस्थाहरूको सम्पत्ति यकिन गरी प्रदेश मातहत ल्याएर व्यवस्थित गरिने उनको भनाई छ । उनले कुनै पनि सञ्चालक वा शक्तिको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन बमोजिम निर्धक्क भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुने तर कर्मचारी संयन्त्र नै ‘स्थायी सरकार’ भएकाले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कर्मचारीहरूको भूमिका निर्णायक हुने उनले बताए । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले इमानदारी, जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । काम गर्ने सिलसिलामा कार्यविधि वा ऐन-कानुनमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सभाबाट संशोधन वा नयाँ निर्माण गरेर सुल्झाउन सरकार तयार रहेको उनले बताए ।