लगानीका लागि प्रक्रियागत अवरोध हटाउन आवश्यक

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउनु आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका सिलसिलामा आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श’ विषयक तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

नेपालमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान प्रशासनिक र कानुनी झन्झटहरू मुख्य बाधक बनेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । “नेपालमा लगानी गरौँ भनेर ठुला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया सहज नभएसम्म विश्वका लगानीकर्ता यहाँ आउँदैनन्,” उनले भनिन्, “सहज वातावरण नपाए नेपाली लगानीकर्ता पनि लामो समयपछि निरुत्साहित हुन सक्छन् ।” त्यसैले लगानीको प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताइन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको पूर्वसर्त नै बलियो कानुनी आधार भएको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको जानकारी समेत उनले दिइन् ।

मन्त्रालयले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गरी कानुन संशोधनको काम अघि बढाएको छ । हालैका दिनमा करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये केही संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् भने केहीमाथि सदनमै छलफल भइरहेको छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि केही आवश्यक काम अघि बढाएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।

आगामी संसद् अधिवेशन सुरु नभएसम्मको यो अवधिमा कुन–कुन कानुन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आधार तय गरिने उनले बताइन् । कार्यशालामा सहभागीहरूले पहिचान गरेका विषयवस्तु र सुझावहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी आगामी दिनमा कानुन निर्माणको मुख्य आधार बनाइने प्रतिबद्धता मन्त्री गौतमले व्यक्त गरिन् ।