पूर्व–पश्चिम रेलमार्गले थिचिएका नागरिक, ६ वर्षदेखि जग्गा रोक्का

विराटनगर । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ वर्षअघि रोक्का गरिएको जग्गा अझै फुकुवा नहुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी परिवार गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सरकारले रेलमार्ग निर्माणको नाममा निजी सम्पत्तिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीयले आफ्नै नम्बरी जग्गा किनबेच गर्न, अंशबण्डा गर्न तथा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् ।

सरकारले कहिले रेलमार्ग बनाउने त कहिले नबनाउने भन्दै दोधारे नीति लिँदा जग्गाधनीहरू मारमा परेको सुनसरीका सुशील साह बताउँछन्। उनको १८ कट्ठा जग्गा ६ वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ।

कोशी प्रदेश रेल-वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले राज्यको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण हजारौँ नागरिक प्रताडित हुनुपरेको बताए।

उनले भने, ‘राज्यले सम्पत्ति रोक्का गरेको छ, तर न मुआब्जा दिन्छ न त जग्गा नै फुकुवा गरिदिन्छ। ६ वर्षसम्म पनि सरकारले निकास दिन नसक्नु चरम लापरबाही हो।’

समितिका अनुसार तीन जिल्लामा कुल ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का छ । जसमा झापाका २ हजार ४५७, मोरङका १ हजार ६६८ र सुनसरीका १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा रहेका छन्।

प्रस्तावित रेलमार्गमा ५१२।६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३।६१ हेक्टर नदी तथा खोला क्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजङ्गल र १६.८ हेक्टर सडक क्षेत्र पर्ने जनाइएको छ। रेलमार्गका कारण मेचीनगर र बिर्तामोडका बाक्लो बस्तीसमेत प्रभावित हुनेछन्।

सरकारले २०७७ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा रोक्का गरेको थियो। तर, वर्षौँअघि तोकिएको मूल्याङ्कनअनुसार मुआब्जासमेत नदिई जग्गा बन्धक बनाइएको पीडितहरूको गुनासो छ।

डेढ दशकमा ५० अर्ब खर्च, तर प्रगति न्यून

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट बजेट विनियोजन सुरु भएको र २०६८ असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभाग स्थापना गरिएको थियो।

पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म करिब १ हजार ४०० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई ५० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यद्यपि, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ। सुरुवाती चरणमा गरिएको रेखाङ्कन (डिमार्केसन) समेत अहिले मेटिने अवस्थामा पुगिसकेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डमा रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत सो जग्गा फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, बजेट घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय हुन सकेन ।

रेलमार्गको रुट पुनः अध्ययन गर्ने कि मुआब्जा दिने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा अझै अन्योलको बन्धक बनिरहेका छन्।