बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । अविरल वर्षाका कारण देशभर आएको बाढी र पहिरोले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

पछिल्लो पटक असोज ८ गतेदेखि परेको वर्षाले पाल्पा, मनाङ, मुस्ताङलगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुनुका साथै जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको माग गरेका हुन्।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई द्रुत गतिमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा सडक अवरुद्ध भएको र दर्जनौँ घर पुरिँदा मानवीय क्षति भएको जानकारी दिइन्। कालीगण्डकी नदीको कटान र केलादी, राम्दीलगायतका प्रमुख पुलहरू बगाउँदा यातायात र जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको उनले बताइन्।

सांसद सम्झना देवकोटाले मनाङ, मुस्ताङ र मर्स्याङ्दी नदी तटीय क्षेत्रको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै २१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु र सयौँ परिवार विस्थापित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्। सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘सरकारले पूर्वसूचना जारी गरे पनि बाढीको असर नसोचेको ठाउँसम्म पुगेको छ। अब आउने चाडपर्वमा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सङ्कटको जोखिम बढ्दो छ।’ उनले मर्स्याङ्दी नदी थुनिएको अवस्थालाई सतर्कतापूर्वक समाधान गर्न र पर्वतारोहीहरूको उद्धारमा तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद पूजा चौधरीले रसुवाको बाढीदेखि अहिलेको अविरल वर्षासम्म आइपुग्दा राज्यको राहत वितरण प्रणाली फितलो देखिएको आरोप लगाइन्। सांसद चौधरीले भनिन्, ‘राहत सामग्री गोदाममै कुहिनु र पीडितले नपाउनु दुःखद छ। तत्काल शिक्षा र स्वास्थ्यको अस्थायी व्यवस्थापन नभए बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ।’

उनले मधेस प्रदेशमा समेत खाद्य र जल सङ्कटको खतरा बढेको भन्दै दिगो पुनर्निर्माणको योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसदहरूले राजमार्गहरू छिटो खुलाउन र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी नपुगेको भन्दै दीर्घकालीन योजनाको खाँचो औँल्याएका छन्।