अधिकार नदिएको भन्दै संघ सरकारप्रति मुख्यमन्त्रीहरूको आक्रोश

विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण नभएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबार आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत कार्यशैली, कानुन निर्माणमा ढिलाइ र प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

सम्मेलनमा उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकार र आवश्यक कानुन नदिने तर कामको परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको बताए । प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’का रूपमा चित्रण गर्ने भाष्यको समेत उनीहरूले विरोध गरे ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको प्रभावकारिताबिना संघीयता सफल हुन नसक्ने बताए । कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा करिब ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्थामा प्रदेशलाई खर्चिलो संरचना भनेर आलोचना गरिनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रतिबद्धता नदेखाएको आरोप लगाए । प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन तथा शिक्षा र वनसम्बन्धी कानुनको अभावले प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशले संविधानमा उल्लेख भएका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनको माग मात्रै गरेको स्पष्ट पारे । प्रदेश मातहत प्रहरी नआएको र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले संघीय सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । प्रहरी समायोजन, वित्तीय हस्तान्तरण, रोयल्टी वितरण र प्रदेशको स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा संघ सरकारसँग साझा रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकार र स्रोत नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु रहेको बताए । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र संघसँगको समन्वय अभावले प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अभावले प्रदेशको सम्भावनाअनुसार काम गर्न कठिन भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीले संघीयताविरोधी धारणा बढ्न सक्ने भन्दै उनले प्रदेशका उपलब्धि जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमा प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, वन तथा शिक्षा कानुन संशोधन र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । साथै, जलवायु संकट तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

अधिकार प्राप्तिका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णायक वार्ता गर्न जाने घोषणा गरिएको छ । सम्मेलनले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।